पाँच बुँदे अपीलसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भन्यो- न्यायका लागि ‘एक भोट’
रन्जिता चौधरी श्रेष्ठ
आदरणीय पत्रकार साथीहरू
मिति २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर थारू आन्दोलनको क्रममा साहदत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण वीर सहिदहरुप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौं। त्यही टीकापुर विद्रोहलाई अपराधिक घटना करार गरी अहिले पनि दर्जनभन्दा बढी हाम्रा कार्यकर्तालाई जेलमा राखिएको र ५८ जनामाथि लगाइएको झुठा मुद्दा बिना कारण तनावयुक्त भई व्यहोर्न बाध्य परिरहेकोमा राज्यसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ।
सबै राजनीतिक दलले कुनै न कुनै एउटा क्रान्तिको इतिहास बोकेको घटना जनतासमक्ष सगौरव सुनाउने गर्छन्। हाम्रो देश नेपालमा पनि अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले राणा शासनको अन्त्यका लागि गरिएको २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ब्याख्या गर्ने गर्दछ। जहाज अपरहण, मजदुर आन्दोलनको ब्याख्या सगौरव सुनाउने कांग्रेसले ‘टीकापुर विद्रोह २०७२’ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
पत्रकार ठाकुर सिंह थारू रेशम चौधरीको पार्टीबाट उम्मेदवार बन्दै
एमालेको झापा विद्रोह, माओवादीको जनयुद्ध (२०५२-०६२) राजनीतिक दलहरुले गर्वका साथ सुनाउने काण्ड हुन्। तर आज यिनै कांग्रेस, माओवादी, एमाले टीकापुर थारू विद्रोह स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको एकमात्र कारण हो- थारू भएकै कारण, अधिकार मागेकै कारण, थारूले थारू नेता चुनेकै कारण, भोलि राजनीतिक बागडोर थारूको हातमा गैजाला भन्ने भयकै कारण, यी राजनीतिक दल उक्त घटना स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।
१. विगतमा मुक्ति सेना गठन गरेर मजदुर क्रान्तिको इतिहास कांग्रेसले सगौरव जनतामाझ सुनाउने गर्छ। जहाज अपहरण गरेर राष्ट्र बैंकको पैसा लुट्नेहरुलाई उसले राजनीतिक योद्धा करार गर्छ। थारूको घरमा शरण लिएर भौजीको हातबाट भात खाएको भूमिगत इतिहास ऊ कुनै थारू गाउँमा सुनाउन भुल्दैन। त्यही टीकापुर थारू विद्रोहका राष्ट्रिय संयोजकलाई ऊ मन्त्री बनाउँछ। तर कांग्रेस नभएकै कारण रेशम चौधरीलाई झ्यालखानामा थुन्छ। अझै पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कपी देखाएर कांग्रेस गाउँ छिर्ने कोसिस गर्दैछ। अब सबै न्यायप्रेमी नागरिकले यही विषय र मुद्दालाई चुनौतिका साथ कांग्रेस उम्मेदवार समक्ष राख्नुपर्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले लिएको छ।
सुरेन्द्र चौधरी दाङ १ बाट उम्मेदवारी दिँदै
२. दस वर्षे जनयुद्धका कारण अझै धेरै जनताका आँखा ओभाएकै छैनन्। १७ हजारभन्दा बढी नागरिकले साहदत प्राप्त गरेको तथ्यगतै छ। ती जनयुद्ध कमाण्डर पटक-पटक राज्यको प्रधानमन्त्रीसमेत भइरहने र दाबी गरिरहने? अनि टीकापुर विद्रोहका थारू नेताहरु जेलमा थुनिरहने? यो कस्तो र कहाँको न्यायसंगत हो। त्यसैले अब मंसिर ४ गते हुने आसन्न निर्वाचनका लागि घरदैलोमा भोट माग्न आउने माओवादी उम्मेदवार तथा नेतालाई जनताले सोध्नुपर्छ- तिमीले मान्छे मारे क्रान्तिकारी, हाम्रा आन्दोलनमै नभएका नेता कसरी अपराधि?
