लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा गरेको जग्गा रोक्का फुकुवा गरेको छ। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पूर्णरुपमा जग्गा रोकिराख्दा नागरिकको जनजीवनमासमेत असर पर्न थालेपछि जनताको हितको लागि केही सर्त राखेर राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिएको बताए।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका केही वडा, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका र लमही नगरपालिकाका केही वडामा गरिएको जग्गा रोक्कालाई कित्ताकाट नहुने र यथाअवस्थामा बिक्री वितरणको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका गृहमन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको बताए। शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणलाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। स्थानीयको जनजीविका सहज गराउन र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयको भनाइ छ।

तीन वर्षअघि राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा बिक्री वितरण र खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो।