प्रवीण दहित थारू

म नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंमा स्वर्गद्वारी गुठीपीडित थारू किसानको पीडा र आवाज बोकेर सिंहदरबार धाउन थालेको दुई साता नाघ्यो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, माननीय लगायतलाई आफ्नो पीडा सुनाउन काठमाडौं धाउन थालेको यो सातौं पटक हो। हामी आफ्नो पीडा सुनाउँछौं। कहिले बोल्दाबोल्दै पीडाले भक्कानिन्छौं। माननीयज्यूहरूले सुन्नुहुन्छ, आश्वासन दिनुहुन्छ। हामी अहिले केही हुन्छ कि भन्ने आशा लिएर आएका थियौं। तर समस्या जहाँको तहीं छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार किसानले प्राप्त गरेको मोही पुर्जाका आधारमा मोही किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। भूमि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै किसानलाई सधैं मन्दिरको रैती बनाइरहनुपर्छ भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै छन्। मठमन्दिर आश्रमको आम्दानीको अपारदर्शितालाई कमाउधन्दा बनाउन पाइन्छ भन्नेहरू र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले ५० वर्षपहिले कानुनी व्यवस्था गरिएको र मोही पुर्जासमेत प्राप्त गरेका किसानले मोही हकसमेत राज्यबाट पाएका छैनन्।

गुठी ऐन, २०३३ मा गुठी जमिनका मोहीले मोही लागेको अधीनस्थ गुठी जमिन रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था भयो। तर पूर्णरूपमा मोही किसानले रैतान नम्बरी गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ मा स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले जमिन खण्डित नगर्नू/नगराउनू भनेर फैसला गर्‍यो।

जमिन रैतान नम्बरी गर्न रोकेको हो भने अन्य गुठीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै २०६४ माघ १० मा गुठी जमिन व्यक्तिका नाममा रैतान नम्बरी परिणत गर्ने कानुन र संविधानसँग बाझिएकाले सो व्यवस्था खारेज गर्ने भनेर फैसला गरेको थियो। एकपछि अर्को फैसला गर्ने र सधैं किसानलाई रैती बनाइराख्ने हो? यो देशमा न्याय कसरी मिल्छ? न्याय पाउन कहाँ जानुपर्छ?
स्वर्गद्वारी गुठीपीडित संघर्ष समिति/दाङ