हिन्द महासागरमा चीनको विस्तारवादी एजेन्डा : म्यानमार र श्रीलंकामा चिनियाँ-वित्त पोषित राडार स्टेशनहरूको खतरा
चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका र उनका सहयोगीहरू बीचको शक्ति संघर्षले हिन्द महासागर क्षेत्रमा अस्थिर अवस्था सिर्जना गरेको छ। आफ्ना स्वार्थहरू सुरक्षित गर्न दुवै पक्षले आक्रामक रूपमा रणनीतिक चोकपोइन्टहरू नजिक सैन्य उपस्थितिलाई पछ्याइरहेका छन्, यस क्षेत्रका साना राष्ट्रहरूलाई ठूलो दबाब दिइरहेका छन्। यी राष्ट्रहरू सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्न बाध्य छन् र तिनीहरूका कार्यहरू यस क्षेत्रका प्रमुख शक्तिहरूले नजिकबाट निगरानी गर्छन्। यी मध्ये सबैभन्दा ठूलो अपराधी चीन हो, जसले प्रायः राष्ट्रहरूबाट पक्ष लिनको लागि अन्डरह्यान्ड रणनीतिको सहारा लिइरहेको छ।
म्यानमार र श्रीलंकामा चिनियाँ लगानी र सञ्चालित “राडार स्टेशनहरू” को रिपोर्टमा भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान र मिडियाको प्रतिक्रिया यस क्षेत्रमा चीनको विस्तारवादी एजेन्डाको बारेमा बढ्दो चिन्ताको स्पष्ट उदाहरण हो।
अमेरिकी सरकारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको कम्पनी, म्याक्सर टेक्नोलोजीले जनवरी २०२३ मा स्याटेलाइट छविहरू जारी गर्यो जसले म्यानमारको ग्रेट कोको टापुमा निर्माण गतिविधिहरू पुनः सुरु भएको देखाएको थियो। तस्बिरहरूले दुई नयाँ ह्याङ्गर, नयाँ आवास ब्लक, र थप निर्माणका लागि खाली जग्गाको निर्माणलाई चित्रण गरेको छ, जसले चीनको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। यो चीनको सलामी काट्ने रणनीतिसँग सुसंगत छ, जहाँ हानिरहित कार्यहरू पछि ठूलो, नराम्रो योजनाको हिस्सा भएको खुलासा गरिन्छ। उदाहरणका लागि, चीनले प्रायः आफ्नो जहाजहरू दक्षिण चीन सागरमा पठाउँछ, अन्य राष्ट्रहरूको सीमाना उल्लङ्घन गर्दै, र यसलाई “अनुसन्धान अन्वेषण” को रूपमा लेबल गर्दछ। यस मामिलामा चीनलाई कुनै किसिमको छुट दिनु खतरनाक र मूर्खता हो।
चथम हाउसको लागि एक रिपोर्टमा, डेमियन साइमन र जोन पोलकले ग्रेट कोकोको सन्दर्भमा चीनले म्यान्मारलाई आफ्नो नौसेनाको जासुसी गर्न प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने भारतको लामो समयदेखि रहेको आशंकालाई प्रकाश पारे। लेखकहरूले उल्लेख गरे कि षडयन्त्र सिद्धान्तहरूले कोको आइल्याण्ड चेन वरिपरि छलफलमा प्रभुत्व जमाएको छ, म्यानमारले आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई बलियो बनाउन कुनै पनि कदमको पछाडि चिनियाँ हात रहेको देखिन्छ। चीनको यस्तो कार्यले क्षेत्रको अस्थिरता मात्रै थपिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको निन्दा गर्नुपर्छ।
भारतीय मिडियाले “गुप्तचर स्रोतहरू” लाई उद्धृत गर्दै, श्रीलंकाको दक्षिणी क्षेत्रमा राडार स्टेशन स्थापना गर्ने चीनको योजनाको बारेमा चिन्ता बढाएको छ, जसले हिन्द महासागरमा चीनको आक्रामक विस्तारवादी एजेन्डाको बारेमा थप शंका उत्पन्न गरेको छ। यी चिन्ताहरू निराधार छैनन्, चीनले केही महिनाअघि अमेरिकामा जासुसी गर्ने मौसमी बेलुन पनि पठाएको थियो। ट्यान्ट र सलामी काट्ने रणनीति चीनका लागि नयाँ होइन।
