तीन वर्षअघि थारू नयाँ वर्ष माघीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थारूहरूसँग वाचा गरे- टीकापुर घटनामा केही साथीहरू छुटेका छन्। रेशम चौधरीलगायत छुट्न बाँकी छ, हेर्नुहोला केही समयभित्र छुटाइन्छ।

प्रचण्डको भाषण सुनेर तालीको गडगडाहत गुञ्जियो । ‘प्रचण्डले भनेसि त अब छुट्छन् है रेशम दाइ’ टुडिखेलमा जम्मा भएका हजारौं थारूहरूका भीडमा यस्तै उत्साह देखियो। त्यतिबेला प्रचण्ड देशकै ठूलो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष थिए। सत्तामा उनको बराबरको पहुँच थियो। प्रचण्डले चाहेको भए थारूहरूको ‘अडकल’ पूरा पनि हुन सक्थ्यो, तर भएन। थारूहरूले पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति बिर्सिए। त्यसपछि प्रचण्ड राजनीतिक दाउँपेचमा लागे, थारूहरू दैनिकी गुजार्न।

त्यो अभिव्यक्तिको २७ महिनापछि गत वैशाख ८ गते कैलाली पुगेर प्रचण्डले दोहोर्याए- मैले रेशमलाई भेट्न नहुने के कारण छ? मैले रेशमलाई बाहिर पनि भेट्न सक्छु, भित्र (जेलमा) पनि भेट्न सक्छु। हिजोमात्र रेशम चौधरीसँग कुरा भएको छ। भोलि नै सरकारसँग ‘सिरियस’ कुरा गर्दैछु। तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेका प्रचण्डले सिरियस कुरा गरेको तथ्य बाहिर आएन। वा, भनौं उनले फेरि एकपटक ढाँटे।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन छन्। विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनले गत २६ पुसमा फेरि पनि वाचा गरे- कानुनअनुसार रेशम चौधरी छिट्टै बाहिर निस्कन्छन्। सुदूरपश्चिम सरकार बनाउनका लागि उनले त्यसको भोलिपल्ट रेशम चौधरीसँग पटक-पटक फोन वार्ता गरे। प्रचण्डले थारूहरुलाई माघीको उपहार रेशम चौधरीको रिहाइ दिने आश्वासन दिएका छन्। त्यो आश्वासन पूरा होला भन्ने विश्वासमा छैनन् थारूहरु। किनकि उनले पटक-पटक ढाँटेका छन्।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र जनयुद्धसँगै जातीय राज्यको विजारोपन भएको थियो। माओवादीको त्यही जातीय एजेण्डाका कारण उत्पीडित वर्ग र समुदायको सशस्त्र जनयुद्धमा राम्रो सहभागिता रहेको थियो। त्यतिबेला माओवादीले थारुवान, लिम्बुवान, मगरात, किरात, नेवा:, ताम्सालिङलगायतका जातीय राज्यको संरचना बनाएरै त्यही जातिका मानिसहरुको बाक्लो सहभागिता गराउन सफल भएको थियो।
१२ बुँदे सम्झौतासँगै माओवादीले नेपालको मूल राजनीतिमा प्रवेश गरेको वर्षौं भइसक्यो। तर जुन उत्पीडित वर्गको साथ र सहयोगले सशस्त्र जनयुद्ध सफल भएको थियो, मूल राजनीतिमा आइपुग्दा माओवादी पार्टी केवल एकल जातीय स्वरुपमा परिणत भएको छ।

माओवादी पार्टीभित्रकै संरचना हेर्ने हो भने पनि पदाधिकारीहरुमा अपवादबाहेक तिनै एकल जातका नेताहरुमात्र रहेका छन्। तिनै एकल जातका नेताहरुले सरकारमा पनि आफ्नै जातका नेताहरुलाई मन्त्री बन्ने अवसर पटक-पटक दिइरहेका छन्। संवैधानिक निकायहरुमा तिनै एकल जातका नेताहरुको हालीमुहाली चलिरहेको छ। राजदूत पनि तिनै एकल जातका नेताहरुका आसेपासेहरु बनिरहेका छन्। जुन वर्ग समुदायको साथ र सहयोगले क्रान्तिकारी भनिएको माओवादीले सफलता हात पारेको थियो, त्यो केवल दस्तावेजहरुमा मात्र सीमित भएको छ।

सन् १९५० को दशकमा नेपालको तराई क्षेत्रमा औंलो उन्मुलन अभियान सुरु भएको मानिन्छ । जसरी तराईको उर्वरभूमिबाट औँलो उन्मुलन भयो, त्यसरी नै पहाडबाट झरेकाहरूबाट भूमिपुत्र थारूहरू थिचोमिचोमा पर्न थाले । त्यसयता थारूहरू कुलीन वर्गबाट ठगिँदै आए, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूबाट प्रताडित भए, हुँदाहुँदै राज्यकै निर्देशनमा ‘थारू जमिन्दार’बाट पनि दमनमा पर्न थाले । २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ को बहुदलले पनि थारूहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित नै गरायो ।

निरन्तर दमन सहँदै आएका थारूहरूलाई माओवादीले नै हो सपना देखाएको । थारूहरू पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत राख्छ र थारूहरूले पनि आफ्नो छुट्टै राज्य स्थापना गर्नसक्छ । माओवादीको यिनै रटानले थारूहरू जनयुद्ध लड्न तयार भए । माओवादीले थारूहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा मात्र लडाएन, कर्णाली र गण्डक अभियानको युद्धमा पठायो । त्यही भएर पनि होला माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा मगर समुदायपछि सबैभन्दा धेरै थारूहरू मारिए, बेपत्ता पारिए र अंगभंग पनि भए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांकअनुसार माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा ९१२ जना थारूहरू मारिए भने २६४ थारूहरू बेपत्ता बनाइए । माओवादीले सपना देखाएको ‘थारूवान’ राज्यमा मात्रै ७३६ जना मारिएका थिए । यतिका संख्यामा थारू मारिँदा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको माओवादीले थारू सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइतेहरूलाई उपेक्षा गरिरह्यो ।

वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले एकदमै कमजोर नतिजा ल्याएको छ। मुख्यतः तराई-मधेसमा माओवादीको शाख गिरेको छ। जातीय कलस्टर उतिकै भताभुंग छ। प्रचण्ड सधैं सत्ताका नजिक भइरहे। उनले चाहे तराई-मधेस र जातीय कलस्टरमा धेरै गर्नसक्थे। तर, प्रचण्डको बोलीमा यसपटक थारूहरू त्यति ‘सिरियस’ देखिएनन्। सबैले प्रचण्डको बोलीलाई थारू मत रिझाउने ‘खेल’मात्र बुझे । त्यसकै परिणाम हो- उनले आम निर्वाचनमा अप्रत्यासित पराजय व्यहोरेको छ। जितेकै पालिका वा क्षेत्रमा माओवादी पराजित बनेको छ।

निर्वाचनमा माओवादी कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण हो, पार्टी र सत्तामा थारूहरूलाई साझेदार नबनाइनु । माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले थारूहरूलाई पटक-पटक ठगेका छन् । झुठा आश्वासन दिएका छन् । थारूहरूको बुई चढ्नेबाहेक प्रचण्डले थारूका लागि ‘झिंगा’समेत मारेका छैनन् ।

करिब एक दशक सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएका बर्दिया डल्लाका देवराज चौधरी यतिबेला खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजार्छन् । ५ हजार ऋणको सट्टा साहुले ५ कठ्ठा खेत लगिदिएपछि झोँकले उनी माओवादी बनेका थिए । प्लाटुन कमाण्डर बनेपछि पहाडी क्षेत्रमा युद्ध गर्न पठाइएका उनी पटक–पटकको भीडन्तम भाग्यले बचे । जनयुद्धमा धेरैथोक गुमाएका उनलाई अहिलेसम्म माओवादीले ‘तँलाई के चाहियो ?’ भन्न नआएको उनी बताउँछन् । थारू समुदायका माओवादीको कति विजोग छ, भनिसाध्य छैन ।

त्यसैले त पूर्व पत्रकारसमेत रहेका गणेश चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादी पार्टी सबैभन्दा बढी दोषी छ । माओवादीले राम्रो काम गरिदिएको भए आज रेशम चौधरीले जेलबाट पार्टी खोल्न जरुरी थिएन । यही माओवादीले होइन, हिजोका दिनमा पहिचान र अधिकारका कुरा गरेको, थारूवान राज्य भनेको । ती मुद्दा–एजेण्डाहरू कहाँ पुग्यो ?’

गणेश चौधरीजस्तै आम थारूले माओवादीबाट आज यही प्रश्न गरिरहेका छन्- खै थारूवान राज्य? खै थारूका छोरा प्रधानमन्त्री भएका, खै मुख्यमन्त्री भएका ? खै थारूहरू राज्यका निकायहरूमा बराबरीको हैसियत बनाएका ?

मंसिर ४ को निर्वाचनले माओवादीमा केही युवा नेताहरू फेरि विजयी भएर आएका छन्। माओवादीको बिरासतलाई उनीहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा जोगाउँदै आएका छन्। यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसका ती युवा नेताहरूलाई ‘स्पेश’ नदिने हो भने भोलिका दिनमा त्यो स्पेश पनि जोगाउन मुस्कलि हुन्छ। बरु प्रमुख पार्टी कांग्रेस र एमालेले कुनै न कुनैरूपमा थारूहरूलाई सत्ता साझेदार बनाउँदै आएको छ। समावेशी कलस्टर त्यसमा पनि तराई मधेसलाई प्रचण्डले बिर्सनु हुँदैन।

निर्वाचनताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मतदाता रिझाउन थारू गाउँ पुगेका थिए। थारू कार्यकर्ताको घरमा उनले ‘घोङी’को स्वाद पनि चाखेका थिए। भूमिपुत्र थारूहरूको मुख्य खानकी खाएर उनले थारूसँगको सम्बन्ध अझै गाढा रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए। तर घोङी खाएरमात्रै सम्बन्ध बनिरहने अवस्था छैन। जसको मरिणाम पनि प्रचण्डले भोग्दैछन्। किनकि थोरबहुत थारूहरूमा पनि राजनीतिक चेतको विकास भएको छ । शीर्ष नेताहरूले चाल्ने ‘शकुनी चाल’ थारूहरूले पनि बुझ्न थालेका छन् । थारूहरू अब कसैका ‘गोटी’मात्र बनिरहँदैन । उसले पनि विकल्प खोज्ने तौरतरिका सिकेका छन् ।

त्यसैले सुप्रिमो प्रचण्डले माओवादीभित्रका ‘थारु शक्ति’लाई पहचिान गर्न सक्नुपर्छ । माओवादी बिरासत जोगाउँदै थारु युवा नेताहरूले संसदमा उपस्थित जनाएका छन् । उनीहरूलाई पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्रचण्डले दिनुपर्छ। माओवादीभित्रका बौद्धिक थारू नेताहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डामा सहभागी गराउनुपर्छ। होइन भने चुनाव फेरि आउँछ। त्यसबेला थारूहरुले यसको जवाफ पक्कै फर्काउनेछन्।