सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’मा थारुहरुलाई विभेद् गरिएको छ। संविधानले नै दिएको समानुपातिक समावेशिताको अधिकारलाई कुल्चदै प्रदेश सरकारले थारु आरक्षणमा विभेद् गरेको हो।

विधेयमा थारु/राना थारुको लागि १३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो पनि आरक्षणतर्फको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर थारुलाई १३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरेको हो।

विधेयक प्रस्थाव गर्दा ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर थारुका लागि २० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो। तर प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा थारुलाई १३ प्रतिशतमात्र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।
विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले महिलालाई आरक्षण छुट्याउँदा थारुको प्रतिशत घटेको बताए। ‘महिलालाई संविधानले नै ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। विधेयक प्रस्ताव हुँदा महिलाको लागि आरक्षण व्यवस्था गरेको थिएन। महिलालाई अधिकार दिँदा थारुको प्रतिशत घटेको हो,’ उनले थारुवानसँग भने।

थारुलाई पनि संविधानले पूर्ण समावेशीको अधिकार दिएको छ। यस सम्बन्धमा थारु कल्याणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २० गते पूर्ण सुनुवाई तोकेको छ।

विधायन समितिमा झेल
प्रदेशसभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा ८ महिला अड्किएको प्रदेश निजामती सेवा विधेयक सोमबार प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो। राना थारुको छुट्टै कलस्टर माग गर्दै विधायन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी मालामती रानाले विधेयक अगाडि बढ्न नदिएको बताइन्। थारु/राना थारु बनाएपछि आफूहरु विधेयक अगाडि बढाउन राजी भएको उनको भनाइ छ। तर प्रतिशतमा अझै असहमति राखेको उनले बताइन्।

‘कञ्चनपुर र कैलालीमा राना थारुहरुको बाहुल्य छ। तर निजामती विधेयकमा राना थारुलाई छुट्टै आरक्षण व्यवस्था नगरेपछि मैले नै हो नोट अफ डिसेन्ट लेखेर विधेयक अगाडि बढ्न नदिएको,’ उनले भनिन्। तर समितिका अन्य सदस्यहरुले विधेयक अगाडि बढाउन दबाब दिएको उनको भनाइ छ।

विधायन समितिमा ७ जना सांसद रहेका छन्। तीमध्ये ४ जना थारुर रहेका छन्। एमालेबाट नेपाली चौधरी सभापति रहँदा सदस्यमा माओवादीबाट वीरमान चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीबाट मालामती राना र कांग्रेसबाट श्यामलाल राना रहेका छन्।

समितिमै बहुमत रहेको थारुहरुले आफ्नै जातिको लागि संविधाने व्यवस्था गरेबमोजिम आरक्षण नल्याएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका थारुहरुले विधेयकको विरोध गर्दै पूर्ण समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।