विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा आन्दोलनरत केही थारू सांसदहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। संविधानमा थारूको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै उनीहरुले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्न राजी भएनन्। यसबीचमा दलीयबाहेकका थारू नेताहरुले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्।

यस वर्ष पनि थारू सम्बद्ध केही दल र संघसंस्थाहरुले आज कालो दिवस मनाइरहेका छन्। यद्यपि संविधानमा थारूका कुन कुन माग सम्बोधन भएन भन्ने कुराको यथस्ट बहस विश्लेषण हुन सकेको छैन। संविधानमा थारूहरु एउटै कुरामा सन्तुष्ट छन् त्यो हो कलस्टर। यसअघिका कुनै पनि संविधानले थारूलाई छुट्टै कलस्टरको रुपमा ब्याख्या गरेको थिएन।

नयाँ संविधानमा थारू कलस्टर छुट्याएसँगै संवैधानिक निकायको रुपमा थारू आयोग गठन भएको छ। गठन भएपछि थारू आयोगले थारु समुदायका लागि कति राम्रा काम गरे भन्ने कुरा अर्को बहसको विषय बन्नसक्छ। तर संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशिताको सबालमा भने चर्को बहस हुँदै आएको छ।

संविधानले राज्यका हरेक नियकामा थारूहरुलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा पहुँच दिने ब्याख्या गरेको छ। तर पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि संघीय निजामति ऐन बन्न सकेको छैन। हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रादेशिक निजामति विधेयक पास गर्‍यो। तर थारू समुदायलाई विभेद्पूर्ण ढंगले विधेयक ल्याइएको छ। प्रदेशमै १७ प्रतिशत रहेका थारूलाई अन्याय गरिएको छ। विधेयकमा थारू-रानाथारूका लागि भन्दै १३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। त्यो पनि ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर आरक्षण ल्याइएको छ। यसरी हेर्दा संविधानले ब्याख्या गरेको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताविपरीत विधेयक ल्याइएको छ। अच्चम त के भने विधायन समितिमा थारू सांसदहरुको बहुमत हुँदा पनि प्रस्तावका रुपमा ल्याइएको २० प्रतिशत आरक्षण पास हुन सकेन।

निजामतिको सबालमा थारू कल्याणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले चार वटा सरकारी निकायमा थारू कोटा सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

संविधानमा के छन् थारूका असन्तुष्टि?

संविधानबाट सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि भनेको थारूका लागि सीमांकन हो। प्रादेशिक सीमांकनमात्र नभएर, स्थानीय तहको सीमांकन र निर्वाचनको क्षेत्रको सीमांकनमा थारूलाई खण्डित पारिएको छ। पूर्व सुनसरी होस् या पश्चिम कञ्चनपुर किन होस्, सघन बस्ती रहेको थारू भूगोललाई खण्डित पार्न खोजिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा थारूहरुको बहुमत नपुग्नेगरी शासकहरुले थारूको भूगोल खण्डित गरेको थारू नेताहरु बताउँछन्।

तत्कालीन थरुहट तराई पार्टीका नेता गोपाल दहितका अनुसार थारू, मगर, मुस्लिमहरुको सघन क्षेत्रलाई खण्डित गर्नेगरी सीमांकन गरिएको छ। यो सीमांकन एकदमै विभेद्पूर्ण, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ। पहिले भएका सहमतिविरुद्ध छ।

थारूहरुले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रलाई थरुहट प्रदेश बनाउन चाहन्थे। थरुहट तराई पार्टीको प्रमुख एजेण्डा पनि त्यही थियो। जसरी मधेस बाहूल्य क्षेत्रलाई एक प्रदेश बनाइँदा ‘मधेस प्रदेश’ बनाउन सहज भयो। त्यसरी नै नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रलाई एक प्रदेश बनाउन पाए आज लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम होइन, थरुहट प्रदेश हुनसक्ने नेताहरुको बुझाइ छ। किनकि यस क्षेत्रमा थारूहरुको सघन उपस्थिति रहेको छ।

दोस्रो भनेको समानुपातिक समावेशी रोजगारीको हक। जुन जनताको पक्षमा छैन। उत्पीडनमा परेका जाति वर्गको हकमा छैन। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो, जहाँ सामाजिक न्यायको हक छ। सरकारी जागिरमा जातीय जनसंख्याको आधारमा, विविधताको आधारमा समानुपातिक समावेशी रोजगारी हकको सुनिश्चित गरिएको थियो। तर अहिलेको व्यवस्थामा मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी रोजगारी र प्रतिनिधित्वको कुरा राखिएको छैन। जानाजान त्यसलाई कटौति गर्ने काम भएको छ। यसलाई विविधमा गएर समानुपाति समावेशी रोजगारीको व्यस्था गरिनेछ भनी घुमाइ फिराइ भाषा प्रयोग गरिएको छ।

सम्बन्धित प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्नेछन् भनी पहिल्यै सहमति भएको थियो। तर संविधान त्यसलाई गोलमटोल बनाइएको छ। ‘सम्बन्धित प्रदेशमा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय भाषाहरुलाई प्रदेशको कानुनले तोकिएबमोजिम सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउन सकिने’ भनिएको छ। केही स्थानीय तहहरुले थारू भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिए पनि त्यो प्रदेशस्तरमा हुन सकेको छैन।

त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समानुपाति समावेशीका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ भनिएको थियो। यस विषयमा सहमति भए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको थियो। यसले थारू आदिवासी दलित र मुस्लिमहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकार कटौति गरेर कथित उच्च जातिकै पक्षमा उनीहरुकै हालीमुहाली बनाउनेगरी एकपक्षीय रुपमा ब्रह्मणवादी संविधान बनाइएको थारू नेताहरूको भनाइ छ।