ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनाको प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चार पूर्वमन्त्री र छ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । सीआईबीले मंगलबार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

जग्गा प्रशासन र सार्वजनिक निर्माणसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दायित्व बोकेका दुवै मन्त्रालय भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा छ ।

ब्युरोले मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको हो । तीन जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई सीआईबीले बयान लिएको थियो । श्रेष्ठको भने बयान भएको थिएन ।

त्यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री साह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । त्यसै पूर्वमन्त्री जोशी गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न थिए ।