टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी स्थगित भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू सशंकित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ महिनाभित्रै रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने वाचा गरेका थिए। रेशम चौधरीसँग पटक पटक टेलिफोन वार्ता गरेका ओलीले थारूहरूले माघ महिनाभित्रै उपहार पाउने बताएका थिए।

ओलीकै आश्वासनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थनमात्र गरेन। सभामुख र उपसभामुख चयनमा सहभागीसमेत बन्यो। तर माघ महिना घर्किँदै गर्दा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली रेशम चौधरीको रिहाइमा बेवास्ता गरेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सरकारले आफूहरूको मागप्रति सकारात्मक नरहेको बताए। ‘मंगलबार २२ महिनापछि पेशी तोकिएको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर त्यो सरेको छ। बल्लतल्ल मुद्दा पेशीमा चढेको थियो। आज झगडीया झिकाउने आदेश होला भनेर आशा गरको थियौं, तर त्यो पनि भएन,’प्रवक्ता पण्डितले भने, ‘सरकारले टीकापुर घटनाका बारेमा सकारात्मरूपमा सामान्य संकेत पनि गरिदेओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर सम्बोधन भइरहेको छैन।’

रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने उनले बताए। त्यतिमात्र होइन, कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने पार्टीको नीति नै रहेको उनले बताए। ‘सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण हामीले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पनि उम्मेदवार खडा गरेका छौं। यस्तै बेवास्ता हुने हो भने हामी सबै समर्थन फिर्ता लिन्छौं,’ उनले भने।