नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच कार्यगत एकता भएको छ। आइतबार नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले विभिन्न १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यगत एकताको सुरुआत गरेका हुन्।

‘बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन साझा मुद्दा र साझा धारणा भएका दलहरूबीच कार्यगत एकता गरे अठोट अनुसार हामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी पार्टीका बीचमा आजैका मितिमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ`।अगामी दिनहरुमा अन्य माग र मुद्दा मिल्ने दलहरुलाई समेत एकिकृत गर्दै दुबै दलको सहमतीमा अगाडि बढ्नको लागि हामी तयार छौं भनी यी बुद्दाहरुमा सहमत भएका छौं,’ सहमति पत्रमा भनिएको छ।

संसदीय प्रणालीमा शक्ति निर्माणका लागि कार्यगत एकता गरिएको दुबै पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। संसदका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुने प्रकिया अघि बढ्दै गर्दा नागरिक उन्मुक्ति र जनमतबीचको कार्यगत एकतालाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ। संघीय संसदमा नागरिक उन्मुक्तिको ४ र जनमतको ६ सिट रहेको छ।

यी हुन् सहमति पत्रका बुँदाहरू
(१) टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलगायत माननीय रेशम चौधरीको रिहाइको पहल दुबै पक्षबीच सम्झौता भएकै दिनबाट सुरु गर्ने ।

(२) नेपाल सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधित) अध्यादेश २०७९ लाई संसडबाट पारित गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिने ।

(३) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने ।

(४) विभिन्न आन्दोलनमा सहभागिता भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरुलाई लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारलाई दबाब दिने ।

(५) नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचमा २०७४ फागुन २४ गते भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने ।

(६) नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न दिने ।

(७) नेपालको संविधानमा रहेका विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण विभिन्न धाराहरू संशोधन गर्न पहल गर्ने ।

(८) किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

(९) आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु, ओबीसीलगायत सीमान्तकृत वर्ग उत्थानका लागि सरकारलाई दबाब दिने ।

(१०) भष्ट्राचारविरुद्ध सरकार, सदन र सडकबाट दबाब दिँदै सुनको पक्षमा वकालत गर्दै जाने ।

(११) गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यमा समान धारणामा समेत सहकार्य गर्ने ।

(१२) संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा माथिको बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने ।