थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनले थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटी अधिकारसहितको स्वायत्त संरक्षित वा विशेष क्षेत्र माग गरेको छ। भरतपुर घोषणा पत्र जारी गर्दै उसले चितवनका थारूहरूलाई विशेष अधिकार माग गरेको हो। राज्यको मूल धारमा आदिवासी थारूहरुको पहिचान पहुँच प्रतिनिधित्व कायम नभएको भन्दै उसले ध्यानार्षणसमेत गराएको छ।

दोस्रो कार्यकालका निर्वाचित सभापति ललित चौधरी हस्ताक्षरित घोषणा पत्रमा संघीय व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बागमती प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ। सो प्रणालीले चितवनको थारूहरु एक जना पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै थाकस चितवनले (१) पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग (२) दलित ( ३ ) थारु (४) मुस्लिम (५) मधेशी (६) आदिवासी जनजाति (७) खसआर्य अनुसारको समूहगत र क्रमागत सच्याउन माग गरिएको छ।

संघीय र प्रदेशको कामकाजीको भाषाअन्तर्गत बागमती प्रदेशको हकमा चितवनमा बोलिने थारू भाषाको उपस्थित १ प्रतिशतभन्दा धेरै भएकाले प्रदेश र स्थानीय निकायमा कामकाजीको भाषाको लागि बहुभाषिक व्यवस्थाअनुरुप चितवनको थारु भाषा कामकाजको भाषाको रुपमा कायम गर्न माग गरिएको छ।

यस्तो छ भरतपुर घोषणा पत्र
यस थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ८ स्थित रोजगार्डेन पार्टी प्यालेसमा असोज ५ र ६ गतेका दिन केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता तथा जिल्ला सभापति ललितकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन भएको १३ औं जिल्ला अधिवेशनको गरिमामय बन्दशत्रमा निम्न तपशिलका १५ बुद्धे भरतपुर घोषणा पत्र जारिगरिएको छ ।

१. १३ औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्नगर्न तन, मन, धनले सहयोगगर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरु सँगै मूल आयोजक समिति, विभिन्न उप-समितिहरु, सम्पूर्ण सहयोगी व्यक्तिहरु, विभिन्न सहयोगी संघ संस्थाहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।

२. २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थनगर्दै थारु लगायत सबै जातजाति, भाषाभाषी, दलित, अल्पसंख्यक, मधेशी, महिला लगायत सबैको अपनत्व र अधिकारका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएको थरुहट आन्दोलनको माग र मुद्धा अनुसार संविधान संसोधन गरियोस् । र नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्य समितिको वार्ताटोलीहरुसँग विभिन्न मितिमा भएको सहमति / सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।

३. विभिन्न किसिमका जालझेल, छलकपट र षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले थारु जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन यो वा त्यो कारणले खोसिने र लुटिने प्रकृया अझै कायम रहेको अवस्थामा त्यस्ता ठग, लुटेरा, भूमाफियाहरुलाई पहिचानगरी कडा कार्वाही गरियोस् र विभिन्न ठाउँमा हड्पिएको, लुटिएको, खोसिएको जग्गा जमिन फिर्ता गरियोस् ।

४. निर्वाचन प्रणाली – हालको संघीय व्यवस्था अनुसार निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत विशेषत वागमति प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । सो प्रणाली अनुसार चितवनको थारुहरु एकजना पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्वगर्दा निम्न अनुसारको समुहगत र क्रमागत सच्याइयोस । हामीले चाहेको (१) पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग (२) दलित ( ३ ) थारु (४) मुस्लिम (५) मधेशी (६) आदिवासी जनजाति (७) खसआर्य होस । अन्यथा समानुपातिकको निर्वाचनमा कुनैपनि दलको थारु कोटामा उम्मेदवारी दिन बाध्यहुनेछैनौं ।

५. प्रथाजनित कानुन र संगठन : थारु सहित आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई कानुनी मान्यता दिइयोस । अथवा स्थानीय निकायको विभिन्न वडा तथा नगरपालिका स्तरमा आयोजनाहुने महत्वपूर्ण बैठक वा छलफल कार्यक्रममा थारु समुदायका अगुवाहरुलाई सहभागीता गराईयोस ।

६. भाषाको सम्मान : संघीय र प्रदेशको कामकाजीको भाषा अन्तर्गत वागमति प्रदेशको हकमा चितवनमा बोलिने थारु भाषाको उपस्थित १ प्रतिशतभन्दा धेरै भएकाले प्रदेश र स्थानीय निकायमा कामकाजीको भाषाको लागि बहुभाषिक व्यवस्था अनुरुप चितवनको थारु भाषा कामकाजको भाषाको रुपमा कायम गरियोस् ।

७. चितवनको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटी अधिकार सहितको स्वायत्त संरक्षित वा विशेष क्षेत्र निर्माण गरियोस् । र राज्यको मूल धारमा आदिवासी थारुहरुको पहिचान पहुँच प्रतिनिधित्व कायम गरियोस् ।

८. स्थानीय निकायहरुमा थारु विकास कार्यक्रम लागु गरि थारु समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उत्थानका लागि सम्मानजनक बजेटको ब्यवस्था मिलाइयोस् ।

९. स्थानीय तहमा रैथाने थारुहरुको उपस्थितीलाई मध्येनजरगर्दै सम्मानपूर्वक चितवनका सबै राजनीतिक दलहरुले यहाँको स्थानीय तहमा भरतपुर महानगर सहित सबै तहमा रैथाने थारुहरुलाई मेयर, उपमेयरसँगै वडा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बनाइयोस् ।

१०. थारु समुदायले परम्पराकाल देखि मनाउँदै आएको जितिया, यमोसा (पृतीऔशी) फगुवाको धुरहेरी लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वहरुमा सार्वजनिक विदा दिइयोस् ।

११. यस १३ औं जिल्ला अधिवेशनको निवर्तमान कार्य समितिका पदाधिकारीलाई धन्यवाद व्यक्तगर्दै नव निर्वाचित सभापति ललितकुमार चौधरी लगायत जिल्ला कार्यसमिति, केन्द्रीय पार्षदज्यूहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापनगर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

१२. चितवनका आदिवासी जनताहरुको जल, जंगल तथा जमित उपरको अग्राधिकार खोस्ने राज्यको नीति परिवर्तन गरियोस् ।

१३. थारु कला संस्कृति लगायत भेषभूषाको दुरुपयोग पर्यटन व्यवसायीहरुले खुलमखुल्ला गर्दैछन् । पूर्खाहरुको लामो अभ्यास मार्फत हाल संरक्षण गरि ल्याइएका यी पहिचानका आधारहरु प्रयोग गर्दा पूर्वस्वीकृति सहितको मञ्जुरी अधिकार अनिवार्य गरियोस् ।

१४. भौतिक पूर्वाधार सहितका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनताको पूर्वस्वीकृति सहितको मञ्जुरी अधिकार हनन नहुने गरि मात्र योजनाहरु अगाडि बढाइयोस् ।

१५. नयाँ नेपालको बहस उठाउदा उठाउदै औपनिवेशिक चरित्र बोकेकै राज्यको प्रतिविम्व बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक समावेशी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्न नसकेको सत्य हो । संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल थालनी होस् ।

भवदीय ललितकुमार चौधरी (सभापति)
थरु कल्याणकारिणी सभा
चितवन