मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले कानुनविपरित पदपूर्ति आह्वान गरेको छ। मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले अप्राविधकर्तफ अधिकृत सातौं तहमा २३ जना र अप्राविधिकतर्फ अधिकृत सातौं तह, स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत अधिकृत सतौं तह र आठौं तह गरी कूल ५४ जनाका लागि पदपूर्ति आह्वान गरेको छ।

यति धेरै संख्यामा पदपूर्ति आह्वान गरिए पनि थारू समुदायको लागि आरक्षण छुट्याएको छैन। थारू कल्याणकारिणी सभाले विभिन्न सरकारी निकायविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले धमाधम थारू समुदायको ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिरहेको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइरहँदा दुई दिनअघि आह्वान भएको पदपूर्तिमा थारू समुदायलाई वञ्चित गरिएको थारू अगुवाहरुको भनाइ छ। मधेस प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा पनि थारू समुदायका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने उल्लेख छ।

प्रदेश निजामती सेवामा खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षण गरिएको छ। यस्तो आरक्षण व्यवस्था गरिएका समूहमा मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू र गरिब खसआर्य रहेका छन्। प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा मधेसी (५४ प्रतिशत), दलित (१७ प्रतिशत), मुस्लिम (१२ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (६ प्रतिशत), थारू (५ प्रतिशत), आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य (४ प्रतिशत) र अपांगता भएका (२ प्रतिशत) गरी ७ क्लस्टर (समूह)मा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
तर मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले अप्राविधिकतर्फ अधिकृत सातौं तहमा २३ जना माग भए पनि खुला, मधेसी महिला, मधेसी, दलित महिला, मुस्लिम, मुस्लिम महिला र खस आर्य महिलाका लागिमात्रै आरक्षण छुट्याइएको छ।

त्यस्तै प्राविधिकतर्फ ५४ जना माग भए पनि खुला, मधेसी, मधेसी महिला, मुस्लिम महिला, आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिलाका लागिमात्रै आरक्षण छुट्याइएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाले मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ। थारूलाई आरक्षण नछुट्याएको भन्दै सभाले रिट हाल्ने तयारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले हालै लोक सेवा आयोग, नेपाली सेना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड र प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णालीविरुद्ध थारु आरक्षण छुट्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।