कार्यकारी सारांश
नेपालमा प्रचलित कमैया, हलिया र हरवाचरवा प्रथा सामन्तवादी बँधुवा श्रमिक वा भूदास प्रथाकै एउटा रुप हो । स्थानअनुसार यसको नाम र स्वरुप केही हदसम्म भित्राभित्रै रहेको छ तापनि तिनको आधारभूत चरित्र र बिशेषताहरूभने देशभरि एउटै खालका रहेका छन् । मूलतः आफ्नो अस्तित्व र जीविकाको लागि जमिन्दारको ऋण, जमिन तथा खाद्यात्रसित बाँधिएको अस्वतन्त्र बँधुवा कृषि श्रमिकलाई नै कमैया, हलिया, र हरवाभत्रे गरिन्छ । मध्य र पूर्वी तराइमा यसको नाम हरवा रह्यो भने मध्य र सुदूर तराइमा कमैया, अनि मध्य र सुदूर पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा हलिया ।

बि.सं.२०४६ सालपछिउपलब्ध राजनीतिकस्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्दै सरोकारवाला समुदायले सशक्त आन्दोलन छेडेपछि त्यसैको दबाबमा २०५७श्रावण २ गते गरेको कमैया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । ठिक त्यस्तै, २०६२÷६३ पछिको उथलपुथलकारी राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरीम संविधानले प्रदान गरेको ब्यापकहक र स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दैे हलिया प्रथाका विरुद्ध सम्वन्धित समुदायको थेगिनसक्नुको आन्दोलन चलाएपश्चात् सरकारले २०६५ भाद्र २१ गतेको हलिया मुक्तिको घोषणा रवि.सं.२०७० श्राबण ३ गते कम्लहरीेको मुक्तिको घोषणा गरेको जगजाहेर छ । यी नेपालमा बँधुवा श्रमिकको मुक्तिको लागि ऐतिहासिक कदम थिए । परन्तु उस्तै प्रकृतिको मध्य र पूर्वी तराइको हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गर्ने मामिलामा भने कुनै कदम नचालिनु ठूलो भूल थियो ।

मुक्तिको घोषणापछि पुनस्र्थापना प्रक्रियामा जुन जुन समुदायले अपेक्षित किसिमको जमिन, घर, बैकल्पिक रोजगारीका लागि सीप तालिम प्राप्त गरे उनीहरूको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन देखाप¥यो । उनीहरू बँधुवा श्रमिकबाट आफ्नो श्रम मन लागेको ठाउँमा बेच्नसक्ने स्वतन्त्र सीपयुक्त श्रमिकमा रुपान्तरित भए । परन्तु दोषपूर्ण, हचुवा र अत्यन्त लामो पुनस्र्थापना प्रक्रियाका कारण छूट कमैया, हलिया, र कम्लहरी निकै ठूलो संख्यामा रहेको र बर्गिकरण समेत त्रुटिपूर्ण रहेको, कतिपयलाई दिइएको सीप तालिम बीउ पुँजी र आवश्यक औजारको अभावमा उत्तिकै खेर गएको, कतिपयलाई खोला बगर जस्तो अनुपयुक्त स्थानमा जग्गा दिइएको, कतिपयलाई रित्तो लालपुर्जा मात्र दिइएको तर जमिन कुन हो यकीन नभएको र कतिपय हलिया बस्ती आवश्यक पूर्वाधार बिना दोषपूर्ण ढंगले निर्मित हुँदा त्यहाँ बस्ने हलिया नै नरहेको गुनासो सरोकारवाला पीडित पक्षबाट भूमिब्यवस्था मन्त्रालयलाईबारम्वार आइरह्यो ।

यही परिप्रेक्ष्यमा भूमिब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीका रुपमा माननीय शशी श्रेष्ठ आएपछि बिगतमा हासिल हुन सकेका प्रगति र उपलब्धिहरूमाथि टेकेर, पुनस्र्थापनाका क्रममा हुन गएका गल्ती कमजोरी सच्याउँदै मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलियाको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई पूर्णतातर्फ लैजानुपर्छ, बिगतमा हुनै नसकेको हरवाचरवाको अर्थपूर्ण मुक्तिको समेत घोषणा गरिनुपर्छ र यसको लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको ती समुदायको यथार्थ वस्तुस्थिति तथा जीवनस्थितिको अध्ययन गरिनु पर्छ उहाँकोब्यक्तिगत मनसाय तथा सरोकारवाला संस्थाहरू समेतको रायअनुसार मिति २०७८÷०८÷१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार ती बिषयका ज्ञाता, नागरिक आन्दोलनका अगुवा एबम् पूर्व सविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको अगुवाइमा पाँच सदस्यीय यो अध्ययन समितिको गठन भएको हो ।
अध्ययन समितिले आफ्नो कार्य पुस ६, २०७८ मा प्रारम्भ गरेको हो ।समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेयताको १७ दिन मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलिया र हरवाचरवाकोसँग सम्वन्धित सन्दर्भ सामग्री, तथ्याङ्कर दस्तावेज जम्मा गर्ने र तिनीहरू बारे गहन अध्ययन र छलफल गर्ने कार्य सम्पत्र गरेर ब्यतीत गरेको थियो । यही अवधिमा समितिले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको बारे राम्रो ज्ञान भएका, यस बारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका र यस क्षेत्रमा अहिले पनि काम गरिरहेका स्रोत ब्यक्तिहरू तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिलाई भेट्ने, छलफल गर्ने र उहाँहरूबाट आवश्यक सूचना, अनुभव र ज्ञान प्राप्त गर्ने कार्य पनिसाथसाथै सम्पत्र गरेको थियो रफिल्ड भ्रमणको बिस्तृत कार्ययोजना पनि तैयार पारेको थियो ।

त्यसयताअध्ययन समितिले पुस २४ गतेदेखि फिल्ड भ्रमणको कार्य प्रारम्भ गर्दै २५ दिन फिल्ड भ्रमणमा खर्च गरेको थियो । यस अवधिमा फिल्डमा जम्मा ७० वटा अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पत्र गरिएका थिए । समितिले फिल्ड भ्रमणका क्रममा कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवासमुदायसित ३२ वटा प्रत्यक्ष सामुदायिक तथा ब्यक्तिगत छलफल गरेर थियो भने १२ वटामा सरोकारवाला ब्यक्ति र संस्थाहरूसित छलफल गरिएका थिए । फिल्ड भ्रमणको क्रममा गोष्ठी र सेमिनार जस्ता कुनै पनि कार्यक्रमको सट्टामा पीडित समुदायको बस्तीमै पुग्ने,उनीहरूसित प्रत्यक्ष सामुदायिक तथा ब्यक्तिगत सम्वाद गर्ने,े र घरघर भित्र गएर उनीहरूका समस्या उनीहरूकै मुखबाट सुत्रे र उनीहरू जीवनस्थितिलाई आफ्नै आँखाले हेर्ने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको थियो ।

कुल ७० कार्यक्रममध्ये २ वटा कार्यक्रम यस्ता थिए जसमा संघ तहका भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री माननीय शशी श्रेष्ठ स्वयम् अध्ययन समितिसित फिल्ड भ्रमणमा प्रत्यक्ष रुपमा आफै सरिक हुनु भएको थियो । त्यो परिघटना मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्लाको बरियापट्टी र सुदूर पश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वासमा भएको थियो । त्यस्तै, ३ वटा कार्यक्रम यस्ता थिए जसमा अध्ययन समितिले ३ वटा प्रदेश–क्रमशः लुम्विनी, सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुुख्य मन्त्री क्रमशः कुलबहादुर केसी, त्रिलोचन ढकाल र जीवनबहादुर शाहीसित अध्ययन समिति फिल्ड भ्रमणमा आउनुको मूल उद्देश्य र फिल्डमा गर्न खोजिएको कार्यक्रम बारे छलफल गरेको थियो । साथै, अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रदेशले यसको कार्यान्वयन गर्ने बारे मुख्यमन्त्रीबाट प्रतिवद्धता हासिल गरेको थियो ।एउटा कार्यक्रम यस्तो थियो जहाँ सुदूर पश्चिम प्रदेशका भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय बिनिता चौधरी आफै सरोकारवालासितको छलफलमा सामेल हुनु भएको थियो । यो बर्दिया जिल्ला, भजनीको सिर्जना शिबिरमा भएको थियो ।

अध्ययन समितिसित प्रदेश सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि लुम्विनी प्रदेश, मधेस प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशको फिल्ड भ्रमणमा भौतिक रुपमा उपस्थित रहेको थियो । अध्ययन समितिले ११ स्थानमा त्यहाँका स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर यी समुदायको जीवनस्थिति, समस्या र त्यसको समाधान बारे छलफल गरेको थियो । यी जम्मै कुराले अध्ययन समितिको अध्ययन प्रक्रियालाई अरु ज्यादा भरपर्दो, यथार्थपरक र गरिमामय बनाएको थियो ।

समितिको २५ दिनको फिल्ड भ्रमणको समय कोरोना भाइरसको तेस्रो संक्रमण लक्षित क्षेत्रमा तीब्र रुपले फैलिनुको कारणले रोकिएको थियो भने झण्डै डेढ हप्ता मन्त्रालयको स्रोत साधनको सीमितताका कारण फिल्ड भ्रमण पर सार्नु परेकोे थियो ।अन्ततः मन्त्रालयकै कुशल समन्वय र पहलमा लुम्विनी प्रदेश सरकार, सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको ब्यवस्थापकीय सहयोेगमा ती क्षेत्रको फिल्ड भ्रमण सम्पत्र गरिएको थियो भने मधेश प्रदेसमा ह्याविटाय्ट फर ह्युमनिटी नाम गैरसरकारी संस्थाको ब्यवस्थापकीय सहयोगमा फिल्ड भ्रमण सम्पत्र गरिएको थियो ।

ब्यक्तिकोचौतर्फी चरम–गरिबी, बेरोजगारी, भूमि एवम् बासबिहीनता, र अशिक्षा हरवाचरवा प्रथा, हलिया प्रथा र कमैया÷कम्हलरही प्रथा पैदा हुने र टिक्ने मूल आधारभूमिका रुपमा देखिएको छ । यी प्रथालाई सदाको लागि समाप्त पार्ने हो भने सरकारले यही आधारभूमिलाई समाप्त पार्नु जरुरी देखिन्छ ।

बँधुवा श्रमिकलाई स्वतन्त्र श्रमिकमा रुपान्तरित गर्ने हो भने उनीहरूलाई चौतर्फी गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त गरेर मन लागेको ठाउँमा जीविका धात्रे श्रम गर्न स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु सबैभन्दा निर्णायक कदम हुन सक्दछ । भूमिहीन किसानका रुपमा रहेका कमैया, हलिया वा हरवाचरवालाई बासयोग्य घर, खेतीयोग्य जमिन वा जीविकायोग्य सीप तालिम दिएर, उनीहरूलाई ब्याबसायिक÷प्राविधिकशिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यसम्म अनि नीति निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पहुँचको अवसर दिएर बँधुवा श्रमिक पैदा हुने र रहिरहने आधार भूमि भत्काउन अहिले र यहीँ सम्भव छ ।

