हालका वर्षहरूमा, पाकिस्तानले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले वित्तीय अवरोध, सीमित स्रोतहरू र अपर्याप्त शासनको सामना गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न, पाकिस्तानी सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई आत्म-दिगो कर्पोरेट संस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘रूपान्तरण योजना’ मा काम गरिरहेको बताइएको छ।

यस कदमले प्रशासन, वित्त र व्यवस्थापनको कर्पोरेट मोडेलहरू अपनाई उच्च शिक्षा परिदृश्यलाई आधुनिकीकरण गर्न खोज्छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयहरू अझ बढी स्वायत्त, दक्ष र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा आफूलाई टिकाउन सक्षम हुने सुनिश्चित गर्दछ। यो रूपान्तरण योजनाले पर्याप्त बहस सृजना गरेको भए पनि, यो पाकिस्तानको शिक्षा प्रणालीलाई निम्त्याउने निरन्तर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो।

देशले वित्तीय चुनौति र सरकारी खर्चमा प्रतिस्पर्धात्मक मागको सामना गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले बदलिँदो परिवेशमा अनुकूलन गर्नुपर्छ। रूपान्तरण योजनाले समाधान प्रस्ताव गर्न सक्छ, तर यसले महत्त्वपूर्ण चिन्ता र चुनौतीहरू पनि खडा गर्छ, विशेष गरी इक्विटी, शैक्षिक स्वतन्त्रता र गुणस्तर आश्वासनको सन्दर्भमा।

पाकिस्तानको प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डनको भर्खरैको रिपोर्ट अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण एजेन्सीको सिफारिसहरू पछ्याउँदै सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई “आत्म-दिगो कर्पोरेट संस्थाहरू” मा परिणत गर्न ‘रूपान्तरण योजना’ विकास भइरहेको छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू सुधार गर्ने विचार स्वाभाविक रूपमा त्रुटिपूर्ण छैन, यी धेरै संस्थाहरू लामो समयदेखि आर्थिक कठिनाइहरू सामना गरिरहेका छन्, यी परिवर्तनहरूको दिशामा महत्त्वपूर्ण चिन्ताहरू छन्।

धेरै विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) को कोष इन्जेक्सनको कारणले मात्र काम गर्न सक्षम भएका छन्, र यो सहयोग बिना, तिनीहरूले सम्भवतः गम्भीर परिचालन चुनौतीहरूको सामना गर्नेछन्। डनको सम्पादकीयका अनुसार, निम्न आय भएका घरपरिवारका विद्यार्थीहरूका लागि पहुँचयोग्य शिक्षा प्रदान गर्नेदेखि नाफामा सञ्चालित संस्थाहरू बन्नेसम्मका यी संस्थाहरूको फोकसमा हुने सम्भावित परिवर्तनले चिन्ता बढाउँछ।

धेरै विद्यार्थीहरूका लागि, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू मात्र सस्तो विकल्प हुन्, किनकि निजी संस्थाहरूको शुल्क पहुँच बाहिर छ। यदि यी विश्वविद्यालयहरू शुल्क वृद्धि गरेर वा राजस्व उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएमा, विपन्न विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच गम्भीर खतरामा पर्न सक्छ।

प्रस्तावित रूपान्तरणमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने जस्ता केही सकारात्मक परिवर्तनहरू समावेश छन्। केही विश्वविद्यालयहरूमा, कार्यालयका कर्मचारीहरूको संख्या विद्यार्थीभन्दा बढी छ, जसले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको स्पष्ट आवश्यकतालाई सङ्केत गर्छ।

तर, योजनाको सबैभन्दा चिन्तित पक्ष भनेको सङ्घीय र प्रादेशिक कोषलाई पूर्ण रूपमा हटाउने, शुल्क वृद्धि गरेर विद्यार्थीमाथि आर्थिक बोझ राख्ने सुझाव हो । यसले प्रभावकारी रूपमा आर्थिक रूपमा विपन्न पृष्ठभूमिका धेरै विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षाको ढोका बन्द गर्नेछ, सम्पादकीय अनुसार।

रूपान्तरण योजना पछाडिको तर्क

पाकिस्तानका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा सुधारको आवश्यकता धेरै कारकहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। दशकौंदेखि, यी संस्थाहरू सरकारी कोषमा धेरै निर्भर छन्, जुन प्रायः अपर्याप्त, अनियमित र राजनीतिक प्राथमिकताहरूमा बाँधिएको छ। नतिजाको रूपमा, धेरै सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले बजेट घाटा, स्रोतको कमी, र बढ्दो विद्यार्थी भर्ना मागहरू पूरा गर्न असक्षमताको सामना गर्छन्।

यसैबीच, उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ, जसले यी संस्थाहरूमा आर्थिक बोझ बढाउँदैछ। आर्थिक अवरोधका अतिरिक्त, पाकिस्तानका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू प्रायः सुशासन, अकार्यक्षमता र नोकरशाही हस्तक्षेपका मुद्दाहरूसँग संघर्ष गर्छन्।

धेरै विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक संरचना जटिल छ, निर्णय गर्ने धेरै तहहरू जसले प्रभावकारी व्यवस्थापन र नवाचारलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यसबाहेक, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू प्रायः सरकारी निरीक्षण र नियमनको अधीनमा हुन्छन्, शैक्षिक, वित्तीय र प्रशासनिक मामिलामा उनीहरूको स्वायत्तता सीमित गर्दछ।

सरकारी हस्तक्षेपमाथिको यो निर्भरताले विश्वविद्यालयहरूलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न, बजारको बदलिँदो आवश्यकतालाई अनुकूल बनाउन वा नवीन अनुसन्धान र विकास पहलहरूमा लगानी गर्न गाह्रो बनाउँछ।

रूपान्तरण योजनाले सार्वजनिक विश्वविद्यालय मोडेललाई राज्य-निर्भर संस्थाबाट थप कर्पोरेट-जस्तो संरचनामा सार्दै यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, जहाँ संस्थानहरूले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन्, तिनीहरूको राजस्व उत्पन्न गर्न सक्छन् र आफ्नो मामिलाहरूलाई बढी स्वायत्तताका साथ व्यवस्थित गर्न सक्छन्। आत्म-दिगो कर्पोरेट मोडेल अपनाएर विश्वविद्यालयहरूलाई वित्तीय र प्रशासनिक निर्णयहरू गर्न, निजी उद्योगहरूसँग साझेदारी गर्न र अनुसन्धान र विकासका लागि लगानी आकर्षित गर्न सशक्त बनाइनेछ। यसले उनीहरूलाई विद्यार्थी र श्रम बजारका आवश्यकताहरूप्रति थप लचिलो, नवीन, र उत्तरदायी बन्न सक्षम बनाउँदै सरकारी कोषमा उनीहरूको निर्भरता कम गर्नेछ।

चुनौती र चिन्ताहरू

सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई आत्म-दिगो कर्पोरेट संस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्ने पाकिस्तानको प्रस्तावित रूपान्तरण योजनाले ठूलो स्वायत्तता, वित्तीय दिगोपन र नवीनताको सम्भावना प्रदान गर्दछ, यसले महत्त्वपूर्ण चिन्ता र चुनौतीहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ। इक्विटी र पहुँच: आत्मनिर्भर मोडेलमा परिवर्तनले उच्च ट्यूशन शुल्क निम्त्याउन सक्छ, सम्भावित रूपमा कम आय पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षामा पहुँच सीमित गर्न सक्छ।

शिक्षा सस्तो र समाजका सबै वर्गका लागि पहुँचयोग्य रहेको सुनिश्चित गर्नु नीति निर्माताहरूका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ। शैक्षिक स्वतन्त्रता: कर्पोरेट गभर्नेन्स मोडेलको अवलम्बनले शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई कम गर्ने जोखिम हुन सक्छ, किनकि विश्वविद्यालयहरू नाफा र बजार-संचालित लक्ष्यहरूमा बढी केन्द्रित हुन सक्छन्।

वित्तीय स्थायित्व बीचको सन्तुलन कायम गर्नु र आलोचनात्मक सोच र बौद्धिक सोधपुछ जस्ता शैक्षिक क्षेत्रका मूल मूल्यहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक हुनेछ। गुणस्तर आश्वासन: विश्वविद्यालयहरूले अधिक प्रतिस्पर्धी र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा, गुणस्तर मापदण्डमा सम्झौता हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। वित्तीय लक्ष्यहरू पछ्याउँदा विश्वविद्यालयहरूले कठोर शैक्षिक स्तरहरू कायम राख्छन् भनी सुनिश्चित गर्न बलियो गुणस्तर आश्वासन संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ।

प्रस्तावित योजनाले आर्थिक स्रोत भएकाले मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । यो धारणा समानतावादी र शिक्षित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यसँग मौलिक रूपमा असंगत छ। सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न निश्चित रूपमा योग्यता छ, तर यस्तो परिवर्तनको व्यापक प्रभावहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ।

विगत दुई दशकहरूमा, पाकिस्तानले विश्वविद्यालयहरूको संख्यामा द्रुत बृद्धि भएको देखेको छ, तर यो वृद्धि अकादमिक मापदण्डमा समान वृद्धिसँग मेल खान सकेको छैन। थप रूपमा, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू अतिरिक्त कर्मचारीहरूले भरिएको रोजगारी केन्द्रहरू बन्नु हुँदैन।

यसको सट्टा, तिनीहरूले कमजोर प्रशासनिक कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र वैकल्पिक राजस्व स्रोतहरू विचार गर्नुपर्छ। यद्यपि, सबै सरकारी कोषहरू पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने विचार अस्वीकार्य छ र राज्यले यसको विरोध गर्नुपर्छ, डनको सम्पादकीय अनुसार। यस्तो समयमा जब धेरै पाकिस्तानी परिवारहरू पहिले नै पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, सम्पादकीय अनुसार, ट्युसन शुल्कमा कुनै पनि उल्लेखनीय बृद्धिले अनगिन्ती उज्ज्वल विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको सपना त्याग्न बाध्य पार्छ। उच्च शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक सुधार आवश्यक भए पनि निम्न आय भएका पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको पहुँच र अवसरको मुल्यमा सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई नाफामुखी संस्थामा परिणत गर्नु हुँदैन, सम्पादकीयमा भनिएको छ ।