सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत कोटा छुट्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल सँस्कृत विश्वविद्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्ताको एकल इजलाशमा गत भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतले तीन वटै संस्थाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची-१ मा थारु समुदायको लागि ६.६ प्रतिशत समावेशीको आधार निर्धारण गरिएको देखिएको आधारमा निवेदनमा उल्लेखित विज्ञापनमा प्रत्येक तह र पदहरुमा कम्तिमा ६.६ प्रतिशत पदको हदसम्म यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदूपर्ति गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४२ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

सभाको तर्फबाट अधिवक्ता भागवतप्रसाद चौधरी, देवशरण यादव, बुद्धसेन चौधरी, बद्रीराज भट्ट, सीता भट्ट, इन्दिरा सिलवाल, सुनिलकुमार पटेल, सुशीला चौधरी, नागेश्वरप्रसाद चौधरी र श्रवणकुमार चौधरीले बहस गरेका थिए। सभाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।

यो पनि पढ्नुस् :

थारु कोटा सुनिश्चित नभएसम्म कर्मचारी सञ्चयकोष र कृषि विकास बैंकको पदपूर्ति रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

हेर्नुस् फैसलाहरु