मुक्त कमैया सम्न्धबमा
मुख्य पत्ता लगाइहरू
उपलब्धि र कार्य प्रगति : वि.सं.२०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले अनुचित ऋण(सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यसको एक बर्षपछि कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८जारी गरिएको थियो । सो ऐन जारी भएपछि नेपालभर कुनै पनि भूभागमा कमैयाको नामबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकहरूलाई बाध्यकारी अथवा बाँधा श्रममा लगाउन पूर्णरुपमा निषेध गरियो । कसैले काममा लगाएमा दण्डनीय हुने र स्वतः छूट कारा पाउने बनाइयो । कमैयामाथि लागि रहेको सबै ऋण तिर्नु बुझाउनु नपर्ने गरी मिनाहा गरियो र त्यस सम्वन्धी सबै कागजात, लिखत र सम्झौता पनि अमान्य र दण्डनीय घोषित गरियो ।

कमैया मुक्तिको घोषणाबाट सबै कमैयाहरू आफ्नो त्यस्तो पुख्र्यौली ऋणको बन्धनबाट मुक्त भएका छन् जसको ब्याजबापत उनीहरू कमैया हुन विवश भएका थिए । सानो टुक्रो जमिन वा बुकुरोबापत कमैया रहेका कमैयाहरू त्यसको लागि जमिन्दारप्रतिको निर्भरताबाट बाहिर आएका छन् । जमिन, बासयोग्य घर र जीविकायोग्य सीप तालिम प्राप्त गर्ने कमैयाहरूमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिएको छ । उनीहरू कुनै न कुनै सीप गरेर खानसक्ने भएका छन् । अर्थात उनीहरूहिजोको बँधुवा श्रमिकबाट आज स्वतन्त्र सीपयुक्त श्रमिकमा रुपान्तरित भएको पाइएको छ । यसलाई नेपालमा बँधुवा श्रमिकको अन्त्यको दिशामा एउटा ऐतिहासिक फड्कोको रुपमा लिन सकिन्छ ।

मुक्तिको घोषणापछि पुनस्र्थापनाको प्रयास स्वरुप कमैया परिवारलाई जुन पैमानामा जमिन र घर एवम् सीप तालिम सरकारले प्रदान ग¥यो त्यति यसअघि कहिल्यै प्रदान गरिएको थिएन ।
कमैयालाई कदेखि घ सम्म चार बर्गमा बाँडिएको पाइएको छ । कमैयाको पछिल्लो लगतबाट पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने भनेर क र ख बर्गको कमैया परिवार दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी २७,५७० निक्लिएको थियो । त्यसमध्ये क बर्गको १५,५७० र ख बर्गको १२,००० कमैया प्रमाणित भएको सरकारी लगतले देखाएको छ । यी दुबै मिलाउँँदा २७,५७० हुने भए पनि २७,०२१ लाई मात्र जमिन र घर प्रदान गरिएको थियो ।

क’ बर्गका मुक्त कमैयालाई सरकारले शहरी क्षेत्रमा १ कठ्ठा, राजमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रमा २ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा भए बढीमा ५ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउने वा जग्गा उपलब्ध नभएको स्थितिमा बढीमा रु २ लाखसम्म नगद उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, घर निर्माण खर्च बापत सुरुमा १० हजार र पछि गएर ५५ हजारका साथै काठका लागि सुरुमा ३५ क्युबिक फिट काठ र पछि गएर त्यसको बदलामा रु १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएकोे थियो ।‘ख’ बर्गका मुक्त कमैयालाई पनि बसोबास तथा खेतीको लागि क बर्गकै सरह १ कठ्ठादेखि बढीमा ५ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको थियो ।

पछिल्लो सरकारी आँकडा अनुसार २०७५÷७६ सम्ममा कुल १९,५३१ जनालाई बिभित्र सीपको तालिम प्रदान गरिएको थियो । सरकारले दिएको सीप तालिममा अल्पकालीन सीप तालिमलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । थोरै सीप तालिम दीर्घकालीन पनि रहेका थिए ।

कमैयाहरूमा आफ्नो हक हितप्रतिको जागरण र राजनीतिक नेतृत्व क्षमता उल्लेख्य मात्रामा बढेकोे देखिएको छ । केही कमैया अगुवा अहिले प्रदेश उपसभामुख भएका छन्, कोही संघीय तथा प्रदेशमन्त्री, कोही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने कोही आफ्नै थारु समुदायका बडघर वा भलमन्सा हुन सफल भएका छन् । कोही गैरसरकारी संगठनका अगुवा भएका छन् ।

सीमा र दोषहरू : सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा२०७५-७६ सम्ममा ३२,५०९ कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएकोमा क र ख बर्गका केवल ८४ प्रतिशत ( २७,५७०) मात्र पुनस्र्थापनायोग्य ठह¥याइएका छन् । परिचय पत्र पाएकामध्ये ८३ प्रतिशत (अर्थात २७,०२१) कमैया परिवारले मात्र पुनस्र्थापना प्याकेज पाउन समर्थ भएका छन् । ग र घ बर्गका कमैया परिवारलाई त्यस समयमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सूचीमा सरकारले राखेको थिएन । यदि त्यही नै गर्नुृ थियो भने ग र घ मा कमैया बर्गिकरण गरिरहनुको औचित्य के ?यो प्रश्न कमैयाहरूले अध्ययन भ्रमणको दौरानमा यत्रतत्र उठाएका थिए ।

२०५७ साल साउनमा कमैया मुक्तिको घोषणा भएको पौने २ बर्षपछि बल्ल २०५८ साल फाल्गुनमा मात्र यससम्वन्धी ऐन जारी भएको थियो । यो यति समय लाग्ने बिषय नै होइन । अझ त्यो भन्दा ज्यादा,ऐन जारी भएपछि तुरुन्त जारी हुनुपर्ने नियमावली बत्र नै पुरा दस बर्ष लागेको थियो जबकि यो १ बर्ष पनि लाग्ने कुरा होइन । यो बल्ल २०६८ सालमा मात्र जारी भएको थियो । त्यस्तै, मुक्त कमैयाको पुनस्थापन समस्या समाधान आयोगको गठन आदेश आउन पनि मुक्तिको घोषणापछि पुरै ८ बर्ष कुर्नु परेको थियो । यो २०६५ सालमा मात्र जारी भएको थियो ।यी सबै चरम ढिलाइ र मुक्तिको घोषणाको ब्याबहारिक कार्यान्वयनप्रति सरकारी अनिच्छाका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी सबै नियाल्दा यस्तो भान हुन्छ, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व ठूला ठूला कुराको घोषणामा मात्र ज्यादा अभिरुचि राख्दछ, तर त्यसको ब्यावहारिक कार्यान्वयनमा त्यति सरोकार राख्दैन ।

पुनस्र्थापना प्याकेजको बितरणमा पनि त्यस्तै गडबडी भएको देखिन्छ । परिचय पत्र पाएर पनि ग र घ बर्गका १७ प्रतिशत कमैया परिवार (अर्थात ५,४८८ कमैया परिवार) पुनस्र्थापना प्याकेज पाउनबाट पुरै बञ्चित भएका देखिन्छन् । यो कमैयावञ्चितिकरणको निकै ठूलोअनुपात हो किनकियसबाटहरेक ६ मा १ कमैया पुनस्र्थापनाको अवसरबाट बाहिरिन्छ । उनीहरूलाई सीप तालिम र घर मर्मत वा पुननिर्माण खर्च तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक÷राजनीतिक समावेशितामा पहुँचको सुविधा दिनु पर्दथ्यो । किनभने, ग बर्ग भनेको त्यस्तो बर्ग हो जसको बढीमा २ कठ्ठासम्म मात्रै जग्गा हुने गर्दछ ; अनि घ बर्ग भनेको २ कठ्ठा भन्दा ज्यादा जमिन भएको किसान हो । स्मरणीय छ, मुख्य शहरी क्षेत्रमा बाहेक यति जग्गा ग्रामीण तराइमा हुनु भनेको केवल गरिब किसान हुनु मात्रै हो ; यतिले मध्यम किसान समेत भइँदैन । यही हुनाले ग र घ बर्गको गरिबकमैयाकिसानलाई कुनै पनि पुनस्र्थापनाको प्याकेज नदिर्नु िनतान्त अनुचित नीति हो । गरिब किसानलाई बीउ पुँजी र औजारसहितको सीप तालिम, घर पुनर्निर्माण खर्चतथा शिक्षाको अवसर दिएमा मात्र चरम गरिबीमा धकेलिनबाट बचाउन सकिन्छ ।

यति मात्र होइन, जमिन पाउनयोग्य ठह¥याइएका २७,५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५,१९५ (९१ प्रतिशत) ले मात्र जमिन हासिल गरेको पाइएको छ । यसको तात्पर्य सबै प्रमाण साथमा भएर पनि ९ प्रतिशत कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । अझ, परिचय पत्र पाउनयोग्यसबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारमध्ये ४,४६३ कमैया परिवारले पुनस्र्थापना कार्य थालिएको करिब डेढ दशक हुन लाग्दा पनि परिचय पत्र पाउनै बाँकी देखिएको छ ।

हामीले अध्ययन भ्रमण गरेका लुम्विनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका सबै क्षेत्रमा वास्तविक रुपमै कमैया रहेका तर कमैयाको कुनै परिचय पत्र नपाएका र कमैया पुनस्र्थापनाको कुनै पनि सुविधाबाट बञ्चित छूट कमैयाहरू ठूलो संख्यामा रहेको पाइएको छ । कतै त बस्तीका बस्ती नै यस्तो समस्याबाट पीडित रहेको पाइएको छ । उदाहरणको लागि कैलालीको बसन्त टोल र गेटा, दाङ्गको मुक्ति नगर ।

दाङ्ग जिल्लाभरिमा छूट कमैयाको संख्या ३,३८५ छन् भत्रे मुक्त कमैया समाज दाङ्गका जिल्ला अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले किटानीका साथ बताउँछन् । बाँकेमा जमिन पाउनबाट १० प्रतिशत बास्ततिक कमैया छूट मा परेका छन् भने बिषय बिज्ञ एकराज चौधरीको भनाइ रहेको छ । बर्दियामा छूट कमैया ५,५३० रहेकोे त्यहाँका कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष दुःखराम थारुले बताएका छन् । कैलालीमाछूट कमैयाको संख्या सरकारी तथ्याङ्क मुताबिक ९५३ र शिबिरमा सरकारले दिएको चुट्का र गाबिसले दिएको सिफारीश सहित बसेका २५९४ रहेको मुक्त कमैया समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य दीपु चौधरीले समितिलाई बताएका छन् । यसप्रकार किटानी तथ्याङ्क नभएको बाँकेलाई छोड्दा पनि छूट कमैयाको संख्या १२ हजारभन्दा ज्यादा रहेकोदेखिएको छ । यो भनेको कदेखि घ बर्गसम्मका सम्पुर्ण परिचय पत्र पाएका कमैयाको ३७ प्रतिशत हो जुन छ्रूट कमैयाको ज्यादै ठूलो अनुपात हो । यो आँकडालाई हचुवा र निराधार पनि भत्र मिल्ने देखिएन किनकि यसको आधिकारिकताको प्रमाणका लागि छूट कमैयाले तात्कालीन भूमिसुधार कार्यालयले जारी गरेको चुट्का वा गाविसले गरेको प्रमाणिकरण पत्र साथमा लिएर बसेको उनीहरूको दाबी रहेको छ । उनीहरूलाई दिइएको चुट्का र गाबिसले दिएको प्रमाणपत्रको केही नमुना अध्यययन समितिले हेर्ने अवसर पाएको छ ।

छूट कमैया यति धेरै हुनुको मुख्य दुईवटा कारण रहेको पाइएको छ : एक, कमैया मुक्तिको घोषणा र पुनस्र्थापनाको थालनीको समयमा सशस्त्र द्वन्द्व चुलीमा रहनुको कारण परिचय पत्र प्रदान गर्न खटाइएका कर्मचारीहरू कैयन् स्थानमा गाउँ बस्तीमा नै नआउनु ; दुई, परिचय पत्र पाउनका लागि कमैया पहिचान गर्न सम्वन्धित जमिून्दारको सिफारीश अनिवार्य गराइनु तर कैयन् जमिन्दारले मोही लाग्ला भत्रे भयले यस्तो सिफारीश गर्न नमात्रु । यस प्रकार कमैया छूट हुनुमा सम्वन्धित कमैया दोषी र जिम्मेवार देखिँदैन । अरुले गरेको भूलको दण्ड सजायँ मुक्त कमैयालाई दिन मिल्ने पनि देखिँदैन । यही हुनाले ढिलै भए पनि छूट कमैयालाई राज्यले न्याय दिनु आवश्यक देखिन्छ । वास्तविक कमैया ठहर्‍याउने आवश्यक तथ्य प्रमाण मिहिनसित केलाएर स्थानीय सरकारको प्रमाणिकरणमा सबै छूट कमैयालाई एक पटकको लागि परिचय पत्र र पुनस्र्थापनाको प्याकेज दिन आवश्यक देखिन्छ ।

मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन दिइँदा थोरै ठाउँमा मात्र कानुन, नियमावली र कार्यविधि बमोजिम ५ कठ्ठा, २ कठ्ठा र १ कठ्ठा जमिन दिइएको भेटिएको छ । जमिनको अभाव देखाउँदै दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चपुरका अधिकांश स्थानमा प्रचलित नियम कानुन बिपरीत १६ धुर, १२ धुर र १० धुर मात्र पनि जमिन प्रदान गरिएको भेटिएको छ । जस्तोकोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं ११, हरियाली टोलमा ।

सर्वविदितै छ, यी स्थान मुक्त कमैयालाई दिनका लागि सार्वजनिक भूमिको अभाव भएका ठाउँहरू होइनन् । अहिलेसम्मकजाइ आएको कमैयालाई पनि राम्रो र पर्याप्त भूमि किन दिने भत्रेसंकीर्ण सोच र मानसिकताले मात्र जमिनको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन गए झैँदेखिन्छ ।

हामीले भ्रमण गरेका क्षेत्रमा कमैयालाई प्रदान गरिएको भूमि वितरणमा ठूलो बेथिति र लापरवाही रहेको अध्ययन समितिले भेटेको छ । क र ख बर्गको परिचय पत्र पाएका तर जमिन नै नपाएका, लालपूर्जा पाएका तर जमिन नपाएका, लालपुर्जा पाएका तर फिल्डबुकमा नचढाइएको कारणले त्यो कहाँ हो यकीन नभएका,बगर वा नदीको किनारमा जमिन पाएका, र आफ्नो जमिन अरुले ओगटेका, यही कारणले मुक्त कमैया र सुकुम्वासीबीच द्वन्द्व बढेका केसहरू फिल्डमा भेटिएको छ । हामीले त्यस्ता केसहरू दाङ्ग, बाँके, बर्दियार कैलालीमा पायौँ ।

बसोबासको प्रवन्ध राज्यबाट हुन नसकेकाले कैयन् स्थानमा छूट मुक्त कमैयाहरूले जंगल छेउको भूमि वा सार्वजनिक वा ऐलानी भूमिमा बस्ती वा शिविर बनाएर बसेको र ‘आफै अमिन, आफ्नै जमिन’कार्यक्रम अन्तर्गत जमिन ओगटेको दाबी गर्ने कमैयाहरू पनि भेट्टायौँ । दाङ्गको भवानी शिविर, बर्दियाको सिर्जना शिविरयसका उदाहरण हुन् ।कोहलपुर नगरपालिकाको हरियाली टोल बजार क्षेत्रमा दिइएको जमिनमा वास्तविक कमैयालाई ललाई फकाइ केही टाठाबाठा मानिसले, प्रचलित कानुन अनुसार त्यसो गर्न कदापि नमिल्ने भए पनि, जमिनको केही मूल्य दिएर कमैयाले पाएको कोहलपुर बजार छेउको बहुमूल्य जग्गा आफूले लिएर कमैयालाई चाहिँ राप्तीपारि अरु नै स्थानमा पठाइ सकिएको पाइएको छ ।

मुक्त कम्लहरी सम्वन्धमा
मुख्य पत्ता लगाइहरू
२०७०सालमा मुक्त घोषणा यता लिएको सरकारी लगतअनुसार कुल मुक्त कम्लहरीहरू ९,४९० रहेका छन् । त्यसमध्ये ७,१३८ मुक्त कम्लहरीहरूले परिचय पत्र पाउन बाँकी छ ।यसको तात्पर्य कुल कम्लहरीमध्ये७५ प्रतिशत कम्लहरीले परिचय पत्र पाउन बाँकी रहेको छ। कम्लहरी मुक्त घोषणा गरेको आठ बर्ष भइसक्दा पनि यति धेरै कम्लहरीले परिचय पत्रसम्म प्राप्त गर्न नसक्नुलाई निकै ठूलो सरकारी उपेक्षाको द्योतक मात्र सकिन्छ । यो कमजोरीलाई अविलम्व हटाउन जरुरी छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई परिचालित र अधिकारसम्पत्र गरेर कम्लहरीलाई यथासम्भव छिटो परिचय पत्र दिन ढिला भइसकेको छ ।

मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाले संकलन गरेको ताजा आँकडालेभने यस बारे केही भित्र चित्र प्रस्तुत गरेको छ । उसका अनुसार कुल मुक्त कम्लहरीको संख्या १२,७६९ रहेकोे छ । परिचय पत्र पाउन बाँकी कम्लहरीको संख्या ७,८३५ रहेको छ ।यसको मतलबकुल कम्लहरीमध्ये ६१ प्रतिशतले परिचय पत्र पाउन बाँकी रहेको छ ।

यसरी नियाल्दा सरकारी आँकडा अनुसार हरेक चारमा तिन कम्लहरीले परिचय पत्र हासिल गर्न सकेका छैनन् भनेगैरसरकारी आँकडा अनुसार हरेक पाँचमा तीन कम्लहरीले ।

सरकारी दर्ता प्रक्रियामै छूट मुक्त कम्लहरीहरू ३,२९६ जना रहेको उपरोक्त गैरसरकारी संस्थाको भनाइ रहेको छ । यस प्रकार छूट कम्लहरीहरूको संख्या कुल कम्लहरी संख्याको ३५ प्रतिशत रहेको छ । हरेक तीनमा एक कम्लहरीको नाम सरकारी दर्ता सूचीबाट छुटेको छ ।

यस्तो आँकडा सरकारी तथ्याङ्कमा भनेभेटिएन तथापि हामीले अध्ययन भ्रमण गरेका लुम्बिनी प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा सबै कम्लहरी अगुवाहरूले एकै स्वरले छूट कम्लहरीको संख्या ३ हजारभन्दा ज्यादा रहेको बताएका थिए ।

अध्ययन समितिले दाङ्गस्थित लावाजुनी कम्लहरी छात्रावासको निरीक्षण गर्दा त्यहाँ डिप्लोमामा पढ्ने तीनजना कम्लहरीहरूको बिल्लीबाठको स्थिति भेट्टाएको छ । न त उनीहरूको कोही अभिभावक छ, न उनीहरूसित पढ्न र क्याम्पसमा भर्ना हुन खर्च र न खाने बस्ने खर्च । उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्नातक तहलाई पनि छात्रवृत्तिको ब्यवस्था सरकारी कार्यविधिमा देखिन्छ । तर फिल्डमा यो कसले दिने, प्रदेश कि स्थानीय सरकारले ? भन्ने नीतिगत अन्योलका कारण यी अभिभावकविहीन छात्राहरू शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित भएका देखिन्छन् । प्रदेश सरकार यसमा तत्काल अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

मुक्त घोषणा भएको ८ बर्ष बितिसके पनि परिचय प्राप्त गरेका कम्लहरीले संघीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुनस्र्थापनाको कुनै पनि प्याकेज भेट्टाएको पाइएन ।स्थानीय सरकारबाट छात्रवृत्ति भने दिइएको पाइयो । कम्लहरीमुक्तिको काम गैरसरकारी संस्थाको हो भत्रे दोषपूर्ण दृष्टिकोणसरकारी निकायमा पाइयो । अभिभावक कोही नभएको हरेक नागरिकको अन्तिम अभिभावक राज्य हुनुपर्नेमा कम्लहरीको हकमा ्त्यस्तो भएकोपाइएन ।

छात्रावासमा रहेका सबै छात्राहरूलाई दिई आएको छात्रवृत्ति बारे अध्ययन गर्दा यो नितान्त अपुग पाइएको छ । उदाहरणका लागि, त्यहाँ उनीहरू १२ महिना रहन्छन् तर केवल १० महीनाको मात्र छात्रवृत्ति दिइन्छ। कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्नेलाई बार्षिक केवल १५०० रु दिइन्छ जुन मासिकमा बदल्दा १२५ रु मात्र हुन्छ, कक्षा ९ र १० अध्यययन गर्नेलाई बार्षिक केवल १८०० रु (मासिक रु १५० मात्र दिइन्छ) र कक्षा ११र १२ मा अध्ययन गर्नेलाई बार्षिक केवल रु ५००० रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिइन्छ जुन मासिक रुपमा ४१७ रु हुन्छ । स्नातक तह अध्ययन गर्नेलाई बार्षिक रु १०हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ जुन अहिले बन्द गरिएको छ । स्नातकोत्तर तहका छात्राको लागि त छात्रवृत्तिको कुनै रकम नै छुट्ट्रयाइएको रहेनछ । छात्रवृत्तिको यो रकम अपुग मात्र होइन, मानवोचित नै छैन ।

यौन हिँसाको शिकार भएर अहिलेसम्म २७ जना मुक्त कम्लहरी बेपत्ता भएका छन् । ११ जनाको बाबुको पहिचान नभएको बच्चा जन्मेको स्थिति रहेछ । ५ जना कम्लरीको हत्या भएको छ। यिनका अभिभावकहरू राज्यबाट दोषीलाई सजायँ र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

मुक्त हलियाका सम्बन्धमा
मुख्य पत्ता लगाइहरू
उपलब्धि र कार्य प्रगति : सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका धेरै हलियाहरू बँधुवा मजदुरको सामन्ती अवस्थाबाट मुक्त भएको पाइएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय मुक्त हलियाहरू ज्यालादारी श्रमिकमा रुपान्तरित भएका छन् । मुक्तिको घोषणासहित पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गर्न सकेका हलियाहरूमा एक हदसम्म खुशी छाएको देखिएकोे छ । मुक्त हलियामध्ये कतिपयले घर बनाएको र कतिपय बैकल्पिक रोजगारीमा लागेको भेटिएको छ ।

