सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को नेतृत्वमा चिनियाँ सेनाले निर्माण सवारी साधन र सडक निर्माण उपकरणसहित डोक्लाममा अवस्थित सडक दक्षिणतर्फ विस्तार गर्न थालेपछि डोक्लाम पठार मुद्दा चर्चामा आयो। डोकलाम भारत, भुटान र चीनबीचको विवादित क्षेत्र हो।

आफ्नो आधिपत्यवादी चाहनाका कारण चीनले पठारको सम्पूर्ण भूभागमा दाबी गर्छ भने भारतले ऐतिहासिक सन्धिहरूको मर्यादा कायम राखेको छ। मित्रता सन्धि जस्ता सम्झौताहरू अन्तर्गत आफ्नो परराष्ट्र नीति भारतसँग समन्वय गर्न पनि सहमत भएको भुटानलाई अहिले सीसीपीले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न चर्को दबाब दिइरहेको छ जसका कारण प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले भर्खरै दाबी गरे कि “चीनले डोक्लाम विवादमा समान सरोकार राख्ने” किनभने डोक्लाम विवाद समाधान गर्ने भुटान एक्लैको काम होइन र भुटान, भारत र चीन तीनवटै देश समान सरोकारवाला हुन्।

चीनले दशकौंदेखि भुटानको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग खेल्दै आएको छ – कहिले भूटानको ठूलो भागलाई चिनियाँ नक्सामा चीनको हिस्सा देखाएर, कहिले भुटानको भूभागमा भारी पूर्वाधार निर्माण गरेर, तर प्रायः विवादित क्षेत्रमा अवैध स्थलहरू निर्माण गर्ने प्रयास गरेर। भुटानले नबुझेको कुरा के हो भने चीनले विवादित त्रि-जंक्शनलाई दक्षिणतिर सार्न खोजिरहेको छ, जसले सम्पूर्ण डोक्लाम पठारलाई कानूनी रूपमा चीनको हिस्सा बनाउनेछ – जुन भारतको रणनीतिक सिलिगुडी कोरिडोरको नजिक छ।

भुटानको भूमिमा चीनको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्नको लागि भुटानसँग सीमित विकल्पहरू छन् जस्तो देखिन्छ तर भुटानले सीसीपीका चकचके शब्दहरूको प्रलोभनमा नपर्न र शान्तिवादी अडान लिनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

चीनको साथ लिँदा ठीक उल्टो परिणाम आउन सक्छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, एसिया CCP को क्रूर ‘ऋण जाल कूटनीति’ को निशाना बनेको छ, जसको प्रमुख उदाहरणहरू पाकिस्तान (तथाकथित “सबै मौसम मित्र” चीन), श्रीलंका, मंगोलिया र नेपाल पनि हुन्। यी सबै देशहरूलाई चीनले आफ्नै व्यक्तिगत लाभका लागि शोषण गर्‍यो, उनीहरूलाई चीनमा भरपर्दो बनायो र अन्ततः आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र पूर्वाधारमा पहुँच गुमायो।

हामी, रेड ल्यान्टर्न एनालिटिकामा, भुटानलाई चीनको शंकास्पद दावीको पासोमा नपर्न र भारतले सधैं चीनसँगको भुटानको विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा देखाएको उत्साहको प्रतिफल दिन चाहन्छौं। भुटानले चीनको दबाबबाट प्रभावित नभई आफ्नै स्पष्ट अडान लिनुपर्छ। डोक्लाम मुद्दा एक संवेदनशील भूराजनीतिक मुद्दा हो जसको भुटान अपरिहार्य अंग हो; तसर्थ प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले सीसीपीका आकांक्षामा फस्नुअघि भारत र भुटान दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।