इकोनोमिक टाइम्सले रिपोर्ट गरे अनुसार श्रीलंकाको प्रस्तावित राडार स्टेशनमा भारतीय नौसेनाका गतिविधिहरू मात्र होइन, दक्षिणी भारतका कुडानकुलम र कल्पक्कम आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरू जस्ता महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्तिहरू पनि निगरानी गर्ने क्षमता छ। कुडनकुलम र कल्पक्कम प्लान्टहरू भारतको आणविक ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हुन् र कुनै पनि शत्रुतापूर्ण कार्यका कारण तिनीहरूको अवरोधको सम्भावनाले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर खतरा खडा गर्छ। यसबाहेक, रडार स्टेशनले डिएगो गार्सियामा अमेरिकी सैन्य आधारको गतिविधिहरू पनि ट्र्याक गर्न सक्छ, जुन यस क्षेत्रमा अमेरिकाको लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। यस आधारका गतिविधिहरूमा कुनै पनि निगरानी वा हस्तक्षेप संयुक्त राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि प्रत्यक्ष खतराको रूपमा हेरिनेछ, र क्षेत्रीय स्थिरतामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। यस राडार स्टेशनको निर्माण र सञ्चालनमा चीनको संलग्नता रहेको तथ्यले हिन्द महासागर क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण भूराजनीतिक वातावरणलाई थपेको छ।
श्रीलंका र म्यानमारमा चीनको बढ्दो उपस्थिति लामो समयदेखि अनुमान र विवादको स्रोत भएको छ, जसलाई भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई कमजोर पार्ने चीनको रणनीतिको महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा हेरेको छ। भारतीय मिडियाले यी राष्ट्रहरूमा भएका विभिन्न घटनाक्रममा चीनको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै अनगिन्ती लेखहरू मंथन गरेको छ, जसले पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण भूराजनीतिक वातावरणलाई थपेको छ।
सन् १९८० को दशकमा म्यानमारको सेना र चीनबीचको सम्बन्ध न्यानो हुँदै जाँदा म्यानमार चीनको “उपग्रह” वा “ग्राहक राज्य” बन्ने अनुमान गरिएको प्रतिवेदनहरू देखा परे। चीनबाट म्यानमारको जन्टालाई ठूलो संख्यामा हतियार बिक्री, साथै मिडिया, शैक्षिक साहित्य र पुस्तकहरूमा म्यानमारमा चिनियाँ सैन्य अड्डाहरूको सन्दर्भले मात्र यो धारणालाई बढावा दियो। चीनका यी कार्यहरूले क्षेत्रीय तनाव बढाउन र हिन्द महासागर क्षेत्रको स्थायित्वलाई खतरामा पार्न मात्र काम गर्छ।
चीन, म्यानमार र श्रीलंकाले यी सम्बन्धहरूको महत्त्व र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूको संलग्नताको बाबजुद पनि आफ्नो विकासशील सम्बन्धहरूको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न असफल भएका छन्। मामिलाहरू स्पष्ट पार्नुको सट्टा, संलग्न पक्षहरूले अस्पष्ट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् जसले तिनीहरूको आर्थिक सम्झौताको विशिष्टता वा तिनीहरूको रक्षा लिङ्कहरूको सटीक प्रकृतिको बारेमा थोरै खुलासा गरेको छ। यसबाहेक, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न र उनीहरूको समग्र असुरक्षाको भावनालाई विदेशी सैन्य हस्तक्षेपको स्पष्ट डरभन्दा बाहिर म्यानमार जन्टाको रणनीतिक अभिप्रायको बारेमा थोरै बुझाइ छ। विश्वव्यापी व्यवस्थालाई गलत सन्देश पठाइएको छ। यदि चीनसँग लुकाउन केहि छैन भने, म्यानमार र श्रीलंकासँगको सम्बन्ध किन सार्वजनिक रूपमा खुलासा गर्न सक्दैन? भारतलाई विश्वासघाती चीन विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार छ।
Facebook Comment