३. सबैलाई सर्वविदितै छ, गौर घटना एउटा कार्यक्रमका लागि मञ्च विवादका कारण घटेको घटना हो। छानबिन समितिलेदेखि प्रत्यक्षदर्शीसम्म सबैले भन्छन्- गौर काण्ड कुनै पनि कारणले राजनीतिक होइन। ती घटनाका नाइकेहरु खुलायाम राजनीतिमा हुने, अनि टीकापुर थारू विद्रोहको घटनास्थलमै नभएका, कपाल काटिरहेका, तरकारी बेचिरहेका, रिक्सा चलाइरहेका, बारीमा काम गरिरहेका, स्कुलको कक्षामा पढाइरहेका थारूहरू बिनाकारण अपराधि करार गराई काराबास भोगिरहनुपर्ने? त्यसैले अब गाउँगाउँमा भोट माग्न आउने, २०७२ सालदेखि पटक-पटक सरकारमा सहभागी भइरहने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई सबैले सोध्नुपर्छ- कानुनले पनि भन्छ, घटनास्थलमा अनुपस्थित अपराधि होइनन्। किताबमै उल्लेखित कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने, सरकारमा सहभागी भएर पनि हाम्रा नेता-कार्यकर्तालाई नछोड्ने राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई जनताको दैलोमा गएर भोट माग्ने कुनै अधिकार छैन भनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।
जेलमा भोटको हिसाब गर्दै रेशम चौधरी, यी हुन विजय सुनिश्चित दाबी गरिएका क्षेत्र (डकुमेन्टसहित)
४. ३४ हजार ३४१ मत प्राप्त गर्ने, सबै राजनीतिक दलको उम्मेदरवारहरूको जमानत जफत गरेर विजय प्राप्त गरी संसद भवनसमेत जान नपाई डिल्ली बजार करागारमा बिना कारण कसुर थुनिएका हाम्रा नेता माननीय रेशम चौधरीलाई उपचार गराउन अस्पताल भर्ना हुँदासमेत सरकारले कानुनमै नभएको नेल र हत्कडी लगाई अस्पतालमा बाँध्यो। बाँधिएर उपचार गर्न बाध्य भएका माननीय रेशम चौधरीप्रति राज्यले गरेको व्यवहार अक्षम्य छ। त्यसैले त्यसबेला सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलका नेताहरू भोट माग्न आए सबैले सोध्नुपर्छ, पहिल हाम्रो आँगनको खटियामा केवल एक घन्टा हातखुट्टा बाँधिए। पल्टिनुहोस्, अनि भोटको बारेमा सोचौंला। होइन भने, मौका पर्दा मित लगाउने, अवसर आउँदा मुखमा निल्ने गोहीको रुप देखाउने राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई दैलोबाटै बहिष्कार गरौं।
५. केही दिन पहिलेमात्रै सरकारले हामीलाई फेरि एउटा पासा फालेर झुक्याउन खोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मुद्दै खारेज गरेको सर्वव्यापी भयो। यदि सरकारले मुद्दै खारेज गरेको भए टीकापुर थारू विद्रोहका राजबन्दी किन जेलमा? सरकारले तिनको रिहाई कहिले गर्ने हो? त्यसैले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको चकलेट लिएर गाउँगाउँ आउने गठबन्धन सरकारका उम्मेदवार कुनै हालतमा सत्य र साँचो हुन सक्दैन। तिनलाई राजबन्दीको रिहाइ नभएसम्म दैलोबाटै बहिष्कार गर्नुपर्छ।
रेशम चौधरीको प्रश्न- किन खुल्दैन त्यो फाइल?
अन्त्यमा
यी सबै घटना परिघटनालाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका आदरणीय न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, पत्रकार, बुद्धिजीबी, अधिकारकर्मी सबैलाई न्यायको लागि एक भोट, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि एक भोट, दलित, सीमान्तिकृत, महिला, गरिबहरुको अधिकार स्थापनार्थ लडिरहेको पार्टीलाई एक भोट। थारु भएकै कारण, अधिकार मागेकै कारण जेलमा थुनिनुपरेका राजबन्दी रिहाईका लागि सम्पूर्ण थारू समुदायसमक्ष अनिवार्य एक भोट हाम्रो नागरिक उन्मक्ति पार्टीले नैसर्गिक अधिकार ठान्दछ। जय नागरिक।
अध्यक्ष
रन्जिता चौधरी श्रेष्ठ
विजय भव: