नेकपा एमालेका नेता राजकुमार लेखीले थारूलाई झुक्याउन र अपराधिलाई चोख्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशसभामा सप्तरीबाट निर्वाचित लेखीले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्मत नभएको बताए।

उनले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने बहानामा सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेको बताए। ‘सोझासाझा थारू समुदायको आँखामा छारो हाल्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। रेशम चौधरीलाई छुटाउने बहानामा सरकार अफ्ताब आलमलाई छुटाउन खोजेको हो,’ उनले भने।

उनले अध्यादेश निर्वाचनअघि नै ल्याउनुपर्ने बताए। ‘कामचलाउ सरकारले संविधान विपरित अध्यादेश ल्याएर झुक्याउन खोजेको छ। यसमा थारूहरू सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले टीकापुर घटना राजनीति घटना भएकाले थारुहट आन्दोलनका योद्धाहरूलाई निशर्त रिहाइ गर्नुपर्ने बताए। सरकार रेशम चौधरीलाई छुटाउने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले सरकारको षड्यन्त्रबाट सचेत हुन आग्रह गरे।

थारुहट आन्दोलन सामाजिक न्याय, समानता, संघीयता र समाबेशी प्रतिनिधित्वका लागि भएको बताउँदै उनले लाल आयोगको प्रतिवेदनले टीकापुर घटनाका आरोपितहरू निर्दोष रहेको प्रमाणित गरेको बताए। उनले लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘लालआयोगको प्रतिवेदन लुकाउने मतियारहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

२०७४ सालमा जनताको मतबाट संसद बनिसकेका चौधरीलाई कुनै जातपातको नाममा भेद्भाव गरिनु संविधान विपरित भएको भन्दै लेखीले सबै नेपाली जनताको लागि एउटै कानुन, निर्वाचन ऐन एउटै हुनुपर्ने बताए। उनले रेशममाथि राज्यले गरेको ब्यवहार खेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।