सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) मा थारु, रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको हो । समितिका संयोजक एवम् नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरे।ऽ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) गत भदौ ४ गते पारित भएपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर थारु, रानाथारुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

समितिले विशेष गरी ऐनको धारा १८ मा केन्द्रित रहेर १३ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक विकले जानकारी दिए। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

निजामती सेवा ऐन बनेको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गरे। ऐन वा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि कानुनी रूपमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
अविनाश चौधरी/गोरखापत्र