लोकसेवा आयोगले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी थारू भाषिका क्लष्टर राख्दा फारम भर्न समस्या भएको छ । अनलाइनमार्फत लोकसेवा आयोगले मातृभाषा सेक्शनमा अनिवार्य रुपमा थारू डंगुरा, थारू राणा, थारू चितावानिया र थारू कोचिला क्लष्टर छुट्याएर राख्दा दरखास्त फारम भर्न समस्या भएको हो । आयोगले कलस्टरमा राखिएका नाम पनि बिगारेर राखेको छ।

उक्त फारममा समस्या देखिएपछि सरोकारवाला निकायहरु थारू आयोग, थारूहरुको जातीय संस्था थारू कल्याणकरिणी सभा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान र भाषा आयोगका पदाधिकारीहरुले भने थारूको मातृभाषामाथि लोक सेवा आयोगले ठाडो हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले लोक सेवा जस्तो गरिमायमय संवेधानिक आयोगले सरोकारवाला पक्षसँग बिना कुनै बहस, छलफल नै नगरीकन जबरजस्ती अनिवार्य लागू गराउनु गैर-संवैधानिक काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

थारू आयोगका अध्‍यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारू जातिको मातृभाषा हालसम्‍म आयोगले थारू नै सिफारिस गर्दै आएको र यसको भाषिकामाथि छलफल मात्रै भएकोले लोकसेवाले आफ्नो फारममा लागू गर्नु गलत रहेको बताए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘थारू आयोगले हालसम्म थारूको मातृभाषा थारु नै लेखेर सिफारिस गर्दै आएको छ। भाषिकाबारे अहिले छलफल गर्न बाँकी नै छ। तर लोकसेवाले यसरी छलफल नै नगरी फारममै ४ वटा क्लष्टरलाई लागू गर्नु सरारसर संवैधानिक आयोगको काम, कर्तव्‍य र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो। यसबारेमा हामी लोकसेवासँग बहस गर्छौं।’ लोक सेवाले फराममा छुट्याएर राखेको भाषिका पनि गलत रहेको अध्‍यक्ष चौधरी भनाइ छ ।

लोकसेवा आयोगले विज्ञापन दरखास्त गरेको फारममा राखेको थारू भाषिका ।
यस्तै थारूको मातृसंस्था थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले लोक सेवाजस्तो संवैधानिक निकायले यस्तो विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको बताए । उनले भने, ‘ लोक सेवाले पहिला थारूको मातृभाषा पहिले थारू नै राखेको थियो। तर पछिल्लो पटक जुन भाषिकाहरु राखेको छ, सर्वथा गलत हो। थारूको भाषिका अहिले राख्‍ने बेला भएको छैन। किनकी यसमा बहस र छलफल गर्न थप जरूरी छ।यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’

यस्तै आदिवासी जनजातिहरुलाई जातिको सिफारिस गर्दै आएको सरकारी नियकाय आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले पनि थारूको भाषिकाबारे अहिलेसम्‍म सिफारिस गर्न सम्बन्धित जातीय संस्थाले नपठाएको जनाएको छ ।

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी हितकाजी गुरूङले भने, ‘थारूको मातृसंस्था थारू कल्याणकारिणी सभाको सिफारिसमा हामीले अहिले जातिमा थारू र भाषामा थारू नै आधिकारिक रुपमा सिफारिस दिँदै आएका छौं। तर थारूको भाषिकाबारे कुनै सम्बन्धि संस्थाबाट सिफारिस गरेर पठाएको छैन।’

यस्तै थारू भाषा संस्कृतिविद् भुलाई चौधरीले लोक सेवा आयोगले चरम लापरबाहीले थारू भाषामाथि आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘लोक सेवा आयोगले थारू भाषालाई क्लष्टरमा छुट्‍याएर चरम लापरबाही गर्‍यो। थारूका कम्तिमा पनि २७ भाषिकाहरु/क्लष्टरहरु छन्। यसमा थाकस, थारू आयोग र थारू भाषा साहित्य केन्द्रलगायतका सरोकारवालहरु बल्ल त छलफल गरिरहेका छन्। तर त्यो विषयमा बिना छलफल गलत तरिकाले केही क्लष्टरमालाई मात्रै समावेश गर्नुले थारूलाई ‘फुटाऊ र राज गर’को नीति लोकसेवाले लियो। यो अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ ।’

यस्तै लोक सेवाको फराममा मातृभाषा सेक्शनमा थारूको केही भाषिकालाई मात्रै समावेश गरिनुले लोक सेवाको नियत खराब रहेको पुष्टि भएको थारू भाषा मानकीकरणका संयोजक कुछतनारायण चौधरीले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग कुनै छलफल र बहस नगरी जबरजस्ती थारूको केही क्लष्टरलाई राख्‍नुले आयोगका पदाधिकारीको नियत बुझिन्छ। थारू भाषालाई टुक्र्याउने अधिकारी लोक सेवा आयोगलाई कस्ले दियो ? त्यो तुरून्त सच्याउनुपर्छ।’

यता, लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले भने राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा थारुका ती भाषिका अनलाइन फारम भर्ने अप्सनमा राखिएको बताए । आवेदकलाई अप्ठ्यारो परेको भए त्यसलाई थप सहज बनाउँदै जान सकिने पनि उनले बताए।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ को उपधारा (१)ले पनि सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू लगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सरकारको सरकारी संञ्चार संस्थान गोरखापत्रको नयाँ नेपाल अन्तर्गत थारू भाषाको पेज प्रकाशित हुँदै आएको छ ।

-अनलाइनखबरबाट साभार