नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रेशम चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई ३० गते बोलाएको छ।

टीकापुर महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित चौधरीलाई आयोगले २४ फागुनमा मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। इजलासले २४ फागुनमा गरेको निर्णय र यससम्बन्धी कागजातको सक्कल फाइल पेश गर्न समेत निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ।