प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले थारू बस्तीमा गलत नियतले धार्मिक हस्तक्षेप गरेको भन्ने जनगुनासो आएको भन्दै यस विषयमा अनुसन्धान गर्न थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले थारू समूदायको धर्म परिवर्तन गर्ने उदेश्यले धर्मको प्रचार गरेको, धार्मिक रूपमा समूहकृत गर्ने गरेको र थारू भाषा लिपी संहिताकृत गर्ने नाममा थारू बस्तीमा गलत नियतले धार्मिक हस्तक्षेप गरेको भन्ने जनगुनासो आएको भन्दै यसबारे संवेदनशील भई कार्य सम्पादन गर्न र तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्न थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै, बैठकले थारू समूदायको संरक्षण, सम्बर्द्धन, उत्थानका लािग एककिृत र रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यसम्पादन गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले प्रदेश तहमा राना थारूलाई थारू आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर पर्ने गरी सूचीकृत गरिएको भन्ने विषयमा लिखित रूपमा स्पष्ट जानकारी गराउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र थारू आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताए।

बैठकले बहुसंख्यक थारू जनसंख्या भएको स्थानमा नै थारू आयोगको कार्यालय स्थापना नगर्नु, सिकलसेल एनिमिया तथा थालासेमिया जस्ता रोग राष्ट्रिय रूपमा नै उन्मुलन गर्ने गरी कार्ययोजना बन्न नसक्नुको कारणहरू १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले दिएका निर्देशनहरु यस्ता छन्-

– धर्म परिवर्तन गर्ने गरेको र धार्मिक परिवर्तको चलखेल भएको जनगुनासो आएकोले तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गर्न निर्देशन
– थारु आयोग गठन भएको ७ वर्ष वितिसक्दा समेत किन थारु समुदायमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन, प्राथमिकीकरण गरेर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन
– राना थारुहरुलाई थारु आयोगभन्दा बाहिर लगेर किन सूचीकृत गरिएको हो? कुन आवश्यक र औचित्यका लागि वर्गीकरण गरिएको हो? स्पष्टरुपमा लिखित जवाफ समितिमा पेश गर्नू।
– थारु आयोग र आदसवासी जनजाति आयोगको उस्तैखाले कार्यक्षेत्र भएकाले आपसी समन्वय कसरी भइरहेको छ,
– सिकलसेल र थालासेमियाजस्ता रोग राष्ट्रिय रूपमा नै उन्मुलन गर्ने गरी कार्ययोजना किन बन्न सकेन?
– बहुसंख्यक थारुहरु बसोबास रहेको क्षेत्रमा थारु आयोगको कार्यालय नबनाइनुका कारण १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्नू