प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको अनियमित सरुवाले हैरान बनेको लुम्बिनी प्रदेशले पदावधि तोकेरै ऐन निर्माण गरेको छ। प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको हो।

विधेयकमा प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहने छ। विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख सचिव हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। मन्त्रालयका सचिव भने प्रदेश मातहतकै कर्मचारी हुनेछन्। यो व्यवस्थाले संघीय सरकारले सचिव पठाए व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ। सचिवको खटनपटन प्रदेशले नै गर्नेछ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती मातहत रहनेछन्। ऐनको दफा ११४ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उनीहरूको खटनपटनसमेत प्रदेशले नै गर्नेछ। ११औं तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने निकायमा पनि सोही तहकै कर्मचारी प्रदेशले खटाउने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ।

अहिले प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारको निर्णयानुसार खटनपटन हुँदै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठले निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको हो। बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। ध्वनी मतका आधारमा प्रदेश सभाले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विधेयकमाथि सुझाव संकलन समिति बनाइएको थियो। विधेयक समितिमा समेत दफावार छलफल भएको थियो।

बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

प्रतिवेदनसहित तयार भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था राखिएको थियो। यद्यपि ऐन पारित हुँदा तेस्रो तहको संरचना हटाइएको छ।

कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

प्रदेशमा तल्लो पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको स्वतः तहवृद्धि हुने भएको छ। पाँचौदेखि नवौं तहसम्मका कर्मचारीको तहवृद्धि हुने भएको हो। ऐन जारी भएको तीस दिनभित्र तहवृद्धि सक्नुपर्ने र अरु समयमा माघ १ देखि साउन १ देखि लागू हुने गरी तहवृद्धि गरीसक्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। ऐनले कर्मचारीले बुझाएको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ। संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय भएरहँदा प्रदेश सरकारले ऐन नै बनाइसकेको हो।