संविधान जारी भएको असोज ३ गते थारूहरूले कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। विसं २०७२ मा संविधान जारी भएयता थारू अगुवाहरूले यसको विरोधमा कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। आज पनि काठमाडौंलगायत थारू बाहुल्य क्षेत्रमा संविधानको विरोधमा सभाहरू भए, संविधान जलाइए। तर, थारूहरूले किन आजको दिन कालो दिनका रूपमा मनाउँछन्? संविधानमा थारूका असन्तुष्टि के हुन्? संविधानमा थारूहरूले के चाहेका छन्? यिनै प्रश्नहरूसहित थारूवान डटकमले युवा नेता सिताराम थारूसँग प्रश्न गरेको छ। उनी थरूहट थारूवान राष्ट्रिष मोर्चाको युवा संगठनको संयोजक र बर्दियाली थारू विकास मञ्च काठमाडौंको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ।

थारूहरूले संविधान दिवसको दिन कालो दिन मनाउनुको कारण के हो?
थारू, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, दलित तथा पीछडा वर्गको रगतले लेखिएको संविधानमा उनीहरूकै अधिकारलाई कुल्चिएको छ। यो दिनलाई थारूलगायत पीछडा वर्गले विगत ९ वर्षदेखि कालो संविधानमन रूपमा मनाउद्ददै आएका छन्।

संविधानमा थारूहरूको असहमति के-के हुन्?
हजारौं वर्षदेखि थारू समुदायले बसोबास गर्दै आएको भूगोललाई ६ टुक्रा पारेर जुन किसिमले थारूहरूको पहिचान, अस्तित्व र उनीहरूको इतिहास मेटाउने गरी प्रदेश सीमाकंन र नामाकंन गरियो, यो नै सबैभन्दा ठूलो आपत्ति र दुर्भाग्य थियो। दोस्रो गल्ती, समानुपातिक समावेशी रोजगारीको हकमा संविधान बनाउँदा ठग्ने काम भएको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ३८ मा स्पष्ट व्याख्या गरिएको थियो, जहाँ समाजिका न्यायको हक, सरकारी जागिरमा जातीय जनसंख्या र विविधताको आधारमा समानुपातिक सुनिश्चितता गरिएको थियो। तर, अहिले यो ब्यवस्था हटाएको छ। लोकसेवा आयोग पनि वैज्ञानिक छैन। अझ यसले एकल जातिलाई कानुनीरूपमा संरक्षित बनाएको छ। मातृभाषामा सूचनाको हक र मातृभाषामा पढ्न पाउने हकको ग्यारेन्टी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो। तर, अहिलेको संविधानमा यो पनि हटाएको छ। पछाडि पारिएका जातव, वर्ग, समुदायको पहुँच नपुगोस् उनीहरूलाई संविधानसभामा सांसद बनेर नछिरुन् भनेर निर्वाचन प्रणालीलाई उल्टाइएको छ। ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई उल्टाएर कानुनीरूपमा बन्देज लगाइएको छ। अझ प्रत्यक्ष १ जना निर्वाचित सांसद र ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको जबर्जस्ती ब्यवस्था लादेर साना दल र राज्यसत्तामा पहुँच नभएकाहरूको ढोका बन्द गर्दै समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्याससहित आफ्नै श्रीमती, भाइ, भतिजा आसेपासेलाई भर्ती गर्ने बाटो बनाएको हामी जनताले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौं। योभन्दा लाजमर्दो र घृणित काम के हुनसक्छ?

