मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेशमा आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान र विकासका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्न सकिने बताएका छन्। उनले प्रदेशसभाका आदिवासी जनजाति सांसदहरूले पहल गरेर विधेयक ल्याएर एउटा प्रदेशस्तरीय आदिवासी जनजाति विकास परिषद अथवा समिति बनाउन सकिने बताए।

वीरगञ्जको रेशमकोठीमा रहेको थारु छात्रावासको चौथो साधारणसभाको उदघाटन गर्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री लेखीले मधेस प्रदेशमा सभामुख पनि आदिवासी जनजाति समुदायबाट नै रहेको र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री आफैं आदिवासी जनजाति समुदायको भएकले प्रदेशसभाका आदिवासी जनजाति सांसदहरूले जोड गरेमा सरकारी संयन्त्र बनाउन सकिने बताए।

विधेयकका लागि कमसेकम आदिवासी जनजाति सांसदहरू तयार हुनुपर्छ। सरकारको तर्फबाट आफूले पहल गरे पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सांसदहरूले यसतर्फ चासो नदिएकोले नीति निर्माण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

वीरगञ्जमा रहेको थारु छात्राबास निर्माण जसरी भएको थियो त्यो अनुरुपको विकास गर्न नसकिएको भन्दै उनले छात्राबासलाई प्राविधिकहरूको परामर्श र सुझावमा बनाएर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याएर आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने बताए। वीरगन्ज औद्योगिक सहर भएकाले थारु छात्राबासलाई पनि व्यावसायिक दृष्टिले भवन निर्माण गर्ने र पार्टी प्यालेस तथा सभाहलको रूपमा विकास गर्न सकिने पनि बताए।

थारू छात्राबास व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष राधेकृष्ण चौधरीको अध्यक्षतामा भएको सधारणसभामा प्रदेश सांसद देवनारायण चौधरी, संविधानसभा सदस्य जयप्रकाश थारु, कोल्हवी नगरपालिकाका प्रमुख राप्रसाद चौधरी उपप्रमुख लक्ष्मी कुमारी चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य नन्दनकिशोर पंजियार, पर्सा अध्यक्ष भागवत प्रसाद थारु, बारा अध्यक्ष राप्रसाद चौधरी, रौतहट अध्यक्ष जगन्नाथ चौधरीलगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।