लक्ष्मी चौधरी।
जनकपुरधाममा थारु आयोग काठमाडौंले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले आयोगको कामप्रति गुनासो पोखेका छन्। जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेश तथा जनप्रतिनिधिसँग भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले आयागले थारुको हकहितका लागि खासै काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्।

सप्तरीका नागेन्द्र चौधरीले भने, ‘थारु आयोग स्थापना भए पनि थारुहरूको हकहितका लागि बोल्न सकेको छैन। सरकारले आयोगको नाममा ललीपप मात्र देखाएको छ।’ थारुको हकहितका बारेमा आयोगले आवाज नउठाएको भन्दै कानुनमा सुनिश्चित भएका अधिकार पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको उनको आरोप छ।

सोही कार्यक्रममा उपस्थित रौतहटका शैलेन्द्रकुमार चौधरीले निजामति कर्मचारीमा थारुको सहभागिताबारे, राजनीतिमा थारुको सहभागिताबारे, स्थानीय स्तरमा थारुको अधिकार सुनिश्चितताबारे आयोगको भूमिका नदेखिएको बताए। आयोगले ध्यान नदिएका कारण थारुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै सप्तरीका सीएन थारुले थारुहरूको क्षेत्रमा निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउँदा सरकारले थारुहरुलाई एक पटक पनि सोध्नुपर्छ भन्ने नसोचेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रका लाखौं रुख कटानी गर्दा पनि हामीसँग स्वीकृति नलिनु र चुरियालाई वस्तुकरण गरिएकाले चुरे क्षेत्रका बासिन्दा मारमा परेका छन्।’ जल, जंगल र जमिनमा थारुको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियव।

प्रदेश सांसद राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले आयोगले सक्रियातापूर्वक काम नगरेको बताए। आयोगले सिफारिस गरेका काम पनि पूरा नहुनु भनेको आयोग पूर्णरूपमा सक्रिय नदेखिएको बताए। मधेस प्रदेशमा थारुको आरक्षणको कानुन बने पनि लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

थारु आयोगका सदस्य भोलाराम चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजित मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले थारू समुदाय लक्षित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जागरुक तथा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्याय, उपसचिव घनश्याम उपाध्याय, मधेस प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, थारू अगुवा तथा थारू अधिकारकर्मीलगायतको उपस्थिति थियो।