थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारु समुदायमा ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको प्रभावकारी उपचारमा ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्। उनले संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रवेशमा परेको कठिनाइबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

संघीय मामिला मन्त्री भानुभक्त जोशी सवैधानिक आयोग आफैंमा स्वतन्त्र रहेको र आयोगले आफ्नो विषय क्षेत्रमा रहेका समुदायका अपेक्षा सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराउन तथा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सरकारका संयन्त्र र आयोगबीच समन्वय तथा सहकार्यको अभाव रहेको बताए। उनले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार र ज्ञान प्रवर्द्धनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मधेसी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष जीवछ शाहले जातजाति र समुदाय विशेषको हकअधिकार र संस्कृतिको जर्गेनाका लागि आयोगबाट महत्वपूर्ण काम भइरहेको जानकारी दिए। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक र जनशक्तिको अभावमा आयोगहरु सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको हुँदा राज्यलाई बलियो बनाउने हो भने विभिन्न जातजाति र समुदायलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।