नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभासमक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको प्रतिलिपी बुझाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सम्बोधन गर्दै उनले सभाध्यक्ष पशुपति शमशेर राणासमक्ष लालको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोग सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको प्रतिलिपी बुझाएकी हुन्।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा भएका आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति छानविन गर्न २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

तराई–मधेस र थरुहटको आन्दोलनकै मुद्दामा अध्यक्ष श्रेष्ठका श्रीमान रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा छन्। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन्। टीकापुरमा ‘थरुहट आन्दोलन’ का क्रममा २०७२ भदौ ७ मा १ बालक र ८ प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै उनले २०७६ वैशाख २९ मा उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन निवेदन पेश गरेका थिए। तर, उच्च अदालत दिपायलले २०७७ पुस २ गते जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

रेशमलाई थुनामा रहेकै समयमा २०७५ पुस १९ गते सांसदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो। उनी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० का तर्फबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। हाल उनले आफ्नो संरक्षकत्वमा नयाँ दल खोलेका छन्।

कारागारबाटै रेशमले खोलेको नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ सिट जितेको छ। पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने ‘बटमलाइन’ बनाएको छ।