टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी मंगलबार तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले माघ १७ गतेका लागि पेसी तोकेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ महिनाभित्रै थारूहरूलाई उपहार दिने वाचा गरेका छन्। सोही कारण १७ गते रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरू छुट्ने कुरामा थारूहरू आशावादी रहेका छन्।

सुदूरपश्चिम सरकार गठनदेखि सभामुख चयन प्रक्रियासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले रेशम चौधरी छुटाउने वाचा गर्दै आएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने अडान राख्दै आएको छ। जसका कारण सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको छ।

नागरिक उन्मुक्तिले सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै विश्वासको मत दिने बताएको छ। पछिल्लो समय यो मुद्दा पेसीमा पटक-पटक चढे पनि सुनुवाई नहुने गरेको छ। ‘ठीक छ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारले केही गर्न सक्दैन त्यो अदालतले टुंगोमा पुर्‍याउँछ। तर साढे २ वर्षसम्म कम्तीमा झगडिया झिकाउने आदेशसम्म भएन,’ नउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भनेका छन्, ‘कुनै न कुनै प्रक्रिया त अघि बढ्नुपर्छ नि।’

जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । २ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपायलले अन्य केही अभियुक्तको सजाय घटाएपनि रेशमको जन्मकैदलाई निरन्तरता दियो। उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेका थिए।