हलियाहरूमा आफ्नो स्थिति, समस्या र मागप्रति सचेतनता बढ्दो स्थितिमा रहेको पाइएको छ । उनीहरूको संगठन पनि जिल्ला जिल्लासम्म बिस्तारित रहेको पाइएको छ । यसबीच २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोही पालिकाको हलिया वडा सदस्य चुनिन पुगेका छन् भने कोही वडाध्यक्ष पनि । त्योभन्दा माथिल्लो पदमा चुनिएका मुक्त हलिया भने हामीले अध्ययन भ्रमणको दौरानमा कोही पाएनौ ।
नेपाल सरकारसित उपलब्ध पछिल्लो आँकडाअनुसार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट सुरुमा तथ्याङ्क संकलन गरिँदा १९,०५९ हलिया परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । तर दोहोरिएको नाम काट्दा १६,९५३ हलिया परिवारलाई हलिया भनेर भनेर सरकारले प्रमाणिकरण गरेको थियो । प्रमाणिकरणमा संशोधन गरेपछि हलिया परिवारको अन्तिम संख्या १६,३२२ रहन पुगेको थियो ।
यस क्रममा मुक्त हलियालाई प्रमाणीकरण गरी ४ वर्गमा वर्गिकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ ।

क वर्गको, रातो स्टिकर भएको परिचय पत्र : आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुबै नभएको –
ख वर्गको, खैरो स्टिकर भएको परिचय पत्र : आफ्नो घर भएको जग्गा नभएको–
ग वर्गको हरियो, स्टिकर भएको परिचय पत्र : आफ्नो जग्गा भएको घर नभएको–
घ बर्गको, सेतो स्टिकर भएको परिचय पत्र : आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुबै भएको
कुल हलिया परिवारमध्ये १२ प्रतिशतले क बर्गको परिचय पत्र पाएका छन् भने २७ प्रतिशतले ख बर्गको । त्यस्तै ५ प्रतिशतले ग बर्गको परिचय पत्र भेट्टाएका थिए जबकि ५६ प्रतिशतले घ बर्गको । कमैयाको जस्तो ग बर्गको हलियालाई पुनस्र्थापनाको कुनै पनि प्याकेज नदिने कुरा हलियाको हकमा भएन ।

हलिया पुनःस्थापनको क्रममा सबै हलियालाई जग्गा उपलव्ध गराउन नसकिने अवस्था देखिएको हुँदा हलियाको बर्ग अनुसार मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गर्नका लागि नगद अनुदान दिने, आफै जग्गा मात्र खरिद गर्न अनुदानको रुपमा नगद रकम दिने वा घर मर्मत गर्नका लागि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने जस्ता नीतिहरू पुनस्र्थापन कार्यविधि २०७२ मा अबलम्वन गरिएको देखिएको छ । हलियाको जग्गा खरिद तथा घर निर्माण वा मर्मतका लागि यस्तो ब्यवस्था गरिएको पाइएको छ:

– क वर्गका हलिया परिवारलाई हिमाल र पहाडमा भए ३ रोपनी र तराईमा भए २ कठ्ठा जग्गा खरिद गर्न रु २ लाख नगद अनुदान उपलब्ध गराउने ।
– क र ग वर्गका हलिया परिवारलाई घर निर्माणको लागि हिमाल र पहाडमा भए रु ३ लाख २५ हजार र तराइमा भए रु २ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने ।
– ख र घ वर्गका हलिया परिवारलाई घर मर्मतका लागि रु १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने ।

नेपाल सरकारको २०७६ बैशाखसम्मको आँकडा अनुसार पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू भएयता २२०३ हलिया परिवारकोे लागि घर निर्माण भएका छन् भने १६०

१ हलिया परिवारका लागि जमिन खरिद गर्ने काम भएको छ र ८४२७ परिवारको लागि घर मर्मत गर्ने काम भएको छ । हलिया समुदायले यति धेरै घर र जमिन हात पारेको यो इतिहासमा पहिलो पटक हो ।
हलिया पुनस्र्थापनलाई अगाडि बढाउने संयन्त्रका रुपमा केन्द्रमा बिषयगत मन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला सचिबहरू सम्मिलित १७ सदस्य रहेको ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापन समस्या समाधान समिति’ गठन गरिएको देखिन्छ । साथसाथै, भूमि ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपसचिवहरू सम्मिलित ९ सदस्यीय ‘समन्वय समिति’ को गठन भएको देखिएको छ । पुनस्र्थापन कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापन जिल्ला समिति’ को पनि गठन हुने ब्यवस्था भएको पाइएको छ ।

सीमा र दोषहरू : २०६५ साल भाद्र २१ मा ऋणको खारेजीसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि ‘मुक्त हलिया पुनस्र्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि’तुरुन्तै आउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको पाइएन । मुक्ति घोषणा भएकोतीन बर्षपछि २०६८ सालमा मात्र यो आयो । यही कार्यविधि मुताबिक संविधान सभा सदस्य तथा हलिया आन्दोलनका ज्ञाता हरि श्रीपाइलीको संयोजक

त्वमा ७ सदस्यीय ‘मुक्त हलिया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन कार्यदल’ गठन भएको थियो । हलियाको तथ्याङ्क संकलन, बर्गिकरण, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र बितरण यही कार्यदलले गरेको थियो ।
त्यस्तै, मुक्तिको घोषणा भएको आधा दशकपछि, २०७०÷१२÷६ को नेपाल सरकारको निर्णयबाट ‘मुक्त हलिया पुनःस्थापनको ढाँचा र कार्ययोजना २०७०’ स्वीकृत गरी पुनःस्थापन कार्यक्रम संचालनमा आएको पाइएको छ । यो सरकारको महत्वपूर्ण घोषणा छिटो छिटो गर्ने, कार्यान्वयन भने ज्यादै ढिलो गरी गर्ने प्रवृत्तिको उदांगो उदाहरण हो ।

समितिको अध्ययन भ्रमणबाट थाहा भएको छ किकैयन बस्तीमा गणकहरू पाइला टेक्न जाँदै नगईकन गाउँको चौतारामा बसेर हचुवामा हलियाको फाराम उत्तिकै भर्ने काम भएकोबुझिएको छ । नतिजा यो भएको छ कि केहीठाउँमाजिल्लाका जिल्ला नै हलिया गणनाबाट बञ्चित भएको पाइएको छ । जस्तो, कर्णाली प्रदेशमा दैलेख, मुगु, सल्यानमा ।कहिँ बस्तीका बस्ती र कहिँ गाबिसका गाबिस नै हलिया गणनामा छुटेको पाइएको छ । अध्ययन समितिलाई प्राप्त सूचना अनुसारजाजरकोटको कट्टी गाउँ, बैतडीको न्वाली गाउँ, डडेलधुराको असीग्राम भेटा बस्ती र टाटर, दार्चुलाको उकु बस्ती, बाजुराका २७ गाबिसमध्ये १६ वटा गाबिस, ७५ गाबिस भएको अछाम जिल्लाको ९ बाहेक बाँकी सबैगाबिसहलिया गणनाबाट छुटेका छन् । बैतडीका ढुंगाढ, थलगाढ, सिगास, चौखाम, शिवालिगं, रिेगटा, आमचौरा, शिवनाथ, विसालपुर, महाकाली, रौलेश्वर विजमपुर लगायतका १५ वटा गाविसमा हलिया भएको भए पनि हलिया छैन भनेर सचिवले हचुवाको प्रतिवेदन बुझाएकोले ती सबै हलिया गणनाबाट पुरापुर छुटेका छन् भत्रे हलियासँग सम्वद्ध संस्थाहरूको भनाइ रहेको छ ।

छूट हलियाको ज्यादै ठूलो संख्या र अनुपात हलिया पुनस्र्थापनाको ठूलो दोषका रुपमा देखिएको छ । छूट हलिया निकै धेरै हुनुमा निम्न कारण मुख्य रुपमा जिम्मेवार देखिन्छन्:
(क) केन्द्रमा कार्यदलद्वारा र जिल्लामा प्रजिअद्वारा सुस्पष्ट कार्यविधि, राम्रो अभिमुखीकरण तालिम र कडिकडाउ अनुगमनको ब्यवस्थाका साथ गणकहरूलाई हलियाको लगत लिन बस्तीमा नपठाउनु,आएको लगतको राम्ररी छानवीन नगर्नु,
(ख) कैयन् गणकहरूले बस्तीमै नगईकन हचुवामा हलियाको लगत लिने फाराम भर्नु ; गाबिस सचिवले बिना सोधखोज र निरीक्षण जस्तो लगत ल्याए पनि त्यसलाई आँखा चिम्लेर मान्यता दिनु
(ग)तात्कालीन राजनीतिक दल वा त्यसको संयन्त्रले निहित स्वार्थवश आफ्नो गाउँ बस्तीमा हलिया भएर पनि हलिया नै नभएको सिफारीश गर्नु,
(घ)मोहियानी हक लाग्ने भयले हलिया मालिकले लगत संकलनमा हलियाको नाम नलेखाउन हलियाहरूलाई दबाब दिनु र कैयन् हलियाहरू यही दबाबको प्रभावमा पर्नु,
(ङ) माथिका सबै प्रतिकूलताहरूको प्रतिवाद गरेर हलिया गणनामाबास्तविक हलियाहरूको नाम लेखाइ छोड्नहलिया सम्वद्ध संगठनहरू आवश्यक मात्रामा सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसक्नु,
यी सबै प्रतिकूलताका बाबजुद प्रमाणिकरण भएका र लगत कायम भएका सबै हलिया परिवारले समेत परिचय पत्र हासिल गर्न सकेको पाइएन । प्रमाणिकरण भएको हलिया परिवार संख्याको ८५ प्रतिशतले अर्थात १३,९५५ परिवारले मात्र परिचय पत्र हात पारेको र परिचय पत्र हासिल गरेकामध्ये पनि ९२ प्रतिशत अर्थात १२,८२० हलिया परिवारले मात्र पुनस्र्थापना प्याकेज हासिल गरेको देखिएको छ ।
यसरी सरकार स्वयम्बाट संशोधित र अन्तिम प्रमाणिकरण संख्याभन्दा १४ प्रतिशत कम हलिया परिवारले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् भने परिचयपत्र पाएका भन्दा ८ प्रतिशत कम हलिया परिवारले मात्र पुनस्र्थापना प्याकेज प्राप्त गरेको देखिएको छ । यसको तात्पर्य, हरेक पाँचमा एक हलिया परिवार प्रमाणिकृत अन्तिम लगतबाट पुनस्र्थापना प्याकेज बाँड्दासम्म आइपुग्दा परिदृश्यबाटै गायब भएको पाइएको छ ।ती कहाँ गए ? तिनको नियति के भयो ?यसको सोधखोज कार्यदल र तीनै तहका सरकारले राखेको भेटिएन । यो हलिया पुनस्र्थापनाको ज्यादै ठूलो दोष हो ।
हलिया बर्गीकरणमा पनि थुप्रै त्रुटि भएको देखिएको छ । क वा ख बर्गमा बर्गिकरण पर्नुपर्ने परिवारलाई घ बर्गमा पारिएका उदाहरण समेत प्रशस्तै भेटिएका छन् । कस्तो घर र कसको जमिनमा घर भत्रे कुराको हेक्का नै नराखीकन आफ्नो जमिनमा घर नभएको, साहुको जमिनमा पनि टहरो मात्र भएको ब्यक्तिलाई पनि घर भएको भनेर बर्गीकरण गरेको भेटिएको छ । कसको स्वामित्वको जमिन र कति महीना खान पुग्ने जमिन भत्रे कुराको ख्याल नै नराखीकन एक महीना मात्र खान पुग्ने जमिन भएको,३ महिना मात्र खान पुग्ने जमिन भएको र बर्षदिन खान पुग्ने जमिन भएको हलिया परिवारलाई एउटै जमिन भएको कोटिमा राखिएको पाइएको छ। बर्गीकरणमा भएको यो त्रुटिले पुनस्र्थापनाको प्याकेज बितरणमा ब्यापक नकारात्मक असर पारेको भेटिएको छ । थुप्रेै हलियाहरू यो बर्गिकरणबाट पीडित हुन पुगेका छन् ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत कमैया र हलिया पुनस्र्थापनाका लागि लगभग पर्याप्त हुने पौने तीन अर्ब बजेट छुट्ट्याएर हलिया पुनस्र्थापनाको काम भटाभट अघि बढिरहेको बेला हलिया पुनस्र्थापनाको काम नै नसकिँदै ‘काम सकियो’ र अब बाँकी काम स्थानीय तहलाई सुम्पने भनेर तात्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले धनगढीको गोष्ठीमा एकाएक घोषणा गर्नाले र त्यसैका आधारमा पुनस्र्थापना गर्न बाँकी .११३५.हलिया परिवारलाई २०७६ साल जेष्ठ ६ को मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आर्थिक बर्षको अन्ततिर स्थानीय तहमा सुम्पने कार्यले कार्यस्थलमा ब्यापक नकारात्मक असर पारेको देखिएको छ । हलिया पुनस्र्थापनाको कार्य त्यसपछि बिलखबन्दमा परेको पाइएको छ ।

