रेशम चौधरीको रिहाइका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरू एकठाउँ
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले एक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै टीकापुर घटनामा राजबन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।
‘यो अध्यादेश नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन एवं बृहत् शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरता पनि भएकोले ल्याइएको उक्त अध्यादेशको लागि वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं। यसलाई कहीँ कतैबाट जान अन्जानमा गरिएको विरोधको सामना गर्दै मौलिक हक अधिकार प्राप्तिको लागि जोडदार माग गर्दछौं। साथै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले ल्याएको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट यथाशिघ्र प्रमाणीकरण गरिने छ भन्ने विश्वासत छौं,’ थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७२ भाद्र ७ गते भएको रहस्यमयी दुःखद टीकापुर घटनाको झुटा मुद्दा लगाइएका थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता एवं बन्दीहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गरियोस्। अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गर्दै सो को कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गर्दछौं। कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।’
प्रेस विज्ञप्ति
थारु कल्याणकारिणी सभा-थरुहट-थारुवान संयुक्त सघर्ष समिति र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बीच मिति २०७८ जेष्ठ १८ गते भएको ६ बुंदे सम्झौता लगायत विगत विभिन्न मितिमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा आन्दोलनकारी पक्षहरुसँग नेपाल सरकारसँग भएका सहमती सम्झौता कार्यन्वयन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०७९ भाद्र २७ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार मिति २०७९ साल मंसिर २५ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि सम्बन्धधमा संविधान सम्मत ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक एवं स्वागत योग्य छ । हालसम्म मूल आदीबासी हामी थारुहरुमाथी राज्यबाट गरिएको विभेद र दमनको अन्त्य गर्न यो अध्यादेश हामी थारु, आदिबासी जनजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायत विभेदमा पारिएकाहरुको पक्षमा भएको यो अध्यादेश नेपालको द्वन्द व्यवस्थापन एवं बृहत शान्ति प्रकृयाको निरन्तरता पनि भएकोले ल्याइएको उक्त अध्यादेशको लागि वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । यसलाई कहि कतैबाट जान अन्जानमा गरिएको विरोधको सामना गर्दै मौलिक हक अधिकार प्राप्तिको लागि जोडदार माग गर्दछौं साथै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले ल्याएको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपती ज्यूबाट यथासिघ्र प्रमाणीकरण गरिने छ भन्ने विश्वासत छौं ।
पहिचान र अधिकारको लागि थारु कल्याणकारिणी सभा-थरुहट-थारुवान संयुक्त सघर्ष समितिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा २०७२ भाद्र ७ गते भएको रहस्यमयी दुःखद टिकापुर घटनाको झुठा मुद्दा लगाइएका थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता एवं बन्दिहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गरियोस । अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गर्दै सो को कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गर्दछौं । कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।
अध्यादेशको पक्षमा गरिने संकेतिक कार्यक्रमहरू:
१. २०७९-८-२७ गते अपरान्ह ३:३० बजे पत्रकार सम्मेलन ।
स्थान : रिर्पोटर्स क्लव, भृकुटी मण्डप
२. २०७९-८-२८ गते थरुहट-थारुवानको सबै जिल्लाहरुमा अध्यादेशको पक्षमा शान्तिपूर्ण जनपरिचालन तथा र्याली
३. २०७९-८-२८ गते अपरान्ह १ बजे काठमाण्डौ माइतीघर मण्डलामा अध्यादेश कार्यान्वयनको पक्षमा धर्ना जुलुस ।
धनिराम चौधरी
अध्यक्ष, थारु कल्याणकारिणी सभा
एवं संयोजक, थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
संयुक्त समर्थकहरुः
(क) रामजनम चौधरी
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(ख) सन्तकुमार चौधरी
माओबादी केन्द्र, पोलिटव्युरो सदस्य
(ग) लक्ष्मण थारु
संयोजक, थरुहट-थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा
(घ) योगेन्द्र चौधरी
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(ङ) कल्पना चौधरी
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(च) डा. गोपाल दहित
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(छ) देवीप्रसाद चौधरी
लुम्बिनी प्रदेश, सांसद
(ज) नेपबहादुर चौधरी
माओबादी केन्द्र, पोलिटव्युरो सदस्य
(झ) बिरमान चौधरी
माओबादी केन्द्र, केन्द्रीय सदस्य
(ञ) तेजुलाल चौधरी
नेपाली काँग्रेस, सांसद
Facebook Comment