सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चयकोष र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको नाममा थारु आरक्षण कोटा बिना कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश भएको हो। सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ।
‘निवेदनमा उठाइएको विषय थारु समुदायको अधिकारको संवेदनशिलतासँग सम्बन्धित रहेको र नेपालको संविधानको धारा १८ एवं ४२ समेतको सन्दर्भमा विचारणीय रहेको देखिएकोमा विवाद छैन। तथापति विज्ञापित सबै पदहरुको पदपूर्तिमा रोक लगाउँदा संस्था सञ्चालनमै अवरोध सिर्जना हुने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ विज्ञापति सबै पदपूर्ति भइहालेमा पछि प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम रिट जारी भई थारु समुदायले निश्चित कोटा पाउने ठहरेमा पनि त्यस्तो आदेशको कुनै औचित्य रहन नजानेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने भएको छ,’ आदेनमा भनिएको छ।

त्यसैले निवेदकहरुको अधिकार र विपक्षीलाई पर्नसक्ने असुविधाका बीचको सन्तुलनलाई हेरेर निवेदकतर्फबाट आज उपस्‍थित विद्वान कानुन व्यवस्थायीहरुले थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेको भनी उल्लेख गर्नुभएको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा थारु समुदायकाो लागि ६.६ प्रतिशत समावेशी आधार निर्धारण गरिएको देखिएको सन्दर्भलाई लिएर निवेदनमा उल्लेखित विज्ञापनहरुमा उल्लेखित प्रत्येक तह र पदका पदहरुमा कम्तिमा ६.६ प्रतिशतको पदको हदसम्म यो निवेदनको अन्तिम किनार नलागेसम्म पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्न अन्तरिक आदेश जारी भएको आदेशमा भनिएको छ।

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताहरु नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, अमरबहादुर राउत, उमेशप्रसाद, वद्रीराज भट्ट, सुनिलकुमार पटेल, रविन्द्र तामाङ, बुद्धसेन चौधरी, सीता भट्ट लगायतले बहस गरेका थिए। थाकसकै विभिन्न रिटमाथिको पूर्ण सुनुवाई भने भदौ ७ गतेका लागि तोकिएको छ। यसअघि तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सरेको थियो।