सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्न फेरि आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्युठानका एमाले नेता हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। रिजाल लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी अध्यक्षमा २ मतले पराजित भएका थिए।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको जानकारी दिए। सदस्य सचिवसहित यो आयोग ९ सदस्यीय हुनेछ। ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनपछि ०४७ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित आयोगदेखि हालसम्म १६ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, न सुकुम्बासीका समस्या भएका छन् न अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नै सुल्झेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन र खारेज हुने कार्य चल्दै आएको छ।

०४८ सालमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो। त्यो आयोगले सुकुम्बासी परिवार पहिचानका लागि आह्वान गर्दा २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए। ०५१ सालको एमाले नेतृत्वको सरकारले ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा आयोग बनायो।

लुम्साली नेतृत्वको आयोगले २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित गरी ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । २०५२ सालमा बुद्धिमान तामाङ, २०५४ सालमा चन्दा शाहले आयोग नेतृत्व गरे। पुन ः २०५४ सालमा नै बुद्धिमान तामाङ पुन आयोग अध्यक्ष भए। २०५५ सालमा तारणीदत्त चटौत, २०५६ मा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेले आयोग नेतृत्व गरे। २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी,२०७३ मा गोपाल दहित, २०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवाली र २०७८ मा केशव निरौलाले आयोग समालेका थिए।

पछिल्लो समयमा ज्ञवालीको नेतृत्वको आयोगले केही कामको सुरुवात गरेका थियो। तर, त्यो पनि बिचैमा खारेज भयो। ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको थियो।

यसपछि निरौला नेतृत्वामा गठन भएको राष्टिय भूमि आयोगले २०८० असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणालीमा भूमिहीन दलित ७२ हजार ८२० भूमिहीन् सुकुम्वासी १ लाख ४४ हजार ३२१ र अव्यवस्थित बसोबासी ६ लाख ९४ हजार १९० को लगत संकलन प्राप्त भएको जनाएको छ।

भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजाले यो आयोग सफल हुनेमा आशावादी रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रतिक्षापछि आयोग बनेको छ। विगतका सिकाइलाई ध्यानमा दिएर कार्य गर्नुपर्ने र यो समस्या समाधानमा सबैले साथ दिनु जरुरी छ।’