शान्ता चौधरीलाई प्रश्न, केपी ओली सरकारमा हुँदा कमलरीको दस बुँदे किन कार्यान्वय भएन?
सरकारसँग गरिएको दस बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित मुक्त कमलरीहरु यतिबेला काठमाडौं आएका छन्। उनीहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्।
मुक्त कमलरीहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाइदिने काम गरेकी थिइन्, एमाले सचेतक शान्ता चौधरी। उनी आफैँ पनि पूर्व कमलरी हुन्। कमलरीबाट मुक्त भएपछि नेकपा एमालेले शान्तालाई संविधानसभा सदस्य बनाएको थियो। त्यसयता उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि बनिन्। कमलरी छबिबाटै राजनीतिमा होमिएका तिनै शान्ता कमलरी मुद्दाको जस लिन पछि पर्दैनन्।
त्यही भएर त उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘सरकार र कमलरीबीच भएको १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आज मेरो नेतृत्वमा पूर्व कमलरीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेका छ्न्!’ त्यतिमात्र होइन, आफू निकट मिडियामा समाचार पनि छपाइन्। समाचारको शीर्षक छ- पूर्व कमलरीलाई लिएर शान्ता चौधरी बालुवाटारमा।
कमलरी शब्दका फेसबुक पोस्टहरुमा उनको तारिफभन्दा बढी मान्छेहरुले आक्रोश पोखेका हुन्छन्। केहीले लेखेका छन्, ‘ओली हुँदा सत्ताको गुनगानमात्रै गाइयो। अब देउवा आएपछि चुनावको मुखमा चलाखी गर्दै हुनुहुन्छ हैन?, हिजो आफ्नो सरकार छँदाचाहिँ के हेरेर बसेको त शान्ता म्याम? कि आफ्नो आङमा भैंसी दौडेको नदेख्ने र अरुको आङको चाहिँ जुम्रा नि देख्ने हो? किन हिजो आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा १० बुँदे सहमति कार्यान्वय भएन?
यी प्रश्नहरुको शान्तासँग साझा जवाफ छ, ‘मेरो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले कमलरीहरुलाई पुनःस्थापनाकाक लागि शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि छुट्याएको सेवासुविधा तपाईँको सरकारले कटौति गरेको छ। हो, त्यही कटौति गर्न पाउँदैनौं भनेर भन्न गएको हो!’
हुन पनि हो देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेटमाथि छलफल गराउँदा शान्ताले २० जेठमा सदनमा आवाज उठाइन्, ‘आज दु:खका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ. योभन्दा पहिलेको सरकारले कमलरीको लागि बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। तर हिजोसम्म जनयुद्धमा होमिएर सर्वहारा श्रमजीबी वर्गका लागि हतियार उठाएर हिँडेको पार्टीको अर्थमन्त्रीले आज त्यो समुदायको लागि बजेट नछुट्याउँदा निकै दु:ख लागेको छ। यथाशिघ्र कमलरीको बजेट छुट्याइयोस्।’
बजेट कटौति गरिएकै हो त? प्रतिनिधिसभा निर्वाचनवछि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीदेखि अहिलेको देउवा सरकारको बजेट हेर्ने हो भने कमलरीका लागि क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणको बजेटले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। फरक यति हो तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट ल्याउँदा मुक्त कमलरीलाई ललापूर्जा वितरण र उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बजेटमा भनिएको थियो।
उसो भए त फेरि प्रश्न शान्तामाथि नै उठ्छ, ‘ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ र ७६ मा कमलरीका लागि किन पर्याप्त बजेट दिएन? संसदीय व्यवस्थामा पहिलोपटक कुनै थारु महिला सचेतक बनेकी थिइन्, जो पूर्व कमलरी पनि हुन्। पार्टीमा त्यत्रो पोर्टफोलियो बनाएर पनि कमलरीसँग भएको १० बुँदे सम्झौता किन कार्यान्वयन गराइएन?
शान्तामाथि थप प्रश्न गर्नुअघि १० बुँदेमा के छ हेरौं। १० बुँदेका कतिपय माग सम्बोधन भइसकेका छन्। तर कमलरीको परिचय पत्र वितरण, हत्या गरेका कमलरीलाई न्याय, कमलरी पुनःस्थापना आयोग गठन, कमलरीहरुलाई सीपमूलक तालिमलगायतका मुख्य माग प्रभावकारी रुपले सम्बोधन हुन सकेको छैन। यी विषयमा सरोकारवालाको त कुरा छोडौं, थारु नेता, सांसदहरुले पनि खास आवाज उठाएको पाइँदैन।
कमलरीसँग गरिएको दस बुँदे कार्यान्वय नहुनु, उल्लेखित मागहरु पूरा नहुनुमा सबैभन्दा बढी नैतिक जिम्मेवार शान्ता चौधरी हुनुपर्छ। पार्टीले उनलाई पूर्व कमलरीकै हैसियतमा संसदमा प्रवेश गराएको हो। सरोकारवाला निकायसँग, पार्टी पदाधिकारीसँग यस विषयमा सबैभन्दा बढी आवाज उनले उठाउनुपर्थ्यो। तर अफसोच भन्नुपर्छ, संसदमै पनि एकात दुईबाहेक उनले कमलरीको ‘क’समेत उच्चारण गरेकी छैनन्, न पार्टीभित्र, न सरोकारवाला निकायसँग कमलरीको बारेमा छलफल र अन्तर्क्रिया गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा उनले कमलरीको लागि जति गर्न सक्नुपर्थ्यो, गर्न सकेनन्। कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराएर जुन गुण उनले कमलरीहरुलाई लगाए, आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नभएर गैरजिम्मेवारीपन समेत देखाएकी छन्।
बाँकी चुनाव आउँदैछ, आफ्नो एजेण्डा लिएर शान्ता पुन घरदैलो पुग्ने नै छन्। त्यतिबेला कमलरीहरुले आफ्ना मागका सम्बन्धमा खुलेर प्रश्न सोध्दा केही बिग्रिँदैन।
मुक्त कमलरीहरूकाे १० बुँदे माग पुरा हुनुै पर्छ |हिजाेकाे दिनमा अाफू मुक्त कमलरी भएकै कारण अवसर पाएकी शान्ता चाैधरी म्यामलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईले अाफ्नाे विगत के बिर्सनु भएकाे हाे ??