थारू कल्याण्कारिणी सभाले लामो समयको न्यायिक लडाईँपछि थारू आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा आंशिक विजय प्राप्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत् संघीय निजामती ऐन बनाएर ९ महिनाभित्र थारूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसै सन्दर्भमा सभाका तर्फबाट यो मद्दा संयोजन गरिरहेका कुछत नारायण चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने परमादेश दियो । तपाईँहरूले भनेजस्तै फैसला आयो कि आएन ?
हामी सबै थारूहरू यो फैसलाले खुसी हुनुपर्छ । १७० वर्षदेखि थारू समुदायलाई राज्यले ऐन कानुनमार्फत् पछि पारेको थियो । १७० वर्षपछि हामीले न्याय पाएको महसुस गरेका छौं । यसलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा लिएका छौं । सदियौंदेखि विभेद्मा पारिँदा थारूहरूलाई कानुन भनेको सानो मान्छेलाई मात्र लाग्छ, ठूलोलाई लाग्दैन भन्ने नकारात्मक सोँच पसेको थियो । यो फैसलापछि न्याय हाम्रा लागि पनि हुने रहेछ भन्ने थारूहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।

परमादेश आइसकेपछि पनि थारूकै पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा अहिल्यै भर गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । साँच्चै अझै संशय गर्ने ठाउँ छ कि लागू हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
न्यायिक लडाईँमा हामीले एक स्टेप पार गरेका छौं । अब पनि नेपाल सरकारले थारूहरूलाई न्याय दिँदैन भने यही फैसलालाई टेकेर हामी अर्को न्यायिक लडाईँ लड्न सक्छौं । फैसलामा कानुन बन्ने कुरा जिकिर भएको छ । कानुन बनाउन पनि यो परमादेशले बाटो खोलिदिएको छ । त्यसमा पनि निश्चित समय तोकेरै कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको अवस्था छ । यद्यपि कानुनलाई कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ने ठाउँ छ । जारी फैसलामा पनि संविधानको धारा १८ र ४२ लाई व्याख्या गरेको छ । ‘आशा गरौं भर नपरौं’ कसैले भन्छ भने यसअघि अधिवक्ता शान्ति मोदीले दायर गरेको रिटमा पनि फैसला त सुनाएकै हो । त्यसपछि थारू आयोग गठन त भयो नि । यो फैसलाले हामी पाउने नै भइसक्यौं भन्दा पनि यसले बाटो खोलेको छ । त्यसैले न्यायिक आन्दोलन अझै जारी राख्नुपर्छ । पहिलो चरणको आन्दोलन हामीले जितेका छौं, फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म हामी न्यायिक आन्दोलनमा यसैगरी लाग्ने छौं ।

यसबीचमा सरकारसँग पनि निरन्तर सम्बादमै हुनुहुन्छ । पछिल्लो समयको सम्बादमा कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ ?
थारू कल्याणकारिणी सभाको हाम्रो समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्युलाई भेट्यो । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यही विष्यमा सम्बाद भएके छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि भेटेका छौं । सबैले हाम्रो मागलाई जायज भन्नुभयो । उहाँहरूले त झन् ६.६ भनेको ७ प्रतिशत हो भनेर जोड गर्नुभयो । गणितीय हिसाबमा पनि यो सही हो भन्नुभयो । थारूहरूलाई ७ प्रतिशत नै आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । जायज मागलाई संघीय निजामती ऐनमा समेटिने भन्दै उहाँहरूले आश्वासन पनि दिनुभएको छ ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा तीन वर्षभित्रै ऐन कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गराउने भनिएको थियो । तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि थारूहरूले अझै आरक्षणलगायतका विषयमा न्याय पाएका छैनन् । मधेसी, दलित, मुस्लिमहरूले उहीबेला पाएको अवस्था छ । थारूहरूलाई किन छुटाए होला ?
मधेसी, दलित कोटा २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई टेकेर बनाएको हो । २०७२ को संविधान आइसकेपछि संघीय निजामती ऐन नबनेको अवस्था छ । ऐन नबन्दा अहिले जति पनि विज्ञापन खुलिरहेका छन्, ती सबै त्यही अन्तरिम संविधान २०६३ र निजामती सेवा ऐन २०६६ लाई टेकेर खुलेका हुन् । धारा ४७ ले पनि तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको अवस्था छ । तर थारूहरूले धारा ४७ बाट पनि न्याय पाउने अवस्था नआएपछि थारू कल्याणकारिणी सभाले शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । थारूले किन न्याय पाएन जुन सबाल छ, यसमा राज्य र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो ।