त्यसयता स्थानीय तहमा सुम्पिएका ती हलिया परिवार पुनस्र्थापित भए कि भएनन् ? संघीय सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालयले थोरै सोधखोजगरे पनि त्यसको जानकारी हरहालतमा प्राप्त गरेर त्यसको अद्यावधिक जानकारीराखेकोे पाइएन । यहाँसम्म किसरकारसित २०७५÷७६ यताका हलियाका आँकडा नै रहेको देखिएन । माथि प्रस्तुत जे जति तथ्याङ्क हुन् ती सबै २०७५÷७६ सम्मका तथ्याङ्क मात्र हुन् ।
सडक पुगे पनि घर, जमिन नपाएका, असाक्षर रहेका र रोजगारीको कुनै बिकल्प नरहेका हलियाहरूमा हलिया प्रथा अहिले पनि उस्तै स्वरुपमा ज्युकात्युँ बाँकी रहेको समेत भेटिएको छ जस्तो बैतडीको न्वालीमा ।

हलिया प्रमाणित भएको खण्डमा जमिन र घर मिल्ने भत्रे प्रलोभनमा कतिपय हलिया नै नभएका मानिसले पनि आफू हलिया भएको दाबी गर्ने गरेको र कतै पुनस्र्थापन प्याकेज नै हात पारिरहेको समेत भेटिएको छ । यस्तो परिघटना हामी गएका सबैजसो स्थानमा भेटिएको छ ।

कतिपय स्थानमा हलियाको बस्ती बसाल्दा सरकारी कर्मचारी, हलिया संगठनका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल सबै मिली न्युनतम जरुरी पूर्वाधारको समेत ब्यवस्था नगरी बस्ती बसालिएको र त्यो स्थानमा कोही पनि वा ज्यादै थोरै हलिया बस्न नआउँदा सर्वसाधारणको पेट काटेर प्रदान गरिएको करबाट लाखौँ रुपैयाँ ब्यर्थमा खेर गएको भेटियो । जस्तो कि, डोटीको बगलेकमा, कञ्चनपुरको पुनर्वास र बागफाँटामा, अछामको साँफे बगरमा ।

हरवाचरवा सम्बन्धमा
मुख्य पत्ता लगाइहरू
अध्ययन भ्रमणबाट थाहा लागेको छ कि पूर्वी तथा मध्य तराइमा अर्थात मधेस प्रदेशमा हरवाचरवाप्रथा अझै बाँकी छ । यो निकै प्रताडनापूर्ण र शोषणयुक्त स्वरुपमा विद्यमान छ । यसको स्वरुप परिवर्तन अवश्य भएको छ तर यसमाथि शोषण र उत्पीडन परिवर्तन भएको छैन । देशको राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन, पुँजीवादको विस्तार र सडक तथा शहर बजारको बिकाससँगसँगै हरवाचरवा को पुरानो स्वरुप परिवर्तित भएर उनीहरू ज्यालादारी श्रमिकमा रुपान्तरित हुँदै गएको भेटिएको छ ।

कतिपय गृहतकै घरमा हरवाको पनि काम गर्दैबीचको समयमा इट्टाभट्टाको काम गर्ने श्रमिक वा भारतको पञ्जावमा ज्यालादारी श्रमिकको काम गर्ने कृषि मजदुर हुन थालेको पनि भेटिएको छ । केहीपूर्वहरवा अब गृहत्कै घरमा ट्रयाक्टर चालक हुन पुगेको पनि देखियो भने केही अधियाँमा खेतीको काम गर्ने मोही हुन पुगेको पनि ।

यी सबै परिवर्तनका बाबजुदहरवाचरवा प्रथाको बिकराल र पुरानै स्वरुप ज्यादाजसो धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा रहेको पाइएको छ ।परन्तु बढी वा कम मात्रामा यसको फैलावट मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको पाइएको छ । हरवा प्रथाबाट मुक्त मधेश प्रदेशको एउटा जिल्ला पनि पाइएन ।

परन्तु स्वरुप बदलिए पनि र संविधानले प्रतिवन्ध लगाए पनि हरवाचरवाहरू अझै गैरकानुनी रुपमा तमसुकमै तेब्बर बनाइने ऋणको थैली तथा औसत रुपमा लगाइने ६० प्रतिशतसम्म ब्याज, त्यस्तो ऋणको नाजायज शर्तको कारण पैदा हुने बँधुवा श्रमिकपनबाट अझै मुक्त हुन सकेको पाइएन । हरवाचरवाको रुपमा बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा नेपालको लोकतन्त्रको र मानव सभ्यताको सामु घोर लज्जाको बिषय भएर रहेको छ । कमैया र हलिया मुक्ति गर्दा त्यस्तै प्रकृतिको बधुवा श्रमिकको काम गर्ने हरवाचरवाका मुक्तिको घोषणा नगर्नु ठूलो भूल भएको छ जसलाई अब सच्याइनु पर्र्दछ । अब राज्यले अविलम्व सबै ऋण खारेजी र पुनस्र्थापनाको मूर्त योजनासहित हरवाचरवामुक्तिको घोषणा गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ कि हरवाहरू मूलतः ऋण,जमिन र खाद्यान्नकै कारण हरवा हुन्छन् । हरवाहरूले ऋण लिनुको मुख्य कारण बर्षभरि खानपुग्दो खानेकुरा नभएर र बिरामी भएको बेलामा ओखतीमुलो गर्ने पैसा नभएर रहेछ । अन्य तीन कारणले पनि ऋण लिने चलन मधेस प्रदेशमाब्यापक रहेछ : एक, छोराछोरीको बिबाह र मर्दा पर्दाको सामाजिक रीतिथिति निभाउन, दुई , बिदेशमा आफ्ना छोराछोरी काम गर्नका लागि पठाउन, र, तीन, घर वा टहरो बनाउन । आश्चर्यको बिषय, हामीले बालबालिकाको शिक्षाको लागि ऋण लिने हरवाचरवा भने कोही भेटेनौ । यो हामीले भ्रमण गरेको पालिका सीमित भएर पनि हुन सम्भव छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १३ बर्ष भइसके पनि, गाउँमा वामपन्थी पार्टी नपुगेको वडा नै नभए पनि र प्रदेश वा स्थानीय तहमा तिनैको बलवान सरकार बनेको चार बर्ष नाघिसके पनि त्यसको सकारात्मक असर गाउँमा हुने ज्यादै खतरनाक प्रकृतिको सुदखोरीमा परेको हामीले पाएनौ । मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा घटीमा ३६ प्रतिशतदेखि बढीमा १२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर हरवालाई ऋण दिने चलन ब्यापक रहेछ । ६० प्रतिशत ब्याजदर त औसत रुपमै प्रचलित रहेको हामीले पायौँ । अझ अर्कोचरम उत्पीडनकारी प्रथा पनि मधेस प्रदेशमा प्रचलितछ : जुन साँवाछ त्यसलाई सामान्यतया तीन दोब्बर बनाएर अनि त्यसपछि ब्याजलाई देखावटी रुपमा कानुन बमोजिम बनाएर कागज बनाइँदो रहेछ । यही प्रचलनका कारण एउटा हरवा परिवार हरेकबर्ष श्रीपञ्चमीको दिन गृहत् (मालिक) फेर्ने स्वतन्त्रता भए पनि,एकचोटि कुनै गृहत्को ऋण लिएपछि लामो समयसम्म त्यही गृहत्को ऋणी भएर बस्न र उसले भनेका सबै शर्त मानेर बँधुवा श्रमिक हुन बिवश हुन जाँदो रहेछ । शर्त नमान्दा उसलाई घरबाट निकाला गर्ने, गाउँबाट निकाला गर्ने, पिट्ने लगायतका अनेकौँ किसिमको मानसिक÷शारीरिक यातना दिइँदो रहेछ ।

हामीले भ्रमण गरेको आठै जिल्लामा कानुनले तोके अनुसारको ज्याला हरवाचरवा ले पाइरहेको भेटिएन । धेरैजसो स्थानमा दिनको ५ किलो धान हरवाले पाइरहेको ज्यालाका रुपमा देखिएको छ जुन नगदमा बदल्दा झण्डै रु २०० जति हुन्छ ।सीपयुक्तश्रमिकले पनि सरकारले तोके अनुसारको ज्याला पाइरहेको देखिएन । निकै थोरै अपवादपूर्ण स्थानमा मात्र रु ५०० ज्याला दिइएको भेटियो । महिला र पुरुषको ज्यालामा अझै ठूलो बिभेद भेटियो । पुरुषले रु ४०० ज्याला पाउँदा महिलाको रु ३०० वा २५० मात्र ज्याला रहेको पाइयो ।

कैयन् हरवासित नागरिकताको प्रमाणपत्र नरहेको उनीहरूले हामीलाई बताएका छन् । यो प्रमाणपत्रको अभावमा न त उनीहरू राज्यले दिने कुनै सुविधा लिन समर्थ भएका छन्, न जमिन आफ्नो नाममा पास गर्न । सर्बप्रथम डोर नै गाउँमा खटाएर हरवाचरवालाई नागरिकता दिलाउनु पर्ने खण्ड विद्यमान रहेको हामीले पाएका छौँ । हरवामध्ये पनि सबैभन्दा ज्यादा मुसहर हरवाकै नागरिकता नभएको भेटिएको छ । एकातिर घर जमिन नभई नागरिकता नपाइने, अर्कोतिर नागरिकता नभइ घर जमिन पास गर्न नमिल्ने जस्तो जटिल समस्यामा हरवाहरू जेलिएका देखिएका छन् । यसको गाँठो राज्यले फुकाइ दिन जरुरी छ ।
अधिकांश हरवाचरवा पहिलेदेखि ऐलानी जमिन, सार्वजनिक वा गृहत्को जमिनमा बसिरहेका देखिन्छन् । तर भर्खरै सडक पुगेका कतिपय स्थानमा जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेकाले स्थानीय गृहत्ले जनप्रतिनिधि र जग्गा दलालसित मिलेर हरवाचरवा लाई बसिरहेको जमिनबाट बिस्थापित गर्ने र त्यो जमिन हडप्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको पाइयो । यसले हरवाचरवा को जीवनलाई अरु जोखिमपूर्ण बनाएको देखिन्छ । हरवाचरवाको बस्तीलाई त्यहीँ विधिवत दर्ता गरिदिनु जरुरी देखिन्छ जहाँ उनीहरू बषौँदेखि बसिआएका छन् ।

यी सबै कुराको जानकारी प्रदेश सरकारलाई पनि रहेछ, स्थानीय तहलाई पनि । परन्तु ऋणको पासोमा परेको निरीह हरवाले उजुरी नै हालेको छैन भत्रे कारण देखाएर उनीहरू यो कानुन बिपरीतको अमानवीय उत्पीडनको निष्क्रीय साक्षी बनेर बसिरहेको पाइएको छ । हामीले भ्रमण गरेको कुनै पनि पालिकामा कसैले पनि यसका बिरुद्ध प्रभावकारी कानुनी कदम चालेको भेटेनौ ।

बास तथा भूमिबिहीनता,रोजगारबिहीनता, चौतर्फी चरम गरिबी र अशिक्षा नै त्यस्ता मूल कारण हुन् जसले ब्यक्तिलाई हरवा बत्र जानका लागिघचेट्दछ । ऋणका नाजायज र गैरकानुनी शर्त नै त्यो साधन हो जसले हरवालाई बाँधा श्रमिक बत्र बाध्य पार्दछ । बाँधा श्रमिक हुनुका यी मूल कारण र साधनलाई समाप्त पार्ने नीति र कार्यक्रम नल्याईकन रित्तो मुक्तिको मात्र घोषणा गरेर ब्यक्ति पुनः हरवा हुन जाने प्रक्रिया रोकिने देखिँँदैन । त्यस्तै, गाउँ बस्तीमा रहेको गैरकानुनी सुदखोरीको अभ्यास जरोमै समाप्त नपारीकन ऋणको धराप थाप्ने र बँधुवा श्रमिक बनाउने क्रम रोकिने देखिँदैन ।

मानवोचित घरबासकै अभाव, जोतिखाने जमिन र जीविकायोग्य रोजगारीको अभाव, शिक्षामा पहुँच तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँचको अभाव र नीति बनाउने र निर्णय गर्ने स्थानमा पहुँचको अभाव हरवाचरवाका सबैभन्दा मुख्य पाँच अभावका रुपमा रहेको पाइएको छ । यिनै अभावका कारण हरवाचरवाचौतर्फी रुपमा गरिब, बाँधा र उत्पीडित भएको हो । यि पाँच अभाव बस्तुगत रुपमा समाप्ति गर्ने मूर्त उपाय, नीति र कार्यक्रमका साथ हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिएमा नै हरवाचरवाको वास्तविक मुक्ति अन्ततः साकार हुने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

एउटा एकीकृत प्याकेजका रुपमा हरेक हरवाचरवाको लागि बस्नयोग्य घरको बन्दोबस्त गरिदिएर, हरेक हरवाचरवालाई जोतिखाने जमिन वा जीविकायोग्य सीपको तालिम प्रदान गरेर, प्रत्येक हरवाचरवा परिवारको उच्च शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यसेवासम्म निःशुल्क पहुँच सम्भव बनाइ दिएर तथा नीति निर्णय गर्ने हरेक संयन्त्रमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित बनाई दिएर राज्यले यहीँ र अहिल्यै निरीह बँधुवा श्रमिकका रहेका हरवाचरवालाई स्वतन्त्र, सीपयुक्त र सशक्त श्रमिकमा रुपान्तरित गर्न सम्भव छ भत्रे हाम्रो अध्ययनबाट देखिएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले हरवाचरवा सम्वन्धी कार्यक्रम आफ्नो बजेट तथा नीतिमा समाहित गरेको भेटिएको छ । कतिपयले हरवाचरवाका लागि सीप तालिम पनि सञ्चालन गरेको पाइएको छ । तर ती जम्मै दलित शीर्षकमा गरिएका सहायता हुन् । हरवालाई नै सहायता गर्ने भनेर कुनै स्थानीय तहले कुनै विकास कार्यक्रम ल्याएको भेटिएन ।

मधेश प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयमा हरवाचरवा समस्या समाधान गर्ने तत्परता रहेको पाइएको छ । परन्तु संघ सरकारको भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले यस मामिलामा समन्वयात्मक ढंगले प्रदेश सरकारको सम्वन्धित मन्त्रालयसित काम नगरिरहेकोले अगाडि बढ्न अप्ठेरो परेको भत्रे उसको बुझाइ र गुनासो रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाको समयमा हरवाचरवाको बर्गीकृत तथ्याङ्क संकलन गरिएको भए निकै सहजतापूर्वक यो कार्य हुनसक्ने तर त्यो अमूल्य मौका खेर गएको भत्रे प्रदेश सरकारको बुझाइ रहेको छ । अब चाँडै हुने कृषि जनगणनाको समयमा यो मौका कदापि नगुमाइयोस् भत्रे प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ ।

हरवाचरवा सम्वन्धी संघीय सरकारले गरेका अध्ययन अनुसन्धानहरू अहिलेसम्म छैनन् । तर धनुषा जिल्लाका शहीदनगर नपा, गणेशमान चारनाथ नपा र धनौजी गापा आफै सामेल भएर सि.एस.आर सी र फिडम फोरममार्फत सन् २००६ र २०१९ मा गरेका गराएका अध्ययन अनुसन्धान उपलब्ध रहेका छन् ।

तिनकाअनुसार हरेक पाँचमा दुई हरवाचरवाको आफ्नो उत्पादन भत्रे नै केही छैन । उनीहरू आफ्नो आयस्रोतको निम्ति पूर्णतया हरवानामक बँधुवा श्रममाथि निर्भर रहेका छन् । हरवाचरवामध्ये २७ प्रतिशतको निजी उत्पादन केवल ३ महिना मात्र धात्रे रहेको छ ; अर्को २६ प्रतिशतको उत्पादनले ६ महिना जीवन निर्वाह हुन्छ । वर्षदिन खान पुग्ने हरवाचरवात फगत १ प्रतिशत मात्र रहेका छन् ।
हरवाचरवामध्ये हरेक चारमध्ये तीन तराइका दलित हुन् । हरेक दसमा एक तराइका जनजाति रहेका छन् ।

अध्ययनका अनुसार झण्डै दुई तिहाइ हरवाचरवाको ऋण लिनुको मुख्य कारण औषधि उपचार हो । हरेक चारमा एक हरवाले खानेकुरा नै नभएर त्यो जुटाउन बाध्यतावश ऋण लिन्छन् । विदेश जानका लागि ऋण लिने हरवाचरवापनि हरेक पाँचमा एक रहेको छ । हरवाचरवामा गरिबी यति ब्याप्त कि मूलतः हलीको काम गर्ने हरवामध्ये ९० प्रतिशतसित आफ्नै स्वामित्वको हलो पनि छैन । ७१ प्रतिशतसित आफ्नो निजी साइकल समेत छैन । ८८ प्रतिशत हरवाचरवाको घर कच्ची टहरो मात्र रहेको छ । पक्की घर हुने हरवाचरवात ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । हरेक पाँचमा दुई हरवाचरवाको टहरामा आफ्नो निजी ट्युबवेल समेत रहेको छैन ।

जमिनको स्वामित्व बारे पनि त्यस अध्ययन अनुसन्धानले केही महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ। २९ प्रतिशत हरवाचरवाको मात्र आफ्नो घर भएको जमिनमा आफ्नो स्वामित्व रहेको छ । हरेक एक चौथाइ हरवाचरवाहरू ऐलानी जमिनमा घर बनाएर बसेका छन् । २७ प्रतिशत हरवाचरवाको घर चाहिँँ गाउँ ब्लकमा रहेको छ । यसरी, हरवा जो जो बसेका हुन् ती ज्यादाजसो भूमिहीन हुन् । चौतर्फी गरिबी र भूमिहीनताले नै उनीहरूलाई बँधुवा श्रमिकको स्थितिमा धकेलेको हो ।

अध्ययनअनुसार अहिले ४४ प्रतिशत हरवाहरू जमिन्दारको लगुवाइ भूमिमा छन् जुन जमिनमा उनीहरू तबसम्म जोत्न पाउँछन् जबसम्म उनीहरू जमिन्दारको हरवा छन् । संविधानले बाँधा श्रमलाई पूर्णतया निषेध गरे पनि नेपालमा अहिले पनि ७२ प्रतिशत हरवाचरवाको बाँधा श्रमिकपन यो रहेको छ कि उनीहरूले बढी ज्याला र अवसर पाए पनि अर्को जमिन्दारको काम गर्न पाइँदैन । हरेक पाँचमा तीन हरवाचरवाको काम थाल्नुअघि कामको शर्त बारे जमिन्दारसित लिखित वा मौखिक कुनै पनि खालको सहमति वा सम्झौता भएको छैन ।

हरवाचरवाको श्रम सम्वन्धर प्रकृतिमा महत्वपूर्ण रुपान्तरण आएको समेत अध्ययनबाट देखिएको छ । अहिले ३५ प्रतिशत हरवाहरू अँधियामा त्यही जमिन्दारको जमिन जोत्छन् जसको उनीहरू हरवा रहेका थिए । २ प्रतिशतले त मोहीको सम्झौता अन्तर्गत पनि जमिन जोतेको भेटिएको छ ।त्यस्तै, १८ प्रतिशतले गुठीको जमिन समेत जोतेको पाइएको छ ।

अध्ययन समितिले गरेका सिफारीशहरू
ज्ञ। एकीकृत प्याकेजका रुपमा समस्या समाधानः
कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको मुक्ति र पुनस्र्थापनाको मुख्य उद्देश्य सामन्तवादी कृषिमा आधारित गरिबीले युक्त भूमिहीन बँधुवा कृषि श्रमिकलाई गरिबीमुक्त, उत्रत सीप र जमिनले युक्त स्वतन्त्र श्रमिकमा रुपान्तरित गर्ने कार्यलाई बनाइनु पर्दछ ।
यसको प्रभावकारी उपायका रुपमा अब उप्रान्त मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलियातथा हरवाचरवाको कुनै काम बाँकी नरहने गरीउनीहरुलाई मानवोचित आवास, कृषियोग्य जमिन÷जीविकायोग्य रोजगारी, उच्चशिक्षा र आधारभूतस्वास्थ्यमा पहुँच र सामाजिक समावेशिताको एकीकृत प्याकेज प्रदान गर्ने नीति राज्यले अंगीकार गरिनु पर्दछ ।
द्द। अधिकारसम्पत्र आयोगको गठन ः
कमैयाकम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको पुनस्र्थापना सम्वन्धी बाँकी सबै कामको रेखदेख, संयोजन, परिचालन र अनुगमन गर्न बिषयविज्ञ, मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारीहरु र कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको ‘अधिकारसम्पत्र पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गरिनु पर्दछ ।
कमैया–हलिया– हरवा यी तिनवटै समुदायको चरित्र एउटै खालको रहेकाले यस्तो आयोग हरेक समुदायको अलग–अलग नगरी सबै समुदायकोसंयुक्त समेत हुन सक्नेछ ।
घ। एउटै एकीकृत गठन आदेशको ब्यवस्था ः
मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको काम एउटै आयोगमार्फत अघि बढाउनमन्त्री परिषदबाट पारित गठनादेशबाट छिटोछरितो ढंगले कार्य गर्न सम्भव हुनेछ ।

