सरकारलाई पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै अब सरकारलाई त्यसबारे निर्णय गर्न बाटो खुलेको हो ।

अब चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनेछ । चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो नै गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको निवेदन अध्ययनपछि कार्यार्थका लागि गृह मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाएको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले प्रचलित कानुन, यससम्बन्धी अदालतबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्नू भनेर कार्यार्थ लेख्नुभएको छ,’ उनले भने । हाल काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दामा गत २ जेठमा मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको थियो ।

संविधानको धारा–२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । -कान्तिपुरबाट