नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय लचकताले वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको छ । ब्याज आम्दानी घट्दा समेत नियामकीय लचकताले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम घट्दा नाफा बढेको थियो ।

नियामकीय व्यवस्थाकै कारण बैंकका सेयरधनीले पाउने लाभांशमा समेत राहत पुग्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको बुधबार प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार नाफा २०.१७ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।

बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी गत वर्षको तुलनामा ६.०९ प्रतिशतले घटेर ४६ अर्ब ५५ करोडमा झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले लिएको नियमकीय लचकताले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटेसँगै नाफा केही वृद्धि भएको छ ।

गत आव प्रथम त्रैमासमा १६ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख सम्भावित कर्जा नोक्सानीमा छुट्याइएकोमा चालु आव सोही अवधिमा १० अर्ब ८७ करोड मात्रै छुट्याएका छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम ३४ प्रतिशतले घट्दा बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ पछि कसिलो बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।

गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चालु आवबाट १.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने भएको छ ।

यस्तै कर्जामा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको थियो । भाखा नाघेको कर्जाको बक्यौता ब्याज असुल भएर ६ महिनासम्म नियमित भए मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने र ६ महिनासम्म जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको थियो, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै चालु आवबाट भाखा नाघेको कर्जा असुल भएर नियमित हुनासाथ सूक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने र ६ महिनासम्म नियमित भए असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।