४. एकीकृत प्याकेजमा हुनुपर्ने मूल बिषयहरू ःमुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको मुक्ति र पुनस्र्थापनाको लागि उपरोक्त एकीकृत प्याकेजभित्र निम्न बिषय अनिवार्य रुपमा सामेल गर्र्नेेः

४.१ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा ः कमैया, कम्लहरी र हलियाको ऋण खारेजीसहित मुुक्तिको घोषणा धेर्रैअघि भइसकेको सन्दर्भमा उस्तै प्रकृतिको बँधुवा श्रमिकका रुपमा रहेका हरवाचरवाको पनि सम्पूर्ण ऋण तथा त्यससित जोडिएको कागजात र लिखित मौखिक सम्झौताहरू खारेज गर्ने घोषणा नेपाल सरकारले गर्ने ।
४.२ लगत संकलन, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र ः
४.२.१ हरवाचरवाको लगत संकलन र परिचयपत्र ः बपहिलो पटक ऋण खारेजी र मुक्तिको घोषणा भएकाले हरवाचरवाको गणना र लगत संकलन स्थानीय तह, त्यसमध्येपनि वडा समितिमार्फत ब्यापक पैमानामा गर्ने । हरवाचरवाको गणना गर्न, लगत लिन, प्रमाणिकरण गर्नर परिचय पत्र समेत प्रदान गर्न स्थानीय तहलाईअधिकार र बजेट बिनियोजन गर्ने ।यसमा बेथिति नहोस् भत्राका लागि यसको दोहोरो अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार पुनस्र्थापना आयोग तथा प्रदेश सरकारलाई दिने ।
परिचय पत्र दिँदा हरवाको तीनवटा बर्गिकरण गर्ने ः (क) बर्ग, रातो स्टिकर– आफ्नो स्वामित्वको खेतीयोग्य जमिन÷आफ्नो उत्पादन र बस्नयोग्य घर– कुनै पनि नभएको वा जमिन ३ महिनाभन्दा कम मात्र खान पुग्ने भएको, घर पनि केवल अस्थायी र अमानवीय टहरोको रुपमा गृहत्को स्वामित्वको जमिनमा मात्र भएको ।
(ख) बर्ग, हरियो स्टिकर ः आफ्नो जमिन भएको तर त्यसले बढीमा ६ महीनासम्म पनि खानपुग्दो भएको ; आफ्नोे टहरो भएको तर त्यो पनि ऐलानी, सार्वजनिक, गाउँब्लक वा जंगल छेउको जमिनमा भएको । अथवा यी दुईमध्ये कुनै एक मात्र भएको ।
ग) बर्ग, नीलो स्टिकर ः आफ्नो स्वामित्वमा जमिन भएको तर त्यसले बढीमा ९ महीनासम्म खानपुग्दो भएको ; आफ्नो स्वामित्वको जमिनमा अध्र्दपक्की वा कच्ची घर वा टहरो भएको तर त्यो मानवोचित नभएको ।
४.२.२ स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन ः छूट कमैया, कम्लहरी र हलियाको लगत संकलन, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र बितरणका लागि पनि कट् अफ् मिति तोकेर स्थानीय तहलाई नै बजेट र अधिकार प्रदान गर्ने ।
४.२.३ कम्लहरीको परिचय पत्र ः यसअघि नै गणना र प्रमाणिकरण गरिसकिएका कम्लहरीको समेत अविलम्व परिचय पत्र जारी गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
४.२.४ अनुगमनको जिम्मेवारी ः लगत संकलनमा कुनै पनि गडबडी नहोस् भत्राका लागि यसको दोहोरो अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पुनस्र्थापना आयोग र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने ।
४.३ घर निर्माण खर्चर जमिनः
४.३.१ घर निर्माण खर्च ः घरवासविहीन हरेक हरवाचरवा, छूट कमैया, अभिभावकविहीन तथा भूमिहीन कम्लहरी तथा हलिया परिवारलाई घर निर्माण खर्चका लागि रु ६ लाख र प्रदेश सरकारले रु ३ लाख दिने नीतिगत निर्णय गर्ने ।
४.३.२ घर निर्माणका लागि जमिन ः घर निर्माणका लागि जमिनको हकमा तराइको ग्रामीण क्षेत्रमा भए २ कठ्ठा र पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा भए २ रोपनी जमिन प्रदान गर्ने, यस्तै तराइको शहरी क्षेत्रमा भए १ कठ्ठा र पहाडी शहरी क्षेत्रमा भए स्थान हेरी न्युनतम ८ आनादेखि अधिकतम १ रोपनी जमिन प्रदान गर्ने ।
४.३.३घर निर्माण र अनुगमनको जिम्मेवारी ः घर निर्माणको सम्पूर्ण कार्य ब्यक्ति स्वयम्ले गर्ने र अनुगमन भने पुनस्र्थापना आयोग र स्थानीय तहमार्फत हुनेगरी जिम्मेवारी तोक्ने ।
४.४ कृषियोग्य भूमि प्रदान गर्ने सम्वन्धमा ः
४.४.१ रोजगारीका लागि कृषियोग्य जमिन ः मुक्त कमैया, अभिभावकविहीन भूमिहीन कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवामध्ये कुनै परिवार कृषिलाई आफ्नो मुख्य बनाउन चाहन्छन् भने पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा भए परिवारको साइज हेरेर थोरैमा ५ रोपनी र तराइको ग्रामीण क्षेत्रमा भए थोरैमा ५ कठ्ठा, राजमार्ग तथा यसको छेउछाउमा भए कम्तीमा २ कठ्ठा वा शहरी क्षेत्रमा भए घटीमा १ कठ्ठा वा १ रोपनी भूमि प्रदान गर्ने ।
४.४.२भूमि प्रदान गर्न प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनः संविधानमुताबिक भूमि दिने अधिकार संघसित मात्र रहेकाले र भूमि ब्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशसित मात्र रहेकाले यसअघि नै परिचय पत्र पाइसकेका कमैया र छूट कमैया तथा कम्लहरीलाई भूमि दिने कार्यलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
४.४.३जो जहाँ छन् त्यहीँको जमिन प्रदान गर्ने बारे ः ऐलानी, गाउँब्लक, सार्वजनिक वा जंगलको छेउमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवालाई एक पटकको लागि जो जहाँ छन् त्यर्हीको जमिन नापी गरी उनीहरुलाई दिनपर्ने परिमाणमा भूमि प्रदान गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने ।
४.४.४ दिइएको जमिन सम्वन्धी स्वतन्त्रताबारे ः दिइएको जमिन धितो राखी बैँक वा सहकारीबाट ऋण निकाल्न पाउने, दिइएको जमिन हकवाला दम्पत्तिको मृत्युपछि उनका सन्तानका नाममा हक हस्तान्तरण हुन सक्ने र जमिन दिइएको १० बर्षपछि उन्नत रोजगारीका लागि त्यसको बेचबिखन समेत हुनसक्ने गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने ।
४.४.५ लीजमा जमिन दिने बारे ः हरवाचरवा, छूट कमैया र हलियालाई प्रदान गर्नका लागि सार्वजनिक,ऐलानी वा पर्ती जमिन कथम् कदाचित कुनै क्षेत्रमा नभएमा त्यो क्षेत्रमा रहेका अनुपस्थित भूस्वामीबाट वा कुनै पनि कारणले जमिन लगातार दुई बर्षसम्म बाँझो राखेका मानिसबाट÷वा हदवन्दी भन्दा बढी जमिन राख्नेबाट सरकारले लिई त्यस्तो जमिन कम्तीमा १० बर्ष वा सो भन्दा बढी समयको लागि करार खेतीका लागि दिने नीतिगत निर्णय गर्ने ।
४.४.६ भूमि आयोगमार्फत पनि भूमि प्रदान गर्नसकिने ः भूमि प्रदान गरिने क्षेत्रमा भूमि आयोगले पनि एकै समयमा काम गरिरहेको स्थिति भएको खण्डमा भूमि आयोगमार्फत पनि भूमि प्रदान गर्न सकिने नीतिगत निर्णय गर्ने । यसका लागि दुईवटा स्थिति अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने ः एक, भूमि आयोग सम्वन्धी गठनादेश तथा कार्यविधिमा भूमिहीन दलित शब्दपछि हरवाचरवा÷मुक्त हलिया र कमैया कम्लहरी शब्द पनि राख्ने गरी कार्यादेश संशोधन गरेको हुनु पर्ने । दुई, भूमि आयोगले दुई महीनाभित्र भूमि वितरण गर्ने कार्य योजना लागू गर्ने स्थिति हुनु पर्ने ।
४.४.७फिल्डबुक कायम गरिदिने बारे ः भूमि र लालपुर्जा पाएर पनि फिल्डबुकमा नचढाइएका कमैयाहरूको फिल्डबुक कायम गर्नका लागि प्रादेशिक नापी कार्यालय एबम् भूमि ब्यवस्थापन कार्यालयलाई निर्देशित गर्नेर्।
४.४.८ अनुपयुक्त जमिनको सट्टाभर्ना ः खोला छेउ वा अनुपयुक्त स्थानमा भूमि दिइएकालाई उपयुक्त ठाउँमा भूमि सट्टाभर्नाको ब्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।लालपुर्जा दिइएका तर त्यहाँ सुकुम्वासी वा अन्य भूमिहीन समुदाय आएर बसेको केसमा जो त्यस भूमिमा पहिले आएर बसेको समुदाय हो उसैको नाममा भूमि कायम गरिदिने र अर्को समुदायलाई सट्टाभर्नामा अर्को भूमि दिने नीति अख्तियार गर्ने ।
४.४.९ ललाइ फकाइ लिइएको जमिनबारे ः प्रदान गरिएको जमिन अरु कसैले फकाइ गैरकानुनी ढंगले कागज बनाई किनेको÷लिएको स्थिति जहाँ जहाँ रहेको छ त्यहाँ त्यो किनबेच र कागजात तुरुन्त बदर हुने र जमिन स्वतः सम्वन्धित व्यक्तिको हुने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने ।
४.५ रोजगारीका लागि सीप तालिम ः
सीप तालिमको प्रबन्ध ः कृषिबाहेक अन्य रोजगारीबाट जीविका गर्न इच्छुक हरवाचरवा, मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलियालाई वा उनका सन्तानलाई जीविकायोग्य रोजगारीका लागि दीर्घकालीन वा अल्पकालीन सीप तालिमको प्रबन्ध गर्ने । सम्पूर्ण सीप तालिमको मूल जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र प्रदेश सरकारको हुने ।
४.५.१ सीप तालिमको दायित्व बिभाजन ः ३ महीनाभन्दा लामो मध्यकालीन र दीर्घकालीन सीप तालिमको सम्पूण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार हुने। तीन महीना र सोभन्दा छोटो अवधिको सीप तालिमको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने ।
४.५.२ सीप तालिमपछि बीउ पुँजी र औजार ः हरेक तहको सरकारले सीप तालिमपछि कम्तीमा रु १ लाखको बीउ पुँजी, आवश्यक औजार अनिवार्य रुपमा अनुदानका रुपमा दिइनु पर्ने । तालिम अवधिमा परिवार भोको नपरोस् भत्राका लागि परिवारबृत्ति प्रदान गरिनु पर्ने । तालिम पछि चालु पुँजीका लागि दिइएको बीउ पुँजीले अपर्याप्त भएमा परियोजना नै धितो रहने गरी रु ५ लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्ने ब्यवस्था तालिम प्रदान गर्ने प्रदेश वा स्थानीय सरकारले गर्ने ।
४.५.३रोजगारीको तालिमको संस्थागत ब्यवस्था ः सीप तालिमको कार्य गर्न सिटिइभिर्टीलाई यस क्षेत्रमा कार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कार्यालय खोल्न लगाउने । साथै, रोजगारी तालिम गर्नका लागि र तालिमपछि रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्न संस्थागत रुपमा दुबै तहमा रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र र रोजगार सम्पर्क केन्द्रको समेत ब्यवस्था गर्ने ।
४.५.४समुह र सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता ः मुक्त समूहहरूले सहकारी वा समुह बनाएर स्वरोजगारीका लागि उद्यम ब्यवसाय वा सामुहिक खेती गर्न खोज्छन् भने त्यसलाई रु १ करोडको घुम्ती कोष, तथा सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो ऋण एबम् अनुदानमा ५० प्रतिशत थप गरिदिने ब्यवस्था गर्ने । उसले किन्ने मेशिनरी, ट्रयाक्टर, र यातायातका साधनमा भन्सार महशुल छूट दिने नीतिगत निर्णय गर्ने ।

४.६. शिक्षामा पहुँच :
४.६.१ स्थानीय तहलाई निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी ः मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवा परिवारका हरेक सन्तानलाई माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने, लिने भएमा त्यो आफुले ब्यहोर्ने जिम्मेवारीस्थानीय तहलाई सुम्पने ।कक्षा १२ सम्म छात्रावासमा रहेर अध्ययन गरिरहेका सबै अभिभावकविहीन कम्लहरीहरूको छात्रावासको सम्पुर्ण खर्च समेत स्थानीय तहले ब्यहोर्दै अभिभावकत्व लिने नीतिगत निर्णय गर्ने ।
४.६.२निशुल्क उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई ः लक्षित समुदायको सबै बिषय र तहको निशुल्क उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने नीतिगत ब्यवस्थागर्ने ।
छात्रावासमा बसेर स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्यययन गरिरहेका सम्पूर्ण अभिभावकबिहीन कम्लहरीको छात्रावास खर्च र अभिभावकत्व प्रदेश सरकारले बहन गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने ।
४.६.३प्राविधिक र ब्यावसायिक शिक्षामा २ ५आरक्षित सीटको ब्यवस्था ः प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि ब्यावसायिक वा प्राविधिक शिक्षालय वा पोलिटेक्निकल विद्यालयमा कुनै पनि बिषयको टेक्नीशियन,डाक्टर, इञ्जिनीयर, ओभरशियर, नर्स, पारामेडिकल, पाइलट, कृषि शिक्षा, भेटेनरी, वा यस्तै बिषयमा लिइने भर्नामा कुल सीटको २–२ प्रतिशत सीट प्रत्येक लक्षित समुदायका सन्तानकोनिःशुल्क पठानपाठनका लागि आरक्षित हुनैपर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने । यो नीति विदेशबाट सो बिषयमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा समेत लागू हुने ।
४.६.४ शून्य ब्याजदरमा शैक्षिक ऋणको ब्यवस्था ःलक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न आरक्षित सीटले अपुग भएमा र बढी लक्षित समुदाय परिवारका सन्तानलाई ब्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा र उच्च हासिल गर्ने इच्छा भएमा रोजगारी पाएपछि किस्तामा तिर्ने गरी शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक ऋणको समेत ब्यवस्था गर्ने ।

४.५ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच :
हरेक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँचको दायित्व राज्यको हुने र त्यसमध्ये पनि संघीय अधिकार सूचीको बाँडफाँटमा आधारभूत स्वास्थ्य स्थानीय तहको दायित्व भएको हुनालेलक्षित समुदायको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने । संघ र प्रदेश सरकारले बजेटरी सहयोग र जनशक्ति सहयोगमार्फत उसलाई यो कार्य सम्पादन गर्न समर्थ तुल्याउने नीति लिने ।
४.५.१ बृहत स्वास्थ्य बीमाको ब्यवस्थाः सबै ठूला साना रोगको उपचार सम्भव हुने गरी हरेक लक्षित समुदायका परिवारको अनिवार्य र बृहत् स्वास्थ्य बीमाको ब्यवस्था गर्ने । स्वास्थ्य बीमाको मूल दायित्व स्थानीय तहको हुने तर यसका लागि आर्थिक दायित्व भने बिभाजन गर्ने नीति लिने । यसमासंघीय सरकारले ६० प्रतिशत प्रिमियम खर्च ब्यहोर्ने, बाँकी २०–२० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले ब्यहोर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने ।
४.५.२हेल्थपोस्ट वा नियमित घुम्ती क्लिनिक र डाक्टरको ब्यवस्थाः अस्पताल नजिकै नभएका सबै लक्षित समुदायको बस्तीमा खोपको सुविधासहित हेल्थपोस्ट वा नियमित घुम्ती स्वास्थ्य क्लिनिक तथा घुम्ती डाक्टरको ब्यवस्था गर्ने । यसको दायित्व पनि स्थानीय तहमा हुने । यसका लागि आर्थिक र जनशक्ति सहयोग संघ र प्रदेश सरकारले दिने ब्यवस्था गर्ने ।
४.५.३ महिला स्वयम्सेविकाको ब्यवस्थाःसबै लक्षित समुदायको बस्तीमा आम स्वास्थ्य जागरणको काम गर्न, ज्वर, ब्लड प्रेसर र अक्सीजन लेभलको जाँच गर्न, साथै सुँडिनीको समेत काम गर्न अनिवार्य रुपमा कम्तीमा एकजना महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको ब्यवस्था लक्षित समुदायका ब्यक्ति स्वयम्लाई तालिम दिएर गर्ने ।
४.५.४ बस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्धःस्वास्थ्यमा स्वच्छ खानेपानीको अहं महत्व रहने हुनाले सबै लक्षित समुदायको बस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको प्रवन्ध गर्ने ।यसको मूल दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहको हुने ।
४.५.५ खाद्य वस्तुको उपलब्धताको सुनिश्चितता ः ब्यक्ति स्वस्थ हुनका लागि अस्पताल र डाक्टर मात्र होइन, पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यवस्तु आवश्यक हुने हुनाले लक्षित समुदायमध्ये कुनै पनि ब्यक्ति भोको परेमा उजुरी गर्ने प्राथमिक थलोको रुपमा स्थानीय सरकारलाई बनाउने । लक्षित समुदाय बसोवास रहेको बस्ती वा पालिकामा कामका लागि खाद्यात्र कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने ।

४.६ राजनीतिक र सामाजिक समावेशिताको ब्यवस्था :
४.६.१ राजनीतिक समावेशिताको ब्यवस्था ः राज्यका तिनै निकाय, राजनीतिक दलका सबै संयन्त्र, उनीहरूले दिने हरेक तहको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको उम्मेदवारीमा लक्षित समुदायकाृ सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुने बाध्यकारी नीति र कानुनको ब्यवस्था गर्ने ।
४.६.२ दलित महिलाको लागि छुट्ट्याइएको वडासदस्य कोटामा हरवाचरवा र हलिया महिला ः स्थानीय तहमा वडामा दलितको लागि छुट्ट्याइएको दलित महिला वडा सदस्यको आरक्षित गरिएको स्थानमा यदि हलिया वा हरवाचरवा बस्ती छ भने त्यो दलित महिला वडा सदस्य हरवाचरवा हुने ब्यवस्था गर्ने ।
४.६.३ सामाजिक समावेशिताको ब्यवस्था : लक्षित समुदायको बस्ती रहेको हरेक स्थानमा बन ब्यवस्थापन समिति, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र स्थानीय विकास निर्माण समितिमा अनिवार्य रुपमा लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गर्ने ।

४.६.४सरकारी नोकरीमा समावेशिता :
४.६.५ प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी कार्यालयको नोकरीमा मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवालाई वा उनका शिक्षित सन्तान्लाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने ।
सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपदप्रहरीको ४५ प्रतिशत कोटामा २ प्रतिशत कोटा लक्षित समुदायको लागि अनिवार्य रुपमा छुट्ट्याउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था गर्ने ।
संघ÷प्रदेश र स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने विकास आयोजनाहरूमा लक्षित समुदायका उमेर पुगेका सन्तानलाई रोजगारीका लागि पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।

४.७न्युनतम भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था :
लक्षित समुदायको बहुआयामिक गरिबी समाप्त पार्नका लागि हरेक लक्षित समुदायको बस्तीमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा खानेपानी, सडक, टेलिफोन, इन्टरनेट, सिँचाइ र शौचालय जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्ने ।

४.८ नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने :
बिगत ७ बर्षदेखि सोही पालिकामा निरन्तर बसोवास गरिरहेका सबै लक्षित समुदायलाई बिशेषतः हरवाचरवालाई डोर नै बस्तीमा पठाएर उनको घर र जमिन तत्काल नभए पनि चाँडै हुनेछ भत्रे स्थानीय सरकारको जमानीमा नागरिकताको प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने । उनका सन्तानलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्ने । ७बर्ष नपुगेका हरवा÷चरवालाई नागरिकताउन्मुख परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्ने ।

४.९ विविध
४.९.१ कृषि श्रमिकको न्युनतम ज्यालाको ब्यवस्था लक्षित समुदायको हरेक बस्तीमा लागू हुने ब्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्ने । त्यस्तो ज्याला नदिने ब्यक्तिलाई दण्डको समेत कानुनी ब्यवस्था गर्ने । पालिाकालाई पनि यस कार्यमा जवाफदेही बनाउन दण्डको कानुनी ब्यवस्थ ागर्ने ।
४.९.२ लक्षित समुदायका ब्यक्तिलाई, बिशेषतः हरवा÷चरवालाई कानुनले तोकेभन्दा ज्यादा ऋणको ब्याज लिने, बास्तविक साँवाभन्दा धेरै गुणा थैली बढाइ तमसुक गराउने साहु महाजन र गृहतलाई भारी दण्ड गराउने कानुनी ब्यवस्था गर्ने । यसका लागि नेपाल सरकारले सबैलाई बाध्यकारी हुने गरी नियम वा कानुन निर्माण गर्ने । ê