आरक्षणको लागि रिट हाल्नुपर्छ भन्ने कसरी योजना बन्यो ? हालसम्म कति रिट दायर गर्नुभयो ?
२०७८ को कात्तिकतिर हामीले यस सम्बन्धमा बैठक बसेका थियौं । थारू आयोगका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा थारू कानुन व्यवसायीकोसमेत सहभागितामा आरक्षणको विषयमा छलफल चलेको थियो । थारू आयोगले आरक्षणका लागि आफूहरू लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयमा समेत सिफारिस पठाएको भन्यो । सबैतिर हामी कानुन बनाउने निकाय पनि होइनौं, कानुन बनाएपछि मात्रै लागू गर्न सकिने जवाफ आएको थारू आयोगका पदाधिकारीहरूले सुनाउनुभयो । कानुन बनाउने काम त संसदको हो । छलफलकै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने कुरा आयो । रिटमाथि आउने फैसला अन्तिम नभए पनि कानुन बनाउने बाटो त खुल्छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो । तर कसले रिट हाल्ने भन्दा थारू अयोग र कानुन व्यवसायीहरू पनि पन्छिनुभयो । थारू आयोगले पनि पैसा दिन नमिल्ने भन्यो । पछि शान्ती मोदीले चिया खर्चको जिम्मा लिनुभयो । आर्थिक पाटो जिम्मा मै लिन्छु भनेर म सहमति जनाएँ । र, अन्ततः थारू कल्याणकारिणी सभाको नाममा रिट निवेदन दिने काम सरु भयो ।
हालसम्म ५३ वटा रिट दर्ता गरेका छौं । त्यसमा विपक्षीबाट दस वटा जति भ्याकेट निवेदन पनि परेको थियो । यति धेरै रिटको पेसी कुनै दिन चार पाँच वटासम्म हुन्थ्यो । हामीलाई हम्मे हम्मे हुन्थ्यो । तीमध्ये ३८ वटा मुद्दाको सुनुवाई भएको छ ।

मुद्दा लड्न सार्वजनिकरूपमै आर्थिक संकलनको आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसमा कति पैसा उठ्यो ? मुद्दा लड्दा हालसम्म कति खर्च भयो ? उक्त खर्चहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
आर्थिक संकलनबाट साढे ५ लाखभन्दा बढी जम्मा भएको छ । देश विदेशमा बस्ने थारूहरूबाट सहयोगस्वरुप आएको रकम हो यो । तर खर्च त्योभन्दा धेरै भइसकेको छ । हामीले सबै हिसाब सुरक्षित राखेका छौं । यसलाई समय आएपछि सार्वजनिक पनि गर्छौं । तर यसबीचमा कसैले म हिसाब चाहन्छु भन्नुभयो भने तुरुन्तै हामी हिसाब देखाउन तयार छौं । खर्च विवरणको कुरा गर्नुपर्दा, चिया नास्ता, डकुमेन्टेशन र केही अधिवक्ता साथीहरूलाई यातायात खर्च दिएका छौं । शुल्क भने कसैलाई दिएका छैनौं ।
तर यो रकम उठाउन भने हामीलाई धेरै हम्मे भयो । थारू कल्याणकारिणी सभासँग पैसा नभएकै हो ? पैसा छैन भन्ने कुराको एकपैसा विश्वास गर्दिनँ जस्ता आरोपहरू हामीलाई लगाइयो । त्यतिमात्र होइन, एक हजार सहयोग गरेर मलाई दस हजारको गाली सुनाउनेहरू पनि थुप्रै छन् । एक समय त यतिसम्म ‘ह्यारेस’ भएँ कि बेकार यो जिम्मा लिएजस्तो पनि भयो । छोडेर हिँडुजस्तो पनि भयो । कतिपयले भने संस्थागतभन्दा पनि साथीको हैसियतले सहयोग गर्नुभयो । धेरै एनजीओ आइएनजीओले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव नगरेका होइनन्, तर हामीले मुद्दा कमजोर हुन्छ भनेर प्रस्ताव स्वीकारेनौं । अरुको इन्ट्रेस्ट मुद्दामा पर्न दिएनौं ।
हामी थारूको न्यायका लागि लडिरहेका छौं भने त्यसको स्वामित्व सबै थारूले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सबै थारूको भावना कदर होस् भनेरै हामीले एक रुपैयाँ सहयोग अभियान चलाएका हौं । ज–जसले सहयोग गर्नुभयो, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं । न्यायको लडाईँ अझै जारी छ । न्यायको लडाईँमा सबै थारूहरू एकमत भयौं भने विजय निश्चित छ ।
एउटा मुद्दा दर्ता गर्दा कम्तिमा २० हजार खर्च लाग्ने भनिएको थियो, तर उत्प्रेशण मुद्दा दर्ता त ५ सयमै हुने देखियो । त्यसले हाम्रो आँट पनि बढायो । यसले पनि अगाडि बढ्न हामीलाई हौस्यायो ।

