ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन्। न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले गच्छदारलाई सफाइ दिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्रअधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरेको भन्दै मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादीदाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ।

प्रतिवादी दीप बस्न्यातले तयार गरेको मिति २०६६।१२।१९ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार (कार्यासम्पादन) नियमावली २०६४को नियम २१ अनुसूचि १ को खण्ड ४२ बमोजिम पेस भएको देखिएको हुँदा नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय सम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छादार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।०१।३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेस गरेको मिति २०६७।०१।२७ को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोपदाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरू विजयकुमार गच्छादार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसूबाट सफाइ पाउने अदालतको ठहर छ।