मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको छ। मतगणना सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर सात दलका लागि सिट बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ रहेको ११० र प्रदेशसभातर्फ रहेको २२० सिटको बाँडफाँड केही दिनमा सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनमा सबै दलहरुबाट प्रत्यक्षतर्फ पुरुषहरु विजयी भएका छन्। यस हिसाबले समानुपातिकबाट अधिकांश बन्दसूचीमा रहेका महिलाहरु आउने देखिन्छ। पुरुषतर्फ आउने केही सिट भने दलका शीर्ष नेताहरूले आफू निकट नेताहरूलाई बाँड्ने तयारी गरेको छ।

संसदको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका पिछडिएका जाति र क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेगरी संविधानले नै समानुपातिक प्रणाली सुनिश्चित गरेको छ। तर सोको मर्मविपरीत एमाले, कांग्रेससहितका दलहरूले ‘एलिट’ वर्गलाई समानुपातिक सांसद बनाउने तयारी गरेका छन्। यसले बन्दसूचीमा रहेका थारू समुदायका नेताहरू रुस्ट छन्।

कांग्रेस र एमालेले थारू समुदायको भोट सबैभन्दा धेरै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट पाए पनि सोही क्षेत्रका थारू समानुपातिक सांसद बन्नबाट वञ्चित हुनुपरेको थारू नेताहरुको भनाइ छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक-एक जना थारू नेता निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिक समावेशी प्रणालीअन्तर्गत पनि बन्दसूचीमा रहेका थारू नेताहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। तर ठूला दलहरूले थारू नेताहरूलाई ‘बाइपास’ गरेको उनीहरूको तर्क छ।

‘प्रत्यक्षतर्फ एमाले र कांग्रेसले एक एक सिट मत्र जितेको छ। जनसंख्याको अनुपातमा पनि थारू समुदायबाट समानुपातिकबाट आउने ठाउँ छ। तर थारू नेताहरूलाई बाइपास गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई सांसद बनाउन शीर्ष नेताहरू लागिपरेका छन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसविरुद्ध थारूहरू एक भएर लाग्न जरुरी देखिन्छ।’

कांग्रेस र एमालेले अझै थारूहरुलाई बाइपास गरे भोलिका दिनमा पार्टीभित्र थारू नेताहरू शून्यको स्थितिमा पुग्ने उनको आँकलन छ।