कोशी प्रदेश, योजना अनुमगन तथा मूल्यांकन महाशाखाले चिनियाँ कम्पनी ‘चोङ्क्विङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन’ (सीआइसीओ‌)लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। उक्त कम्पनीको नेपाली साझेदार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई पनि महाशाखाले असार ४ गते कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो।

उत्तरी मोरङको केराबारीबाट सिंहदेवी जाने ‘खोर्साने–केराबारी–सिंहदेवी रोड’ निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी सीआइसीओ र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले काम नगर्दा सडकको बेहाल भएको छ।

ती कम्पनीले दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी संयुक्तरूपमा ५ अगस्ट २०१९ मा ७० करोड ३९ लाख २९ हजार ३५५ रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए। तर, ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सडक निर्माणको प्रगति भने ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको झापाको दमकमा रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी)ले जनाएको छ। सडकको गुणस्तर पनि सन्तोगजनक नरहेको आरसीआईपीको भनाइ छ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको उक्त सडकको अनुगमन स्वयं एडीबीले पनि गरिरहेको छ। उक्त ठेक्का के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अनिर्णित बनेको छ।
चिनियाँ कम्पनीले नेपाली पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लापरबाही यो पहिलो भने होइन। गत डिसेम्बर २०२३ मा बुटवलको सिद्धबाबा टनेल (एसटी) आयोजनामा ​​चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड’ (सीएससीई) विरुद्ध यस्तै उजुरी परेको थियो।

नेपालमा विभिन्न आयोजनामा ​​विशेषगरी सडक निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको लागत बढाउन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन्। आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्दा राज्यको अर्बौं रकम नोक्सान भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

त्यतिमात्र होइन, नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा जोडिएका चिनियाँ अधिकारीहरूकै कारण नेपालमा तस्करी फस्टाएको छ। उनीहरूले नेपालमा सुन, लागुऔषधजस्ता तस्करीमा संलग्न रहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार चीनको गुप्तचर एजेन्सी (एमएसएस)का सदस्यहरू पनि तस्करीमा संलग्न रहँदै आएका छन्।

नेपालमा बदमासी गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि बढाउने गरेका छन्। तर, चिनियाँ दूतावासले सरकारलाई दबाबमा राखेका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले फट्याइ गरिरहेको ती स्रोतको भनाइ छ।
नेपालमामात्रै होइन, चिनियाँ कम्पनीहरूले श्रीलंका र अफ्रिकी देशहरूमा पनि आयोजना ढिलाइ गरेर लागत बढाउने काम गरेका छन्। लागत बढाएकै कारण त्यहाँको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ।

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मार्फत नेपालमा अधिपत्य जमाउन खोजेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बीआरआई कार्यान्वयनमा आए चिनियाँ कम्पनीहरूले नियमसंगत नेपालमा कयौं गुणा बढी ठगी गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस्तो हुनुमा मुख्य दोषी नै राजनीतिक नेतृत्वको भएको बताइएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले चिनियाँ कम्पनीहरूबाट पैसा कमाएर नेपालको स्वार्थ बेचिरहेको स्वयं नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।