मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दैछन्। त्यसका लागि निर्वाचनमा भाग सहभागी हुने दलहरुले धमाधम समानुपातिक सिफारिस माग गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई समानुपातिक कलस्टरअनुसार बन्दसूची बुझाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य ऐन २०७४ को अनुसूची १ मा थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। हुन त यो प्रतिशत विसं २०६८ सालको हो। २०७८ सालको एकीन तथ्यांक आइनसकेकाले निर्वाचन आयोग सोही प्रतिशतलाई टेकेर आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचननमा थारु समुदायबाट सांसद चयन गर्नेछ।

त्यसो भए आगामी निर्वाचननमा थारु समुदायबाट कति थारु सांसद आउँलान? संघ र प्रदेशमा कति कति थारु सांसद चुनिएलान्? निर्वाचन आयोगको ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभामा थारु समुदायबाट कम्तिमा ७ जना थारु सांसद चुनिनेछन्।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ५ जना समानुपातिक कोटाबाट थारुहरु चुनिनेछन्। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ रहेको छ। प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा दुई-दुई जना र बागमती प्रदेशमा १ जना चुनिनेछन्। गण्डकी र कार्णालीमा थारु समुदायको बसोबास रहे पनि त्यहाँ समानुपातिकबाट थारु सांसद चुनिने छैनन्। गण्डकीमा १.७२ प्रतिशत थारु रहेका छन् भने कार्णालीमा ०.५ प्रतिशतमात्रै थारुहरु छन्।

विसं २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ ७ जना सांसद चुनिएका थिए। जसमा एमालेबाट शान्ता चौधरी, गंगा सत्गौंवा थारु, लक्ष्मी कुमारी चौधरी (हालः एकीकृत समाजवादी), कांग्रेसबाट पद्मनारायण चौधरी, नमिता कुमारी चौधरी, पार्वता डीसी चौधरी र माओवादीबाट रामकुमारी चौधरी रहेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश १ बाट कांग्रेसबाट नवोदिता कुमारी चौधरी, विद्यानन्द चौधरी, एमालबाट सुनिता कुमारी चौधरी (हालः एकीकृत समाजवादी) रहेका थिए। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट आशियादेवी थरुनी, लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णी थारु, धमकली चौधरी, पुष्पा थरुनी, भुवनेश्वर चौधरी र लौटी थारु समानुपातिकबाट चुनिएका थिए भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनकुमारी देवी चौधरी, मालामती कुमारी राना थारु, विनिता देवी चौधरी र श्यामलाल राना थारु समानुपातिक सांसद बनेका थिए।

बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा प्रदेशमा समानुपातिकबाट सांसद थिएनन्। यद्यपि यसपटक बागमती प्रदेशमा पनि एक जना सुनिश्चित हुनेगरी बन्दसूचीमा थारु उम्मेदवार समावेश गरिने निर्वाचन आयोगको तयारी छ।

समानुपातिक निर्वाचन​ निर्देशिकाले के भन्छ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका-२०७९ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गरेर आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्दछ।

दलहरुले बन्दसूची तयार पार्दा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिकामा भनिएको छ-

– दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने।

–सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने। यसरी ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने।

–महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने।

– उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने।

–उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नुपर्ने।’

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ।

‘दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा यथासम्भव अनुसूची–१४ बमोजिम प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘खण्ड (क) बमोजिमको सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने। खण्ड (क) र (ख) बमोजिम उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नुपर्ने छ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित पेस गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा गरिएको छ। एकल चुनाव चिन्ह लिइ संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलबाट उम्मेदवारको बन्दसूची स्वीकृत गर्दा सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग–अलग रुपमा निर्णय गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।

दलहरुले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि संलग्न गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको अपांगता भएको व्यक्तिको हकमा सरकारको उपलब्ध गराएको अपांगताको परिचयपत्रको प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्दछ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरी स्वघोषणा सहितको मञ्जुरीनामा पनि पेस गर्न नियमावलीमा भनिएको छ। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले अधिकार दिएको त्यस्तो समितिको पदाधिकारीले दस्तखत गरी पेस गर्नु पर्दछ।

एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगमा दर्ता भएका दलको तर्फबाट उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग–अलग रुपमा निर्णय गरी एउटै व्यक्तिलाई अधिकार दिएकोमा त्यस्तो अधिकार प्राप्त व्यक्तिले र त्यस्ता दलहरूले अलग–अलग व्यक्तिलाई अधिकार दिएकोमा त्यस्तो अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी पेस गर्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवार आवद्ध दल खुलाउनु पर्दछ।

दलले पेस गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार वा अपांगता भएको उम्मेदवारले सम्बन्धित समावेशी समूह तथा पिछडिएको क्षेत्र वा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।