थारूहरूले पछिल्लो विभिन्न कालखण्डमा आफ्ना माग मुद्दाका लाडि लड्दै आइरहेका छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार माग्दै थारूहरू कहिलेसम्म लडिरहने ? संविधानले सुरक्षित गरेको धाराबारे पनि यतिका समयसम्म बहस गर्नुपर्ने ?
कतिपय कुराहरू नमागिकन नपाइँदो रहेछ । थारू राजनीतिज्ञहरूले केही गर्नुभएन भन्नु पनि भएन । थारू कल्याणकारिणी सभा र थारू राजनीतिज्ञहरूले लडेरै संविधानमा थारूको छुट्टै पहिचान त लेखाउनुभयो नि । उहाँहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुभएको छ । त्यसका लागि त हामीले आन्दोलन गरेको इतिहास छँदैछ । तर संविधान कार्यान्वयनका सबालमा भने थारू राजनीतिज्ञहरू चुक्नुभयो । उहाँहरूले जति संविधानमा थारूको पहिचान लेखाउन लड्नुभयो, त्यति कार्यान्वयनका सबालमा लड्नुभएन । नलडी नपाइने रहेछ भनेरै यसपटक हामी कानुनी लडाईँ लड्न बाध्य भएका हौं । वरिष्ठ अधिवक्तज्युहरूले हाम्रो लागि, थारूहरूको न्यायको लागि सतप्रतिशत बहस गरिदनिुभयो, जसका कारण आज यो सम्भव भएको मैले बुझेको छु ।

क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्ने पनि फैसलामा भनिएको रहेछ । थारूहरूले त्यो कसरी पाउँछन् ?
यो आर्थिक वर्षमा जति पनि विज्ञापन खुलेका छन्, वा जति पनि विज्ञापन खुल्नेछन्, त्यो क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको अवस्था छ । यसमा हामीले पनि चलाखी भएर लाग्नुपर्ने भएको छ । कति विज्ञापन खुले, कुन–कुन पदका लागि खुले, त्यसको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ । कानुन बनिसकेको अवस्थामा पनि विज्ञापन आह्वान हुँदा थारूहरूलाई दिने भनिएको क्षतिपूर्ति ‘एड्रेस’ ग¥यो कि गरेन हेर्नुपर्ने भएको छ । हामी अपडेट भएनौं भने त्यसमा तलमाथि गर्नसक्छन् । तर न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईज्युले हामीलाई न्याय दिनेगरी नै फैसला गर्नुभएको छ ।

संघीय निजामती ऐनमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण व्यवस्था गर्ने कुरामा अदालतको फैसला आइरहँदा प्रदेशतिर पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन विवादित बनिरहेको छ । कतिपय प्रदेशमा थारूलाई जनसंख्याको आधारमा आरक्षण व्यवस्था नगरेको पाइएको छ ? थारू कल्याणकारिणी सभाले यसमा केही गर्छ कि गर्दैन ?
प्रदेशको संरचना जसरी गरिए पनि सातवटै प्रदेशमा थारूहरूको उपस्थिति रहेको छ । भलै कुनै प्रदेशमा थोरै, कुनैमा धेरै छौं । साँच्चै न्यायको प्रत्याभूति गराउने हो भने हामीलाई सातवटै प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गरिँदैन भने यसलाई हामी विभेद् भन्छौं र न्यायको लागि लड्छौं । प्रदेश कानुन बनाउँदा थारूको जनसंख्याको यथार्थ तथ्यांक निकाल्नुप¥यो । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको तथ्यांक निकाल्नुप¥यो । देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा थारूको कम छ भने त्यसलाई प्रदेशले पनि नकार्नु भएन, संघले पनि नकार्नु भएन ।
अब कुरा रह्यो, थारू कल्याकाणकारिणी सभाले के गर्छ भन्ने कुरा, हामी ९ महिनासम्म कुर्छौं । कार्यान्वयनका लागि लागिपर्छौं । प्रत्येक जिल्लामा थारू कल्याणकारिणी सभाको शाखाहरू छन्, त्यही शाखामार्फत् मुद्दा हाल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभामा थारू सांसदहरू पनि छन् । तथ्यांक दिएरै उनीहरूमार्फत् पनि दबाब बढाउन भनिरहेका छौं ।
थाकस केन्द्रकै पहलमा दाङ जिल्लाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । लुम्बिनीमा १५.२ प्रतिशत थारूहरू छन्, सोही आधारमा थारूहरूले आरक्षण माग गर्दै हाम्रै पहलमा रिट दायर भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले थारू र राना थारूलाई एउटै कलस्टर बनाएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि सोही आधारमा विज्ञापन आह्वान गरिरहेको छ । जबकि हालै नेपाल सरकारले राना थारूलाई छुट्टै जातिको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
थारू र राना थारूको मुद्दा अझै समाधान भएको छैन । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले पनि राना थारूलाई छुट्टै जातिको रूपमा सूचीकरण गरेको अवस्था छैन । उहाँहरू (राना थारू) सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जानुभयो, प्रक्रिया पनि प¥यउनुभएको छैन । त्यसैले अब थारू कोटामा राना थारूलाई मिसाउने कि नमिसाउने सबालमा निश्चित निर्णय भइसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिममा थारूहरू दोस्रो स्थानमा रहँदा राना थारूहरूको जनसंख्या धेरै पछाडि छ । उनीहरूलाई फाइदा त थारू कलस्टरमै रहेर हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर उहाँहरू हामी छुट्टै जाति हौं, हामी थारू होइनौं वा थारूभन्दा फरक हौं भन्नुहुन्छ भने थारू कोटामा दाबी गर्नु भएन ।

यतिबेला थारू आरक्षणको विषय हेर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि थारू समुदायकै हुनुहुन्छ । उहाँसँग पनि छलफल गरिरहनुभएको छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ ?
उहाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिकरूपमै भन्नुभएको छ, म सुरुमा संघीय निजामती ऐन बनाउँछु । संसदबाट यसलाई पास गराउँछु । मन्त्री हुनुअघि पनि उहाँले यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । पछिल्लो पटकको भेटघाटमा उहाँले थारूहरूलाई ७ प्रतिशत नै आरक्षण छुट्याउनुपर्ने आश्यको आश्वासन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यसैले उहाँलाई थारू समुदायका लागि ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर पनि हो यो । उहाँले सम्मानित अदालतको फैसलालाई कायान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।

परीक्षार्थीहरू नभएकाले पनि विज्ञापन रोक्न नमिल्ने मनसायको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । यदि थारू परीक्षार्थीले रिट निवेदन दिएको भए विज्ञापन रद्द हुन्थ्यो कि ? थारू आरक्षणसहितको विज्ञापन आउँथ्यो कि ?
विद्यार्थी भए पनि नभए पनि हाम्रो माग भनेको उत्प्रेषण नै थियो । विद्यार्थीले गरेको भए अर्कै फैसला आउनसक्थ्यो । तर विद्यार्थीले दिँदा पनि खर्चको कुरा आउँथ्यो, अदालत धाउने समस्या हुन्थ्यो । पढ्ने विद्यार्थीलाई गाह्रो हुनसक्छ भनेरै हामी त्यतातिर गएनौं । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने हाम्रो अधिकार पनि छैन । तर कोही स्वच्छ मनले म हाल्छु भनेर आएको भए त्यसतर्फ जान सकिन्थ्यो ।

समावेशी आयोगले थारूसहित १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै आरक्षण हटाउन माग गर्दै आएको छ । यसमा थाकसको भनाइ के छ ?
समावेशी आयोगमा पक्कै पनि विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला । उहाँहरू वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै वर्ग लक्षित गलत रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भने त्यसको हामी सधैं विरोध गर्छौं । किनकि तथ्यांक हामीसँग पनि छ । लोक सेवा आयोगमा, सरकारी निकायहरूमा, प्रहरी, सेनामा, न्याय सेवा, शिक्षक सेवामा कति थारूहरू छन्, हामीसँग तथ्यांक छ । के ती सबै क्षेत्रमा थारूहरूको उपस्थिति ६.६ प्रतिशत छ ? हामी उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं । यदि छ भने उहाँहरूले प्रमाण पनि प्रस्तुत गरोस्, सरकारको कुन निकायले यस्तो तथ्यांक निकालेको छ, हामीलाई पनि जान्न मन छ ।
त्यसैले कोही समुदायको तथ्यांक हेरेर थारूसमेतलाई मुछेर यस्तो प्रतिवेदन निकाल्नु सरासर गलत हो । यसको हामी पहिले पनि विरोध गरेको हो, समावेशीताको सबालमा कसैले प्रश्न उठाउँछ भने हामी फेरि पनि विरोध गर्छौं ।

अब थाकसको योजना के हो ?
हाम्रो न्यायिक आन्दोलन सकेको छैन । सम्पूर्ण थारूहरूले न्यायिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन साथ दिनु जरुरी छ । ९ मिहनापछि कानुन बनेर थारू आरक्षणको व्यवस्था हुन्छ भन्नेमा हाी ढुक्क छौं । त्यति गरेरमात्र हुँदैन, लोक सेवाप्रति थारूहरूलाई आकर्षित गर्न पनि उतिकै जरुरी छ । त्यसका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्न हामी पहल गरिरहेका छौं ।
त्यस्तै सम्पूर्ण थारूहरूको मानक भाषा बनाउने अभियानमा पनि छौं । त्यसलाई पनि समुदायबाट सहयोगको उतिकै खाँचो छ । मानक भाषा लेखनलाई एउटै बनाएर थारूहरूको मौलिक भाषाको संरक्षण गर्दै लैजाने हाम्रो उद्देश्य हो ।

अन्त्यमा, आरक्षणले क्षमताहीन मान्छेको प्रवेश हुन्छ । त्यसले देशको उन्नति प्रगतिमा बाधक बन्छ भन्ने जुन सोचाइ छ । धेरै जनाले थारूहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी र खुलाबाट समेत धेरै सिट पाइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर के फारम भर्दैमा ती थारूहरूले नाम निकाले ? सरकारी सेवामा उनीहरू प्रवेश गरे ? तथ्यांकले त्यस्तो त भन्दैन । बरु ती कलस्टरबाट थारूहरू ०.००१ प्रतिशतमात्र अवसर पाए । त्यो राम्रो हो वा होइन आफैंले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । अर्को कुरा, आरक्षण व्यवस्था भयो भने थारू समुदायका युवाहरूमा हामी पनि पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्छौं भन्ने मनोबल बढ्न सक्छ । पास हुने त जति आरक्षण व्यवस्था हुन्छ, त्यतिमात्र हो, तर त्यसले थारू युवा पिढीमा एक खालको उल्लास भने अवश्य ल्याउँछ । अहिले लाखौं युवाहरू शिक्षित भइसकेका छन् । तर अवसर नपाउँदा उनीहरूमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यसलाई यो आरक्षणको व्यवस्थाले पक्कै पनि निर्मुल पार्न मद्धत गर्छ ।

प्रस्तुती : इन्द्र चौधरी