नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले विद्यालय शिक्षा विधेयकले परीक्षा बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्गीय शिक्षाको अन्त्य गर्दै शिक्षामा समान पहुँचका लागि जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले शिक्षालाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्ने, भविष्यमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने? भन्ने कुरा विधेयकमा निर्भर हुने बताए। उनले संविधानको मर्मअनुसार विधेयक भए नभएको हेर्न पनि सुझाव दिएका थिए।

त्यस्तै रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक आउन नसकेको बताए। लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले विधेयकले शिक्षकलाई बढी सम्बोधन गरेको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीका सवाललाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै एमाले सांसद भगवती चौधरीले चाडपर्वमा कालोबजारी र महँगीको अनुगमन र मूल्यांकन तदारुकता गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले मिटरब्याज पीडितका लागि न्याय सम्पादनमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।