संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्।

मन्त्री मोदीले आज संघीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रममा पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको हो।

छलफलमा पूर्वसचिवहरू मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शंकर अधिकारी सहभागी थिए।

पूर्वसचिवहरूले संघीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ।

नेपालमा संघीयता लागू भए पनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐनजस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको छ। सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताए।

मन्त्रालयले यसअघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संघीय निजामती ऐन संसद्को जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण सहायता गर्दै आएका युएनडिपी लगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन्।