थारू समुदायलाई कस्तो संविधान चाहिएको हो ?
पहिचान सहितको थारूहरूको सघन बसोबास बाहुल्यता रहेको भूगोललाई थरूहट/थारूवान प्रदेश बनाउनुपर्छ दोस्रो कुरा, जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक समावैशी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संविधानको अस्पष्ट धारा १८, ३८, ४२, ५६, २७४ र अनुसूची ४ लाई संशोधन गर्नुपर्छ। थारू आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार बनाउन त्यही स्थानीय जनतालाई स्वतन्त्र अधिकार दिनुपर्छ। पार्टीले हस्तक्षेप र सहभागी जनाउनु हुँदैन। राणातन्त्र होस् या राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र होस्, राज्यले आफ्नो जनतामाथि बर्बर दमन गर्दै आएको छ। यसरी विभिन्न कालखण्ड र इतिहासमा गरिएको दमन, अत्याचार र शोषणलाई स्वीकार गर्दै राज्यले आफ्नो जनतासँग क्षतिपूर्तिसहित माफी माग्नुपर्छ।
।
थरूहट/थारूवान जातीय राज्य हो। यसले जातजातिबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। अझ नेपालमा सयभन्दा बढी जातिहरू छन्। यस्तो जातीय राज्य दिएर सम्भव हुँदैन भनेर ठूला दलका ठूला नेताहरूले विरोध गरेको पाइन्छ। यो विषयमा के भन्नु हुन्छ?
एकदम सही विषय उठाउनुभयो। २०६२-०६३को जन आन्दोलनपछि राज्य पुनःसंरचना गर्दा विज्ञहरूले १४ प्रदेशको पहिचानसहित राज्य बनाउने सुझाव दिएका थिए। तर, ठूला दलका ठूला नेताहरूले मानेन। पछि फेरि ११ प्रदेशमा छलफल भयो त्यो पनि मानेनन्। अन्तिममा ७ प्रदेश बनाए। यो ७ प्रदेश अन्तरिम संविधान विपरीत हो। यिनिहरूले आफैंले गरेको निर्णयलाई लत्याए। अन्तरिम संविधानले पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा टेकेर प्रदेश बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो तर त्यो मानेनन्। विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाले मानेन, जसको एउटै कारण थियो, यो उनीहरूको पार्टीले बोकेको एजेन्डा थिएन। उनीहरूको एउटै आरोप थियो, जातीय राज्य दिनु हुन्न यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। यसमा माओवादी, मधेसवादी दलले आफ्नो अडान लिन सकेनन्। फरक धार, फरक एजेन्डा बोकेर आएको पार्टीहरू त्यही नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण बिलिन हुँदै आफ्ना एजेन्डाहरू ध्वस्त बनाउँदै गयो आज रिजल्ट तपाईं हामीसँगै छ। पहिचानसँग जोडिएको एजेन्डालाई यति धेरै भ्रमित बनाएकी थरूहट, मगरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ यसलाई जातीय राज्यसँग जोडेर विरोध गरे। सत्य यो हो थरूहट भनेको भौगोलिक पहिचान हो, नेपालको सभ्यता हो, देशको सम्पदा हो। तर, यसलाई गलत व्याख्या गर्दै कमजोर बनाए। यो नै देशकै लागि विडम्बना बन्न गयो। आज थारूलाई जातिवादी देख्नेहरू ६ वटा प्रदेश आफ्नो बहुमतको प्रदेश बनाए अझ आफूलाई असुरक्षित अल्पमतमा नपरोस् भनेर जिल्ला नै टुक्राए। उनीहरू अन्तरिम संविधान विपरीत जान हुने अनि थारूहरूले पहिचानसहितको राज्य माग्दा जातिवादी बिल्ला भिराउने, यस्तो अन्याय गर्न मिल्छ? यो देशको जातिवादी, बिखण्डकारी को हुन्? जनताले राम्ररी चिनेका छन्।

एक दिन कालो दिवस मनाएरमात्रै यी अधिकारहरू पाइन्छ त?
कालो दिवस सधैँ मनाउने होइन। यो १ दिन नै हुन्छ। जुन संविधानको लागि जनताले जनआन्दोलन गरे, जनविद्रोह गरे, थरूहट आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरूको आन्दोलनबाट हजारौं जनताले ज्यान गुमाए, सहिद भए, टुहुरा भए, बिधुवा भए, अंगभंग भए। तर, यही १ दिन अर्थात् असोज ३ गते जारी भएको संविधानले सहिदहरूको सपनालाई कुल्चिएको छ। उनीहरूले गरेको बलिदानी कुल्चिएको छ। आम जनताको भविष्यलाई कुल्चिएको छ। त्यसैले असोज ३ गते जारी भएको जनविरोधी संविधान संशोधन हुनुपर्छ।

थारू नेताहरूबीच नै मेलमिलाप देखिँदैन। थरूहट आन्दोलन गरेका नेताहरू पनि अहिले अलग अलग पार्टीमा छन्। यसरी संविधानमा थारूका अधिकार पाइएला र?
यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई कसैले खोस्न सक्दैन र खोस्नु पनि हुन्न। सबै थरूहट आन्दोलनमा लागेको नेताहरू एउटै पार्टीमा बसुन् भन्ने थारू समुदायको माग पनि होइन, त्यो सकिँदैन पनि। थारू समुदायको एउटै माग हो, थारूहरूको साझा मुद्दामा एकजुट हुन, एक ढिक्का भएर आफ्नो जाति समुदायको मुक्तिका लागि आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर समुदायको लागि लडुन भन्ने हो। यो कुरा यी नेताहरूलाई स्पष्ट थाहा छ कि हामी जबसम्म साझा मुद्दामा एकजुट हुँदैनौं, तबसम्म थारूले अधिकार पाउनेवाला छैनन्। शासकले टेर्नेवाला छैनन्। अब पार्टीको दास बन्ने कि जनताको प्रिय नेता बन्ने निर्णय आफैंमाथि छ।

थारू नेताहरू फेरि मुद्दाका लागि एक भएर आन्दोलन चर्किने सम्भावना छ?
अहिले शासकहरू पहिचानका मुद्दालाई कमजोर बनाइ सकेका छन्। नयाँ पुस्तालाई यो विषयमा त्यति वास्ता छैन। सत्यलाई लुकाएर अहिले युवापिढीलाई गलत स्कुलिङ गरिरहेका छन्। यसर्थ तत्काल सडक आन्दोलन गर्न गाह्रो छ। अर्कोतिर, थारू नेताहरूले आफ्नो जनविश्वास गुमाइसकेको अवस्था छ। एकले अर्को नेताको अस्तित्व स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। यसले झन् चुनौती थपिएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो समुदायको हितको लागि एकजुट भएर एक ठाउँमा आए भने मात्र आन्दोलन चर्किन सक्छ। नत्र भने सम्भावना कम छ।

टीकापुर आन्दोलनको जगमा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एजेन्डाविहीन छ। थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा पनि निस्क्रिय छ। अनि कसरी आन्दोलन चर्किएला?
टिकापुर आन्दोलनबाट खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थरूहट तराई पार्टी नेपालको एजेन्डालाई आत्मसात गरेको छ। थरूहट तराई पार्टी नेपालको चुनाव चिन्हदेखि लिएर थरूहट प्रदेश, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी, स्वयत्त शासन, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका एजेन्डाहरू छन्। तर विडम्बना यी मुद्दा, एजेन्डाहरू गुम्राहमा राखेर रेशम चौधरीलाई मात्र प्रमुख मुद्दा बनाए र रेशमको प्रचार गरे। यो नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो। व्यक्ति बलियो भएर पार्टी बलियो हुँदैन। यो कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत अरु दलले पनि बुझ्नुपर्छ। आजको परिणाम पनि यही हो। थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट हुँदाहुँदै जिल्ला जिल्लामा संगठन कमजोर भएको कारण सशक्तरूपमा आन्दोलन गर्न सकेको छैन। यो सुधार्नुपर्ने जरुरी छ। अबको आन्दोलन फरक धार फरक तरिकाबाट गर्नुपर्छ।

थारू नेताहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर थारू अधिकारका निम्ति लड्न के गर्न पर्ला?
यसका लागि पहिलो कुरा लोभ लालच र ब्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर पार्टीको दास मानसिकताबाट बाहिर आएर आफ्नो समुदायको मुक्तिको लागि एकजुट हुनुपर्छ। एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गरेर समस्या पहिचान गरि एक ढिक्का भएर लड्नुपर्छ। थारू नेता मात्र होइन, थारू अधिकार र मुद्दाको विषयमा थारू बुद्धिजीवी, थारू युवा, किसान, विद्यार्थी सबै गम्भीरतापूर्वक छलफल, बहस र पैरवी गर्नुपर्छ। यदि नेताहरू थारू समुदायप्रति गद्दारी गरिरहेका छन्, पटक-पटक धोका दिइरहेका छन् भने त्यस्ता नेताहरूलाई पहिचान गरी सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ।