सर्वोच्च अदालतले थारु आरक्षण नछुट्याएको भन्दै एकैदिन विभिन्न सरकारी निकायहरुविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले गत आइतबार लोकसेवा आयोगसहित नेपाली सेना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णालीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

ती निकायहरुले विभिन्न विज्ञापनमा थारु समुदायले पाउने ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याएको भन्दै उक्त प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।

थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट दायर भएको रिटमा जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा थारु समुदायको लागि ६.६ प्रतिशत समावेशीको आधार निर्धारण गरिएको देखिँदा सुविधा र सत्नुलनको दृष्टिकोणले विज्ञापनमा उल्लेखित ६.६ प्रतिशतको हदसम्म यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति गर्ने नगर्नु नगरारउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिमम विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यस्तो छ अन्तरिम आदेश