यतिबेला चर्चा रामजनम चौधरीको छ। राजनीतिमा रामजनम चतुर खेलाडी हुन्। एक समय विजय गच्छदारको ‘दाहिने’ बनेपछि उनको चतुरता झनै बढेर गयो। दम्भको त कुरै नगरौं।

कैलालीको एक कार्यक्रममा उनले गठबन्धनलाई जिताएमात्रै रेशम चौधरीलगायत टीकापुर राजबन्दीको रिहाइ हुने ठोकुवा गरेका थिए। उनले घुमाउरो भाषामा आफूलाई नजिताएसम्म रेशम चौधरी छुट्दैन भन्ने थियो।

कैलाली क्षेत्र नं ३ बाट भागेर रेशम चौधरीको क्षेत्रमा आइपुगेका उनले उनै रेशम चौधरीको अवहेलना गरेर आफूलाई जित्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। र, टीकापुर घटनाको सम्बोधन गर्ने नारा लिएर जनता भुल्याइरहेका छन्। तर सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने उनको लज्जाजनक पराजय अहिल्यै आँकलन गर्न सकिन्छ।

रामजनम चौधरीको विगत हेर्ने हो भने कैलालीका थारू समुदायबाट सबैभन्दा धेरैपटक उनी राज्यसत्ताको नजिक रहे। ०४८ सालमै निर्वाचित सांसद बनेका उनी मन्त्री पनि नभएका होइनन्। टीकापुर घटनाको ब्याजका रुपमा उनी मन्त्री भएका थिए। त्यतिमात्र होइन, सरकारको तर्फबाट टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने कार्यदलको संयोजक पनि बने। तर खै त्यसबेला त रेशम चौधरीलगायत टीकापुर राजबन्दीलाई छुटाउन नसक्ने रामजनमले कांग्रेसभित्रै पनि ‘कमजोर’ भइसकेका उनले रेशम चौधरीलाई छुटाउँलान्?

दसैंअघि मन्त्रिपरिषद्ले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दालाई कानुन संशोधन गरेर रिहाइ पक्रियामा लैजाने निर्णय गर्योद। त्यसको क्रेडिट खाने पनि यिनै रामजनम हुन्। तर त्यो निर्णय गराउने पहलकदमी रामजनमले होइन, डिल्ली चौधरीले गरेका हुन्। यसले पनि रामजनम पार्टीभित्र कति कमजोर छन् भन्ने ठम्याउन सकिन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा कांग्रेस मत लैजाने डरले नै हतार हतार मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो।

अर्को रामजनमलाई सबैले सोध्नैपर्ने प्रश्नचाहिँ उनी टीकापुर घटनामा किन मुछिएनन्? किन पक्राउ परेनन्? किन कारागार बस्नु परेन? उनीविरुद्ध अदालतले किन जन्मकैद सजाय सुनाएन? ०७२ सालको आन्दोलनमा विभिन्न घटकहरू बनाइएका थिए। त्यसमध्येको एक थारु सभासद् संघर्ष समिति समेत रहेको थियो, जसको अगुवाई राजमनमले नै गरेका थिए। सिंहदरवार र बाहिर गरिएका प्रत्येक बैठकमा रामजनम बराबर सहभागी भएका छन्। आन्दोलनका प्रत्येक रणनीति उनको सहमतिमा बनेको छ। तर त्यही आन्दोलनको उपज टीकपुर घटनामा उनी मुछिएनन् किन?

हाँसलाग्दो कुरा त, थारुहरुलाई जेलमा कोचेर रामजनको पार्टी सत्तामा राज गर्न गयो। रामजनमहरु मन्त्री भए। र, फगत कार्यदल बनाएर टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलाई रिहाइ गर्नुका साटो जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद सजायको भागिदार बनाइयो। टीकापुर घटनासम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा रामजनम चौधरी पनि उतिकै भागिदार छन्। सरकारको मन्त्री हुँदा, कार्यदलको संयोजक बन्दा कसले रोकेको थियो ती थारुहरु निर्दोष भनिएका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न।

तसर्थ चर्चाकै लागि भाषण गरेका हुन् भने ठीकै हो। किनभने यसपटक थारूहरु डगमगाउनेवाला छैनन्। रेशम चौधरीलाई न्यायका दिलाउनका लागि भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई यो निर्वाचनले एउटा शक्तिको रुपमा संसदमा ल्याउने आम थारुहरु कम्मर कसेर लागेका छन्। थारुहरुको त्यो स्पिरिट मंसिर ४ सम्म देखिनु अपरिहार्य छ।