संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग-अलग क्लस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो नगरिएको भन्दै सो समुदायले आपत्ति जनाएको हो ।

मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रूपले थारुहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका थारू मन्त्रीहरू दास मानसिकताबाट गुज्रिरहेको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन्। ‘मन्त्रिमण्डलमा थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका दास मानसिकताबाट गुज्रिरहेका मन्त्रीहरू यसको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने थारुहरुको लागि अर्को दुर्भाग्य हो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न खोजेमा नेपाल सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने छ।’

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समुदायका अगुवाले शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । थारु समुदायबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरेकाहरू पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको समुदायको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकारले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि शोषण गरेको आरोप लगाए । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागि मात्रै थारुलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

‘अहिले जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी सरकारको प्रमुख हुँदा पनि र संविधान बनिसकेको अवस्थामा पनि त्यो संविधानलाई मिचेर गैरकानुनी र गैरराजनीतिक तरिकाले थारुहरूमाथि शिक्षा ऐनको नाममा दमन गर्न खोजिएको छ । यो संविधानले पनि थारुलाई अधिकार दिएको छैन । थारुको अधिकार सुनिश्चित छैन,’ उनले भने।

पूर्व सांसद गङ्गा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु क्लस्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुको पहिचान र आउने सन्ततिका अधिकारमाथि खेलबाड भइरहेको बताइन्। ‘हामी राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौँ। आज फेरि पनि हाम्रो पढेलेखेका युवाहरूको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुस भएको छ’ उन भनिन्, ‘यसप्रति हाम्रो सिङ्गो थारु समुदायको ध्यानाकर्षण भएको छ । थारु समुदायले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।’

पूर्व मन्त्री जनकराज चौधरीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण रहेको बताए । ‘अहिले पनि संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण छ । जसभित्र अझैँ पनि उत्पीडित वर्गका हकअधिकार सुनिश्चित छैन’ उनले भनउ । संविधानको मूल्य मान्यतालाई पनि वर्तमान सरकारले लत्त्याएको उनले आरोप लगाए ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीले विधेयक क्याबिनेटमा लैजाँदा संविधान समेत नपढेको उहाँको टिप्पणी छ । हचुवाको भरमा क्याबिनेटमा शिक्षा विधेयक लगिएको उनले आरोप लगाए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्मविपरीत कदम चालेमा त्यसविरुद्ध जान आफूहरू बाध्य हुने बताए । २०७२ को संविधानले थारुहरूको क्लस्टर छुट्टै राखिएको स्मरण गराउँदै उनले शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित भएको खण्डमा टीकापुरमा उत्रिएको जसैगरी माइतीघरमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले नेपाल सरकारले बारम्बार थारु समुदायमाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाए । थारुलाई सरकारले नै विद्रोही बनाएको उनको भनाइ छ ।

संविधानको भावनाविपरित शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै उनले उक्त शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएको खण्डमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिए । सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय निजामती ऐनमा थारुको कोटा सुनिश्चित नगरिएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।

आदिवासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष महेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा ऐनलाई संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस भएमा अदालतको अवहेलना हुने बताए । थारु समुदायबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई विधेयक रोक्न आग्रह गरे ।