जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई जतिखेर पनि पुन जेलमा हाल्दिने डर रहेको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष राउतले पार्टीको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सोही कारणले गठबन्धनका बैठकहरूमा होस् कि सरकारमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बोल्नसमेत असमर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यिनै कारणले नयाँ पार्टीलाई पुराना पार्टी वा ती पार्टीका नेताहरूविरुद्ध जान नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको उनको निष्कर्ष छ। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पासपोर्ट काण्ड, अडियो प्रकरण, सहकारी काण्डजस्ता अनेकौं काण्डमा मुछिँदा यसको नेत्तृत्व पुराना पार्टीको चक्रव्यूह र घेरामा परिसकेको अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् भने आफू स्वयं गठबन्धविरुद्ध उभिँदा बारामा प्रहरी लगाएर घेरा हालेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय पोशाक दिवसको अवसरमा आफूसहित संघीय मन्त्रीलाईसमेत लछारपछार गरेर प्रहरी पक्राऊ गर्न पछाडि नपरेको उल्लेख गरेका छन्। तसर्थ नयाँ पार्टीहरूले वर्तमान संसद् वा व्यवस्थाबाटै केही गरिहाल्ने अवस्था नभएको उनको निष्कर्ष छ।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हालत पनि उस्तै छ- सरकार वा पुराना पार्टीको विरोधमा अलिकति कुरा उठाउने वित्तिकै माओवादी नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा आममाफी पाएका संरक्षक श्री रेशम चौधरीलाई जतिखेर पनि पुनः जेलमा हाल्दिने डर छ। सोही कारणले गठबन्धनका बैठकहरूमा होस् कि सरकारमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बोल्नसमेत असमर्थ छ र गठबन्धनका निर्देशहरू खुरुखुरु पालन गर्न बाध्य छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको एजेण्डामा भने समानता देखिएको उनको भनाइ छ। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ‘गणतन्त्र नेपालको घोषणासँगै ५८ वर्ष पहिले सुरु एको नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र नेपाली समाज समाजाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्‍यो’ भन्ने गलत निष्कर्ष अरू पार्टीको घोषणापत्रहरूबाट कपी गरेको राउतले उल्लेख गरेका छन्। राज्यको शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्ने, राइट टू रिकल राइट टू रिजेक्टजस्ता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धेरै एजेण्डाहरू जनमत पार्टी जस्तै भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै रास्वपाले मधेसी, आदिवासी, थारू, सीमान्तिकृत समुदायको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले संघीयता र प्रदेशको विरोध, मधेसका नेता र दलहरूको विरोध, थरुहट आन्दोलनको मर्म रास्वपाले नबुझेको निष्कर्ष निकालेका छन्।