टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याएको सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको बताइएको छ।

डिल्लीबजार जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीले सरकारमा जान आफूसहित टीकापुर राजबन्दी रिहाइ हुनुपर्ने शर्त राख्दै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू निरन्तर रेशमसँग सम्बाद गरिरहेका छन्। केही पदको भागबण्डासहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकार ल्याउन शीर्ष नेताहरूले रेशमसमक्ष प्रस्तावसमेत गरेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भए उसले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत भाग पाउने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा एक स्वतन्त्रसहित चार सिट, मधेसमा एक, लुम्बिनीमा ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सिट जितेको छ।