थारू कल्याणकारिणी सभाले संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्नका लागि बनेको विधेयकमा थारुको पहिचानलाई समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई समेत गरी २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराईका नाममा सुनियोजित रुपमा थारुहरुको पहिचान र अधिकारलाई समाप्त गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

यस्तो छ विज्ञप्ति
मिति २०८० श्रावण १६ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको वैठकबाट पारित भएको संधीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक ” संघीय शिक्षा ऐन, २०७९” प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।
नेपालको संविधानमा संघीयता, सहभागिता, समानुपातिकसमावेशी प्रतिनिधित्व मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्थालाई मूल मर्मको रुपमा लिएकोछ । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार थारु, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, मधेशी लगायत ८ कलस्टरमा सूचिकृत गरि आरक्षणको व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदद्धारा विधालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७९ को ४५ को दफा १ (ग) मा नेपालको संविधान र संघीयता विपरीत तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई समेत गरी २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराईका नाममा सुनियोजित रुपमा थारुहरुको पहिचान र अधिकारलाई समाप्त गर्ने किसिमले ल्याएको विधेयक प्रति थारु कल्याणकारिणी सभा घोर भर्त्सनाका साथ खेद प्रकट गर्दछ ।
संविधान कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ति भैरहेको अवस्थामा थारु जातिको आरक्षणको सुनिश्चित्ताका लागि थारु कल्याणकारिणी सभाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हकको वास्तवीक र व्यवहार संगत रुपमा फैसाला भएको ९ महिना भित्र ऐन कानुन, नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन मिति २०७९ माघ २४ गतेको परमादेश सहितको फैसलाको विपरित ल्याएको विधेयक मुल आदिवासि थारु समुदायको हक अधिकार समाप्त गरि मधेशीको सुचिमा राख्न खोजिएकोले थारु समुदायलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्यछैन । तसर्थ सम्वैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिकहक अधिकार र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम थारु कलस्टरको व्यवस्थाका साथ विधेयक संशोधन तथा परिमार्जन गरि संसदवाट पारित गराई यथाशिध कार्यान्वयनका लागि जोडजार माग गर्दछौ ।
२०८०/०४/२१
प्रेमीलाल प्र. चौधरी
महामन्त्री, थारु कल्याणकारिणी सभा एवम् सदस्य सचिव, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति