थारू कल्याणकारिणी सभाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार यथाशिघ्र थारू कलस्टरको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सभाले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो।

सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघीय निजामती ऐनमा थारू कलस्टरको व्यवस्था गरी थारू कोटासहितको विज्ञापन खुलाउन माग गरेका हुन्।

ज्ञापनमा भनिएको छ-
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधानले संघीयता, सहभागिता, पारदर्शिता र समानुपातिक समावेशीतालाई मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्थालाई मूल मर्मको रुपमा लिएको छ । संविधानको धारा १८ र धारा ४२ ले राज्यको हरेक तह र तप्काहरुमा थारु समुदायको समानपातीक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार सहभागी हुने सुनिश्चितता गरेको छ भने मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि संविधानको धारा ४७ ले संविधान लागू भएको ३ बर्ष भित्र कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत गरेको छ।

संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संविधान जारी भएको ९ औं वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि अन्तरिम संविधान २०६४ को ऐन बमोजिम लाखौंको संख्यामा विज्ञापन गरी पदपूर्ती गर्ने गराउने कार्य भैरहेको छ।

यसरी वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ति भएकोले मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको मुद्दा ०७३-WO-०२७३ को फैसला २०७४/७/१५ गते भै सो निर्णयको आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएकोले मिति २०७८ पुस १२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट नं. ०७८-WO-०६६० समेतको रिट दायर गरेऔं र सोको फैसला २०७९ / १० / २४ गते भै सोको पूर्णपाठ विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २०८०/०३/०५ गते बुझिसकेको छ।

यद्यपि सो फैसला आदेशको अवज्ञा गर्दै विपक्षी लोक सेवा आयोग लगायतले मिति २०८० /०७/०१ गते देखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित थारु कलष्टर विना सयौंको संख्यामा विज्ञापन गर्दै थारु लगायत उत्पिडित समुदायप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेकोछ। तसर्थ संविधानको संरक्षण तथा न्यायको प्रत्याभुती गराउने प्रमुख अभिभारा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यमा रहने भएकोले सो विज्ञापन अविलम्ब स्थगित गराई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश आदेश वमोजिम यथासिघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरी सो बमोजिम थारु कोटासहित पुनः विज्ञापन गराउन विनम्र निवेदनसहित हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।