अरुण कुमार चौधरी

‘म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही, सत्य निष्ठापूर्ण प्रतिज्ञा गर्छु । ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह या खराब भावना नलिई, पदीय गोपनीयता कायम राखी, इमानदारीका साथ गर्नेछु’ गत ७ पुस २०७९ मा शपथ लिएँ ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का तमाम नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसा मतमा परिणत भएपछि निर्वाचन क्षेत्र र समग्र देशको विकासका निम्ति काम गर्ने संकल्प बोकेर संसद् भवन छिरेको थिएँ । निर्वाचनमा जाँदाका प्रतिबद्धता र मनमनै देखेका राष्ट्रका निम्ति गर्नुपर्ने थुप्रै योजना साकार बनाउने समय आयो भन्ने लाग्यो । काम गर्ने हुटहुटी, आत्मबल, उत्साह, उमंग अनि योजना थिए ।

शपथ खाएको दिन मैले विगत सम्झिएँ, मेरो धरातल स्मरण गरें । हिजो २५०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको मेरो व्यावसायिक यात्रादेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) बन्दासम्मका थुप्रै उतारचढाव सम्झिएँ । आज देशमा रहेका तमाम गरिब परिवारका समस्या, आवश्यकता, जनप्रतिनिधि र सरकारसँगका अपेक्षा के कस्ता हुन् ? भन्ने कुरा मेरा लागि नौलो थिएन ।

बाल्यकालदेखि भोग्दै÷देख्दै आएँ । व्यवसाय सुरु गरेदेखि देश विकास नहुनुका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता, सेटिङ, पहुँच र पावरको दुरुपयोग लगायत कुराको भुक्तभोगी बनें । नीति, नियम, विधि, विधान र पद्धति अनि ऐन र कानुन सामान्य मानिसका लागि मात्रै लागू हुन्छ । अन्यथा दुराचारी सत्ता र शक्तिका नेतृत्वको नातावाद-कृपावाद, भनसुनकै आधारमा सेटिङमा चलेको व्यवस्थालाई नजिकबाट नियालेको तीतो अनुभव थुप्रै छन् ।

विकृत राजनीति र प्रवृत्तिले पिल्सिएर घर, समाज, देश छाडेर परदेशमा पुगेर जीवन त्यागेका कैयौं घटना आँखाले नियालेका छन् । आफू जन्मिएको भूमिमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुने, स्वदेशमा नै केही गर्दागर्दै पनि एकाधबाहेक घरवारविहीन भएका र मानसिक रोगी बनेका, गरिरहेको पेशा व्यवसायमा असफलतापछि आत्महत्या र अपराधको बाटो रोजेका थुप्रै प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नजिकबाट नियालेको छु ।

यस्तो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायबाट राजनीतिमा हाम्फालेको व्यक्ति हुँ । आज देशमा रहेका तमाम समस्याको प्रमुख कारण विकृत र विकाउ राजनीति नै हो । यसको समाधान पनि ‘राजनीति’बाट मात्रै सम्भव छ । ‘फलाम काट्न फलाम नै चाहिन्छ’ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको म चलिरहेको आफ्नो व्यापारलाई बिट मारेर ढल मिसिएको राजनीतिक तलाउमा हाम फालेको छु ।

देशले विकल्प खोजिरहेको छ भन्ने लाग्थ्यो, दशकौंदेखि राजनीति गरेर हिंडेका, पटक–पटक मन्त्री भएकाहरूलाई पराजित गर्दै आफू निर्वाचित भएपछि पुष्टि भयो । मसँगै देशभरबाट थुप्रै विकल्प (युवा/नयाँ अनुहार)ले संसद्मा प्रवेश पायो ।

एकाध बाहेक बुढ्यौली लागेकाहरू मात्रै हुने संसद्मा युवा पुस्ताको उत्साहजनक उपस्थिति देखेर मनमनै सोचेको थिएँ– ‘अब साँच्चै राष्ट्रको निम्ति केही गर्छु । अहिले देशव्यापी रूपमा देखिएका तमाम समस्या समाधान तथा न्यूनीकरणका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्छु । सबैसँग हातेमालो गर्छु ।’

सांसद बनेको पनि करिब एक वर्ष पुग्यो । सांसद वा नेता मात्रै भएर मैले भन्नुपर्दा लाज जोगाउनकै निम्ति जनताका निम्ति थुप्रै काम गरिरहेको छु । तर, म त्यसो भन्दिनँ । म सांसद हैन, जिम्मेवार जनप्रतिनिधि बन्न चाहन्छु । आम जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही प्रतिनिधि बन्न चाहन्छु । त्यसैले भन्छु, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग हारगुहार गर्दै केही सीमित योजना र बजेट विनियोजन गर्नेबाहेक खासै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।’

यसको मतलब मैले नबोलेको, काम गर्न नचाहेको पनि हैन । पटक-पटक संसद्मा आफ्नो स्वर सुक्ने गरी आम जनताका समस्या सरकारलाई सुनाउन चिच्याएको छु । देश र जनताका तमाम समस्या समाधान र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु । माग राखेको छु ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संसद्मा अहिले पनि टाउको गन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । सांसदको भूमिकामा लगाम लगाइएको छ । दलीय ह्वीप लाग्छ । संसद्मा कुन सांसदले के बोल्छ ? अथवा, कसले उठाएका विषयवस्तु तथ्यपरक छन् ? आम नागरिकको हकहितका पक्षमा छन् ? कुन सांसदले उठाएका विषयलाई प्राथमिकता दिंदा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् ?

देश र राष्ट्रको पक्षमा कस्तो नीति बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ? आम नागरिकले तत्कालीन र दीर्घकालीन कस्ता योजना वा विकास देख्न चाहन्छन् ? यस्ता विषयको गहनतामा गएर निर्णय हुँदैन । राजनीतिक जस लिनका लागि सीमित समूह वा भनौं बहुमतको हुर्मत लिएर थुप्रै नागरिकका आशा, अपेक्षालाई नजरअन्दाज गरिन्छ । जसका कारण प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका थुप्रै ऐन/कानुन विवादित बन्दै आएका छन् । जनस्तरबाट त्यसको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

संसद् जनप्रतिनिधिको साझा थलो हो । जसको राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आम देशवासीको हितका लागि आवश्यक नीति, योजना बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । भएको ऐन, कानुनका कमी–कमजोरी पत्ता लगाएर त्यसलाई सच्याउँदै आवश्यकता अनुसार थप गर्नका लागि सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।

तर, यहाँ सांसदहरूबीच साझापन देखिंदैन । अधिकांश दलीय घेराबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । दलको नेता या नेतृत्वले जे भन्छ, त्यसको पक्षमा उभिएन भने ह्वीप अनुसार कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था छ । बल्लतल्ल सांसद बनेको मान्छे यत्तिकै पदच्युत हुन किन चाहन्छ ? अनि, हामी संसदीय दलदलमा फस्दैछौं ।

म मात्रै होइन, संसद्मा रहेका नयाँ÷पुराना सांसदहरूका समस्या उस्तै हुन् । पदीय हिसाबले माननीय, व्यावहारिक हिसाबले निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ । बन्द कोठाभित्रै बसेर सोच्दा देशका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् भन्ने लाग्छ । कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी भूमिकामा आफू छैन । संसद्मा जति विषय उठाए पनि, जति चिच्याए पनि एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने काम भइरहेको छ ।

कहिलेकाहीं संसदभित्रको अवस्था देखेर दिक्क लाग्छ । संसद् नीति तथा योजना बनाउने होइन, नेताहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप गर्ने थलोको रूपमा विकसित हुँदैछ भन्ने लाग्छ । यस्तो हुनु दुःखद् हो । हामी बेलैमा सच्चिन आवश्यक छ । यस्ता व्यवहारले देश समृद्ध बन्दैन ।

देशमा राजनीतिक संस्कृति र संस्कारको खडेरी छ । राजनीति र नेतृत्वप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढ्दो छ । अराजक र आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूले राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्दैछन् । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देशका हरेक क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

सानादेखि ठूला व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरू आर्थिक मन्दीको चपेटाले उत्तिकै निरास छन् । भएका उद्योग, कलकारखानाहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । देशमा रोजगारी छैन, रोजगारी पाएकाले पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले होला देश छाड्नेहरूको लर्को छ ।
देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, गलत प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । जसका कारण मुलुकमा उल्लेख्य विकास हुन सकेन । जलस्रोत, वनजंगल, कृषि, प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग हुन सकेन । प्रभावकारी शिक्षा नीति राज्यले ल्याउन सकेन ।

देशमा थुप्रै सम्भाव्यताका क्षेत्र हुँदाहुँदै दलाल पूँजीवाद हाबी, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्ति तथा घरानियाँको हालीमुहालीका कारण आम नागरिकहरू गरिब हुँदै गए ।

देशमा उत्पादनमुखी योजनाको अभाव छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाँदा समस्या बढ्दो छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । त्यसैले अब संसद्बाट राज्यको माटो अनुकूल उत्पादनमुखी विकासका योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

आम नागरिकलाई स्वदेशमै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने खालको नीति तथा योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिएर सरकारी संयन्त्रप्रतिको विश्वास र भरोसालाई बढाउनुपर्छ । यसका निम्ति संसद्मा रहेका तमाम सांसद र सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूको प्रवृत्ति, चरित्र र चिन्तन सही र सुन्दर हुन जरूरी छ । आरोप–प्रत्यारोप, अपजसको होडबाजीभन्दा माथि उठेर संस्थागत व्यवस्था र उपलब्धिलाई जीवन्त राख्न आवश्यक नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, समयमै देशको विषम परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै सांसदहरू दलको दलदलबाट माथि उठेर जिम्मेवार, पारदर्शी बन्न ढिला नगरौं । अन्यथा हामी निर्वाचित भएर सांसद भयौं भनेर कहिल्यै गर्व गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन । हाम्रो कार्यकाल सकिंदै गर्दा जनताको घरदैलोमा जाँदा शिर ठाडो बनाउन सक्ने परिस्थिति बन्दैन ।

नातावाद, दलवाद, व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर जनताले चाहे अनुसार काम नगरे तिरस्कार र हेलाँको पात्र बन्ने पक्का छ । के हामी आम नागरिकको नजरमा खलनायक बन्न सांसद बनेका हौं ? होइन भने, सत्ता र प्रतिपक्ष हैन, संसदमा जनतापक्ष बनेर काम गरौं ! जनताका प्रिय ‘माननीय’ बनौं !

(लेखक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)