बुद्धसेन चौधरी
नेपालको संविधानको धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ जसमा एक जना अध्यक्ष र चार जनासम्म सदस्य रहनेछ्न भनि उल्लेख गरिएको छ । धारा- २५९ राष्ट्रिय सामवेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार (१) राष्ट्रिय समावेशी आगोगको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछिडएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, (ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको बिशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने (घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने, (छ) अल्पसंख्यक तथा सिमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभुत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवद्यिक रुपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने काम स्पष्टरुपमा तोकेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ को परिच्छेद-२ दफा ३ मा पनि समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ जसमा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको यि क्षेत्रहरुलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि अन्य काम हरु तोकिएको छ ।

तर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफुलाई समग्र सामाजिक न्याय स्थापनामा सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने निकायको रुपमा परिभाषित गरी संविधान तथा ऐन नियमले दिएको अधिकार र क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर गैरसंवैधानिक रुपमा विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन-२०७९ सार्वजनिक गरेको छ । यो आयोगलाई तोकेको जातजाति वर्ग, क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने मा संविधान बमोजिम गठन भएको महिला आयोग, दलित आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगको अधिकार र कर्तब्यमा माथी हस्तक्षेप गरेर सिमा नाधेको छ । यो प्रतिवेदन आफैमा अपुरो त छँदैछ बिरोधाभासपूर्ण पनि छ । वडो सुन्दर र शाब्दिकरुपमा असल हिसावले शुरुवात गरे पनि यसले एक गैरसंवैधानिक सोंचलाई आत्मसात गरि संविधानको धारा-३ ले ग्रहण गरेको बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताको विशेषता रहको राष्ट्रलाई समेत अपमान गरेको छ ।

माननीय अध्यक्ष ज्यूले प्रकाशनको बारेमा भन्ने शिर्षकबाट नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक सम्वन्धी व्यवस्थामा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मस्लिुम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, यवुा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाली समाजको बनोट र सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सांस्कृतिक समुदायलाई सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको काममा न्यायपर्णू सहभागिता गराउँदै लैजान, समाजमा रहेको विभेद, असमानता, उपेक्षा, उत्पीडन, वञ्चितिमा परेका जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, व्यक्ति र समुदायलाई राज्यशक्ति, श्रोतसाधन, अवसर, उत्पादन र वितरणसम्म पहुचँ पुर्याउन, उनीहरुको पहिचान स्थापित गर्न, प्रतिनिधित्व कायम गरी सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सकारात्मक विभेदको नीतिलाई अवलम्वन गरिएको छ । सकारात्मक विभेद नीतिको कार्यान्वयन गर्ने एउटा माध्यम आरक्षण हो । अध्ययनको विशिष्ट उदेश्यमा समावेशिकरण तथा आरक्षण प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा यसको प्रयोगबारे जानकारी लिने, आरक्षण सम्बन्धी विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन व्यवस्था विश्लेषण गरी आरक्षणको प्रभाव मलू्याङ्कन गर्ने र यसका आधारमा गर्नु पर्ने काननुी र नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने रहेको छ । यसै उद्श्यका लागि नेपालको निजामती सेवाको क्षेत्रमा अभ्यास भएका आरक्षणका प्रावधान र त्यसबाट उत्पन्न अनकुल र प्रतिकूल प्रभावहरू तथा सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र निजीक्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था लागूगर्ने सम्भावनाको आँकलन गर्ने गरी अध्ययनको क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरिएको छ भनेर भनिए पनि यो प्रतिविदेनले समानुपातिक समावेशीको सिद्भान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्दा पनि समावेशीलाई हटाउने कुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ लागु भए पश्वात २०६५ जेठ देखी गरेको आरक्षणको व्यवस्थाको बारेमा बढि केन्द्रत रहेको छ । आरक्षण लागू भएपछि सम्पूर्ण पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाई त्यसलाई सतप्रतिशत मानी (क) महिला– तेत्तीस प्रतिशत (ख) आदिवासी/जनजाति– सत्ताइस प्रतिशत (ग) मधेसी– बाइस प्रतिशत (घ) दलित– नौ प्रतिशत (ङ) अपांग– पाँच प्रतिशत (च) पिछडिएको क्षेत्र– चार प्रतिशत पद छुट्टयाइएको देखिन्छ । आरक्षण लागू भएदेखि निजामती सेवा र स्वास्थ्यमा गरी जम्मा ३९९७९ जनाको लोक सेवाले सिफारिस गरेको छ जसमा खुल्ला तर्फ २५०२३ र आरक्षण तर्फ १४९४६ रहेको छ जोकि सम्पुर्ण सिफारिसको ४५ प्रतिशत रहेको छैन । ४५ प्रतिशतको हिसाबले १७९९८ हुनुपर्ने हो तर २०४३ पद संख्या विभिन्न कारणले खुल्ला तर्फ समाहित गरिएको छ । उक्त सिफारिसमा सबै क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै संख्या तोकिएको छ । यसरी आरक्षण तोकिएको भए पनि खुल्ला तर्फ बढी सिफारिस तथा आरक्षण तर्फ लेखामा मात्र ४५ प्रतिशत मिलेको छ अन्य समुहमा ४० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको औल्याएको छ । एक त यो प्रतिवेदनले आफैले कतियप डाटा उपलब्ध हुन नसकेको, लोकसेवा आयोगले उपलब्ध नगराएको, जात जाति, महिला पुरुष र क्षेत्र स्पष्ट रुपमा छुट्याउन नसकेको, थरमा अन्यौलता रहेको, नागरिकता एक ठाउँको वसोवास अर्कै ठाउँमा रहेको जस्ता कमजोरीहरुलाई स्विकारेको छ भने आरक्षणमा रहको कमि कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ । संविधान र कानून अनुसार आरक्षणको आवश्यक्ता पनि देखाएको छ भने यसले विभेद ल्याउँछ, अदक्षलाई भित्रयाउँछ । आरक्षण समानता विरोधी छ यो मानव अधिकार विरोधी हो समेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले आरक्षणको धुमाउरो किसिमले बिरोध गरे पनि नीजि क्षेत्रमा लागु हुन नसकेको र लागु गर्नु पर्ने मनसाय ब्यक्त गरेको छ । जातको आधारमा क्षेत्रको आधारमा, जिल्लाको आधारमा, उमेरको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, थरको आधारमा विश्लेषण गरेर ध्यान अन्तै मोडन खोजेको देखिए पनि आरक्षण लागु भएको १४ बर्ष भई सकेकोले यसलाई परिमार्जन गरी खारेज गर्नु पर्छ भनिएको छ भने निजामती सेवा ऐनले परिकल्पना गरेको ४५ प्रतिशत आरक्षण पाउनको लागि अहिलेको अनुपातमा अझ १६ बर्ष लाग्छ भनिएको छ ।

आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरुलाई प्रश्नावलि बनाएर सर्भेक्षण पनि गरिएको छ । उनिहरुको कार्यको बारेमा सुपरिवेक्षकको पनि बिचार समावेश गरिएको छ । ज्ञानको अवस्था(knowledge level), सिपको अवस्था(Skill Level), कार्यसम्पादन स्तर(Performance Level, कार्य वातावरण (Work Environment), कार्य सन्तुष्टी (Work Satisfaction) समग्रमा ८० प्रतिशत भन्दा माथी रहेको देखाइएको छ भने सुपरिवेक्षकले पनि ज्ञानको स्तर (Knowledge Level), सिपको स्तर (Skill Level), जनसम्पर्क क्षमता र गुणस्तर(Public Relation Capacity and Quality) , समस्या समाधानको क्षमता (Problem Solving Capacity) को सुपरिवेक्षण गर्दा ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रतिवेदनले स्विकारेको छ । यसले पनि आरक्षणमा आएकाहरु आफ्नो कार्य र व्यवसायिक गुणमा अव्बल रहेको सन्देश दिन्छ । यसको बाबजुद पनि प्रतिवेदनले जबरजस्ती आरक्षणले सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारिता कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ भनेको छ । समावेशीकरणको रुपमा रहेको आरक्षणमा जताततै जोखिम देखिने समावेशी आयोगको सिफरिसले जोखिम कम गर्नलाई निम्म उपाय अबलम्वन गर्नु पर्छ भनिएको छ ।

(क) आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त गर्नु पर्दछ ।
(ख) आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई अन्य सरह नै तालीम दिने व्यवस्थाको साथै यिनीहरूको लागि थप तालिम र क्षमता विकासको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
(ग) आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्थामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था हटाउन पुर्दछ । बढुवाका कुनै पनिगतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था समावेश गर्न हुँदैन ।
यसरी यो उपायमाथी छलफल गर्ने हो भने सर्वप्रथम त देशमा अहिले पनि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि निकायमा आरक्षणको व्यबस्था लागु हुन सकेको छैन । संविधानको मौलिक हकको रुपमा रहेको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा व्यवस्था भएको समुदायहरुले अझ पनि आन्दलोन गरि रहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ । सामानुपातिक समावेशी लागु नभईकनै अन्त्य गर्ने सिफारिस आफैमा पूर्वाग्रही र गैर जिम्मेबारपूर्ण छ । दोस्रो कुरा आरक्षणबाट आएकालाई अन्य सरह तालिम तथा थप तालिम दिनु पर्ने भने मनगढन्ते कुरालाई आयोगले गरेको सर्वेक्षणले नै काटेको छ । सर्वेक्षभमा उनिहरुको कार्यसमपादन उच्च रहेको देखिएको छ । अहिलेसम्म आरक्षणमा आएकाहरुको लागि छुट्टै तालिम र थाप तालिम दिनु पर्ने अवस्था आएको छैन । यो जरुरी पनि छैन । तेस्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बढुवाको कुरामा आरक्षणको सवाल छ यो अधोषित रुपमा हटेकै छ ।

कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । यहाँ त मूल कानूनको कुरा छ । संविधान मा भएको प्रावधान र व्यवस्था एक संवैधानिक निकायलाई थाहा छैन भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले राष्ट्रहित र लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताहरुले पटक पटक गर्दै ऐतिहासिक जन आन्दोलन, विभिन्न किसिमको संधर्ष, बलिदानको फलस्वरुप संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गरेको स्पष्ट गरेको छ । अनेकता भित्रको एकतालाई अंगिकार गर्दै बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भोगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक साँस्कृतिक ऐकबद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई कायम राख्दै सहभागितामुलक समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । धारा- ३ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विविधता रहेको राष्ट्र हो भनेको छ । धारा-९ र अनुसूची- २ मा बहुल जातिले पनि राष्ट्र गानमा स्थान लिएको छ । मौलिक हकको धारा- ४२ को समानताको हकले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा समावेशीको हक हुनेछ भन्ने किटान गरेको छ भने धारा- १८ समानताको हकको प्रतिबन्धात्कम वाक्याँशले यि समुदायहरुलाई विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

संविधानको धारा १(१)यो संविधान मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । त्यस्तै धारा- ४८ नागरिकको कर्तब्य (ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु । यसरी संवैधानिक प्रावधानलाई चुनौती दिंदै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको यो सिफारिसले संविधानको उल्लङ्धन मात्र गरेको छैन आफ्नो असक्षमता पनि प्रकट गरेको छ ।

समानता भनेकै समान हैसियत भएका बिचहरुको प्रतिस्पर्धा हो । आरक्षणले समानताको सिद्धान्तलाई मान्छ । समावेशीले उक्त समुदायको पहिचान स्थापित गर्दछ भने राज्य प्रतिको अपनत्वको भवनालाई पनि मजबुत गरी राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ । देशको विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका १२६ जातजाति र समुदायमा रहेका विवध प्रतिभालाई आरक्षणले अवसर प्रदान गरि प्रस्फुटन गर्नमा मद्त गरी राष्ट्रिय हितमा टेवा पुगाई रहेको छ । यसले पटक पटक भएको आन्दोलन र संधर्षले स्थापित गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउनमा मदत्त गर्दछ । यसले पहिचान स्थापित गर्दछ । आरक्षण अधिकार भन्दा पनि सहुलियतको रुपमा हाल सम्म उपभोग भई रहेको देखिन्छ । लोकसेवामाले न्युनतम मापदण्ड पुरा नगर्नेलाई सिफारिस गरेको छैन यसले पनि यो सहि रहेको प्रमाणित हुन्छ । समावेशी आयोगले आरक्षणमा आएकाको कामको सर्वेक्षण त गर्यो तर लोकसेवामा सर्वोत्कृष्ट ल्याउने हरुको कामको सर्वेक्षण गरेको देखिएन । सर्वोत्कृष्ट हुनेहरुको कामको स्तर पनि कमजोर र भष्टाचारमा बढि भन्दा बढि मुछिएको उदारहणहरु प्रसस्त रहेको छ ।

हो, आरक्षणमा पनि केही कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई समयअनुसार सुधार गर्नुपर्छ तर हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संविधानको अपब्याख्या गरी जथाभावी सिफारिस गर्ने अधिकार कुनै पनि आयोग र कसैलाई पनि छैन। हालः निजामती सेवा ऐनले केही वर्ग र क्षेत्रलाई मात्र समेटेको छ यसलाई समयानुकुल नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार पूर्ण समानुपातिक समावेशीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेमा कुनै निश्चित समुदायको वकालत गर्ने किसिमले परिचालित, गैर संवैधानीक, गैर समावेशी, पूर्वाग्रही, सामन्ति मानसिकता र अनेकतामा एकताको खिलाप रहेको यो प्रतिवेदन कुनै पनि दृष्टिकोणले सही छैन। यसले संविधानको साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिको पनि बर्खिलाप काम गरेको छ, भने सम्मानित सर्वौच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा मौलिक हकअन्तर्गतको धारा-४२ सामाजिक न्यायको हकअन्तर्ग रहेको प्रावधानको व्याख्या र नेपाल सरकारलाई दिइएको आदेशको समेत उल्लङ्धन गरेको छ।

नेपाल समावेशी आयोगले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले सकारात्मक र केही जानकारीमूलक सन्देश र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको बारेमा सुझाव दिएको छ। जोकि सकारात्मक छ। तर यसको बावजुद पनि समग्रमा यो प्रतिवेदनले समावेशीलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउनेभन्दा पनि यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने किसिमले सामवेशी आयोगको पदाधिकारीको हैसियले नभई ब्यक्तिवादी सोँचले अक्रान्त भई गरिएको यस्तो कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले मान्य मान्न सकिँदैन । समान हैसियत भएको आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग मधेशी आयोगले पनि यस्ता कार्यहरुलाई समयमानै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। समावेशी आयोगले यस्तो प्रवृतिलाई समयमा सच्याएन यसले असन्तुष्टिका स्वरहरुले आन्दोनको रुप लिन सक्दैन भन्न सकिँदैन । संघीय लोकतन्त्रलाई नै असर गर्नसक्ने यस्तो प्रवृतिलाई समयमा नै पहिचान गरी संविधानको पालना गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु सरोकारवाला लगायत सबैको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।